- वि.सं २o८२ श्रावण ८ बिहीबार
कास्की लिचीघारीको जग्गासम्बन्धी ७८ लाख घुस प्रकरणमा राजीनामा दिएका निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र बिचौलिया सुजन लामा मात्रै होइन, पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ पनि अख्तियारको छानबिनमा तानिएकी छिन् । तर, ३२ लाख घुस खाएको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई भने अझै अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएको छैन ।
घुस लेनदेनसम्बन्धी सार्वजनिक अडियोमा बिचौलियाका रूपमा देखिएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई अख्तियारले बुधबार बोलाएर भ्वाइस टेस्ट (स्वर परीक्षण)सँगै सोधपुछ गरेको छ । अघिल्लो दिन मंगलबार तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताको भ्वाइस टेस्ट र सोधपुछ लिएको थियो । अहिलेकै सरकारमा मन्त्री रहेका गुप्ताले घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, घुस बुझाउने बिचौलियाका रूपमा जोडिएका लामाको भने यसअघि नै भ्वाइस टेस्ट र सोधपुछ लिइसकेको थियो ।
कास्कीको भूमि आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख र कास्की मालपोत प्रमुखको थमौती/सरुवामा अर्को ५३ लाखको घुस डिल गरेको अडियोसहित घुस रकम राखिएका झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित १० असारमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, सुरुमा अख्तियारले छानबिनमा चासो दिएको थिएन । पछि अडियो सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि दबाबबिच अख्तियारले छानबिनलाई गति दिएको थियो । चौतर्फी दबाबकै कारण गुप्ताले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, चौतर्फी दबाब भए पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमै छन् । शक्तिको संरक्षणमा उनीमाथि अख्तियारले पनि छानबिन गर्न सकेको छैन ।
लिचीघारीको करिब १३५ रोपनी जग्गाको हकभोग र स्वामित्वमा दशकौँदेखि विवाद छ । यही जग्गा हत्याउने दाउमा मन्त्रीसम्म जोडिएपछि विषय पेचिलो बनेको छ । अख्तियारले जग्गाबारे भए/गरेका काम, मालपोत तथा नापीले गरेका निर्णय तथा कारबाही र जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी तथा कागजात पनि मागेर मागेको छ ।
३२ लाख घुस खाइसकेको भनेर पोलिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई किन तानिएन अनुसन्धानमा ?
पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रन्जिता श्रेष्ठसँगै घुस डिलमा जोडिए पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई अख्तियारले अनुसन्धानमा तान्न सकेको छैन । जबकि सार्वजनिक अडियोमा गुप्ताले नै अधिकारीले पैसा खाइसकेको भनेर बोलेका थिए । ‘बलराम (अधिकारी)ले पैसा खाइसक्यो, उसले काम गर्दैन,’ गुप्ताले बिचौलियालाई भनेको सुरुमा सार्वजनिक अडियोमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पछिल्लोपटक सार्वजनिक अर्को अडियोमा पनि अधिकारीले ३२ लाख घुस खाएको दाबी बिचौलियाले गरेका छन् । उक्त अडियोमा तत्कालीन भूमिसचिव अर्जुन पोखरेल, मन्त्री (बलराम)का छोरा मनोज र निजी सचिव अनिल मरासिनी पनि तानिएका छन् । लिचीघारीको जग्गा हाल भोगचलन गर्दै आएकाहरूबाट स्वार्थ समूहको डिजाइनबमोजिम अर्कैलाई दर्ता गरिदिने नाममा मन्त्री अधिकारीले घुस खाएको आरोप छ । सार्वजनिक अडियोमा पनि पैसा जेब्रा झोलामा हालेर मन्त्री अधिकारीलाई बुझाएको सुनिन्छ । अधिकारीले ३२ लाख, तत्कालीन भूमिसचिव पोखरेलले पाँच लाख बुझेको दाबी छ । ‘यताउता गरेर डेढ (डेढ करोड) जति गइसकेको’ दाबी अडियोमा छ ।
विवादपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अधिकारीले यस प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको र अडियोका विषय गलत भएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, उनले बिचौलिया भेटेको भने स्वीकार गरिसकेका छन् । नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूले पनि मन्त्री अधिकारीले जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै रकम बुझेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीलाई छानबिन नगरिएको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मन्त्री अधिकारीले राजीनामा नदिई विवादित भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने पार्टीको अभियानमा सरिक भएको भन्दै बुधबार आपत्ति जनाए । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पोखरा जग्गा घुस प्रकरणमा जोडिएका एमालेका दुईमध्ये एक मन्त्री (अधिकारी) अझै राजीनामा नदिई पदमै भइरहेको स्थितिमा भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गरौँ भन्ने एमालेको प्रस्तावले प्रशस्त शंका उब्जाएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो अवस्थालाई दुई छुट्टाछुट्टै नै मान्न सकिन्न । कांग्रेसले सरकारबाट खोजेको सुशासन यस्तो हैन ।’
