सरकारबारे कांग्रेसको निष्कर्ष : सेवा प्रवाह, सुशासन र संविधान संशोधनको एजेन्डामा काम गर्न सकेन

प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले सरकारले संविधान संशोधन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले समीक्षा गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा १६ असारदेखि २३ असारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारलाई आफ्नो भूमिकामा सक्रिय र  प्रभावकारी बन्न आग्रह गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न पार्टीका तर्फबाट कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा अधिकांश नेताले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार सरकारले सुशासन, जनताको दैनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भवनामा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बैठकको निष्कर्ष छ । ‘गठबन्धन सरकारले जनताको दैनिक आवश्यकता, सेवा प्रवाहका विषय, सुशासनको विषय, आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको विषयमा थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए । थापाले आफू सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेको र मन्त्री बदलेर भए पनि नतिजा दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन हामी लागिरहेका छौँ । मान्छे फेरेरै भए पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ थापाले भने ।

यस्तै, अर्का महामन्त्री शर्माले ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘निर्वाचनबाट हामी पहिलो दल भयौँ । तर, कहिले तेस्रो दल त कहिले दोस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनायौँ । अहिले सरकार अपेक्षित गतिमा छैन । त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले भिन्नाभिन्नै विचार भएका संसद्का दुई ठुला दल सरकारमा भएकाले केही समस्या देखिनु सामान्य भए पनि सरकारको प्रभावकारिता भने बढाउनुपर्ने बताए । ‘भिन्नाभिन्नै विचारधारा भएका ठुला दल सरकारमा छौँ, त्यसकारण समस्या आउँछन् । समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै डा. महतले भने, ‘सरकारको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । हाम्रो मन्त्रीहरूको पनि प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले मन्त्रीको मूल्यांकन गरिरहेको छ ।’

देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुनै समस्या नभएकोसमेत दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग कुनै समस्या छैन । केही समस्या भए पनि शीर्ष नेता बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले भएको पनि त्यही छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन सरकार पूरा समय चल्छ ।’

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार वर्तमान सरकारले विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्नेमा बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ । यस्तै, बैठकले सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्दै बचतकर्तालाई पाँच लाखसम्मको रकम यथाशीघ्र फिर्ता दिलाउन प्रभावकारी नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा भएका गतिविधि र बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारीलगायतका सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश संसदीय दलसँग बैठक बसी पार्टीको तर्फबाट आवश्यक छलफल र सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट प्रतिनिधि खटाउने निर्णय लिएको छ । प्रतिनिधिले एक महिनाभित्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय
कांग्रेसले संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूसँग सहकार्य र नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसको निर्णय छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुग्न आन्तरिक कार्यदल गठन गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णय छ, ‘संविधान संशोधनका लागि संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूसँग कांग्रेस सहकार्य गर्दछ र नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग पनि परामर्श गर्नेछ ।’

नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको वेला प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । यी दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्छ । जसपा नेपालले कार्यकारिणी समितिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसैबिच सभापति देउवाले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा संख्या अपुग भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताए । ‘संविधान संशोधनका लागि ओली पनि तयार छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा संख्या कम रहेका कारण अघि बढेको छैन,’ उनले भने ।

महाधिवेशनबारे महामन्त्री थापा
महामन्त्री गगन थापाले ०८३ मंसिरभित्र १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मिति तोक्ने बताए । ०८३ को मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तीन÷तीन महिनामा बस्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार आगामी असोजमा बस्ने बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्ने थापाले बताएका हुन् । ‘महाधिवेशनको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । दसैँअघि असोजमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर महाधिवेशनको तिथिमिति तय गर्नुपर्छ । ०८३ को मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्दा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तयारीमा जुट्न समय हुन्छ,’ थापाले भने ।

महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक काम भइरहेको पनि थापाले दाबी गरे । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा मिहिनेत गर्न पनि थापाले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग आग्रह गरे । उनले ८० प्रतिशत हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुने देखिएको पनि जानकारी दिए । भदौ मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि समय दिनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ ।

थापाले कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेस भएकै कारण उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । निर्दोष फस्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए । ‘कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने कांग्रेसले कोही निर्दोष पर्न हुँदैन, दोषी कोही छुट्नुहुँदैन भन्नुपर्छ । दोषी छ भने कांग्रेस भएकै कारणले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन,’ थापाले भने । यसअघि आइतबार गोपालमान श्रेष्ठले एमाले र माओवादीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गरे पनि कांग्रेसले संरक्षण गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

बैठकले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भदौ मसान्तभित्र टुंग्याउने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीसँग परामर्श गरेर भ्रातृ संगठनहरूलाई महाधिवेशनको मिति तय गर्न पनि बैठकले निर्देश गरेको छ । पार्टीको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पार्टी महाधिवेशनको विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको उनले बताए ।

छैटौँपटक प्रधानमन्त्री नबन्न महामन्त्री शर्माको सुझावपछि सभापति देउवाको जवाफ–कसैले भनेर गर्ने होइन, के गर्छु मेरो कुरा हो, अप्ठ्यारो मानिस हुँ, विचार गर्नुस्
बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई छैटौँपटक प्रधानमन्त्री नबन्न सुझाव दिएका छन् । उनले मुलुक र पार्टीको हितमा हुने गरी सम्मानजनक बिदाइ हुन आग्रह गरेका थिए । ‘मेरो आग्रह छ– अवकाशसहित सभापतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुस् । तेस्रोपटक सभापति बन्न पार्टी विधानले दिँदैन । अब ०८३ असारमा आफू छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्नतिर नलागेर अरू साथीलाई बन्न मार्गप्रशस्त गरेर प्रशंसा जित्नुपर्छ सभापतिले । सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुभएमा नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव छोड्नेछ,’ शर्माको सुझाव थियो । 

तर, देउवाले सभापतिका रूपमा चारवर्षे नियमित कार्यकाल भएको, पार्टीको विधानले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने र संविधानअनुसार अझ ६ महिना थप्न पाउने व्यवस्था महामन्त्री शर्मालाई स्मरण गराए । उनले आफू अप्ठ्यारो मानिस भएको भन्दै कसैले भनेर नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘म के गर्छु यो मेरो कुरा हो । मैले कसैले भनेर गर्ने होइन । म अप्ठ्यारो मानिस हुँ नि, विचार गर्नुस्,’ शर्मालाई देउवाको जवाफ थियो ।