- वि.सं Invalid date format
संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको जालसाजी छानबिन गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन भएको छ । कांग्रेस सांसद (राज्य व्यवस्था समितिका सभापति)माथि छानबिन गर्न कांग्रैसकै नेतृत्वमा समिति गठन गरिनु न्यायसंगत नभएको भन्दै रास्वपाले असहमति जनाएको छ ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकबाट घोषणा गरिएको सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन र त्यसको कार्यादेशप्रति भने रास्वपाले समर्थन जनाएको छ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइएको संसदीय समितिको नाम ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ रहेको छ । समितिलाई चार कार्यादेश र २१ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई तथा रास्वपासहित माओवादी र राप्रपाबाट एक–एकजना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार संयोजक रहेको समितिमा कांग्रेसबाटै सुशीला थिङ तथा एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
रास्वपाका प्रवक्ता तथा सांसद मनीष झाले कांग्रेसकै सांसदको नेतृत्वमा समिति बन्नु नैतिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको जिकिर गर्दै संसद्मा असहमति राखेका थिए । ‘सभामुखसँग छलफल र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा हामीले कांग्रेस नेतृत्वमा समिति बन्ने कुरा नैतिक हिसाबले ठिक नहुने र प्रतिवेदनको निष्कर्ष एवं सुझाव विवादमा पर्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यही कुरा संसद्मा दोहो¥याउँदा पनि उहाँहरू मान्नुभएन । त्यसैले समिति गठन र यसले गर्ने काम र प्रक्रियाप्रति सहमति र नेतृत्वप्रति असहमति जनाएर सहभागी भएका छौँ । हाम्रो माग बेवास्ता गरियो ।’
झाले विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि आरोप लाग्दा कांग्रेसले नै नाम जोडेर छानबिन समिति बनाइनुपर्ने अडान राखेको स्मरण गराए । ‘हिजो तपाईंहरू नै व्यक्तिको नाम लिएर समिति बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यो मापदण्ड किन लागू नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले माओवादी वा अन्य विपक्षीलाई नेतृत्व दिन सकिने भए पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिएकोप्रति आपत्ति जनाए । बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समितिमा रहने सदस्यको नाम दलका प्रमुख सचेतकले सभामुखलाई दिएका थिए । शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरूसँग सहमति जुटाएका थिए ।
समितिलाई चार कार्यादेश, २१ दिन समयसीमा
‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिलाई चार कार्यादेश र २१ दिनको समयसीमा दिइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के–कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा क–कसको के–कस्तो भूमिका रहेको छ, त्यसबारे छानबिन गर्ने दोस्रो कार्यादेश छ ।
त्यस्तै, तेस्रो कार्यादेशमा ‘समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के–कस्तो संलग्नता रहेको छ, सोको यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने’ छ । र, समितिलाई चौथो कार्यादेश ‘कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिवेदनलेखनलगायतका विषयमा देखिएका कमी–कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमी–कमजोरी हुन नदिन के–कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने’ दिइएको छ ।
