नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेललाई ३ प्रश्न

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा दलहरूलाई ६ न्यायाधीशको कोटा उपलब्ध गराउनुले के संकेत गर्छ ?
यो कुनै नौलो या अनौठो विषय होइन । ‘क्लस्टर’ तोकेर कसलाई कति कोटा दिने भन्ने कतै लेखिएको छैन । वकिल, प्राध्यापक आदिबाट पनि न्यायाधीश बनाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै वेला वकिलबाट ४० प्रतिशतसम्म लगेको देखिन्थ्यो । अहिले २२ प्रतिशत लगिएको छ । 

राजनीतिक भागबन्डाको कोटामा नियुक्त हुने न्यायाधीशबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
यो प्रश्न पहिल्यैदेखि उठिरहेको छ । राजनीतिमा लाग्दै नलागेको मान्छे खोज्न त कहाँ जानु र ? सबै कुनै न कुनै दलसित जोडिएकै हुन्छन् । चन्द्रमाबाट ल्याउने होइन, विदेशबाट ल्याउने होइन । यस्तोमा कुनै वादमा विश्वास गरे पनि सक्रिय राजनीतिमै लागेकालाई चाहिँ नलगिदिए राम्रो हुन्थ्यो । तर, ०६३ यता पटक–पटक सक्रिय राजनीतिमा रहेकालाई नै लगेको देखिन्छ । तर, जसलाई लगे पनि नियुक्ति लिइसकेपछि विगतको आफ्नो राजनीतिक संलग्नतालाई एकातिर छाडेर न्यायिक तटस्थतालाई अपनाइदिए केही फरक नपर्ने थियो । तर, कतिपय फैसलामा केही ‘बायसनेस’ पनि देखिएको छ । त्यसैले, यस्ता नियुक्तिका विषयमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । 

न्यायालयमा भागबन्डाको अपसंस्कृति कहिले र कसरी अन्त्य होला त ?
म आफैँ बारको महासचिव हुँदा सक्षम व्यक्ति न्यायाधीश बनून् भनेर निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गरिएको थियो । ‘कोर्ट प्राक्टिस’लाई पनि एउटा आधार बनाउने, अफिस भए–नभएकोलाई अर्को आधार बनाउने, कम्तीमा ५० वटा मुद्दामा अदालतमा बहस गरेको हुनुपर्नेलगायत आधार हामीले तयार गरेका थियौँ । यसका साथै, कुनै अड्डा–अदालतमा ‘क्यारेक्टर’सम्बन्धी कुनै उजुरबाजुर नपरेको हुनुपर्ने पनि मापदण्ड थियो । त्यसलाई दुईपटक पालना पनि गरियो । तर, पछि गोपालकृष्ण घिमिरेको पालामा मापदण्ड नै हटाइयो । त्यसपछि त जे गरे पनि भइहाल्यो नि !