उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलित : बिरामीलाई बिचल्ली पार्दै देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका ओपिडी पारिए ठप्प

उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । अदालतले २९ जेठ र ५ असारमा फैसला गर्दै ग्रान्डी सिटी क्लिनिक, ओम अस्पताल र हिमाल हस्पिटलमा कार्यरत चिकित्सकलाई जरिवाना तिराउने गरी फैसला गरेपछि निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

अस्पतालको ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा उपचारका लागि टाढाटाढाबाट आएका बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । बिरामी अलपत्र परेको देखे पनि चिकित्सकहरू अस्पताल पुगेर हाजिर गरेर फर्किए । सोमबार वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, निजामती अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, गंगालाल हृदयरोग अस्पताललगायत ठुला अस्पतालमा ओपिडी सेवा ठप्प थियो । ती अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामी सेवा बन्द भए पनि कुरेर बसेका थिए । तर, टिकट काउन्टर तथा ओपिडी सेवा ठप्प भएपछि कतिपय बिरामी फर्किए । ‘आज बन्द छ भन्ने थाहा थिएन, तर अस्पताल आउँदा सुनसान थियो,’ सोमबार पाटन अस्पतालमा उपचारका लागि आएकी गोदावरीकी सीता दुलालले भनिन्, ‘मेरो नसासम्बन्धी समस्या थियो, तर डाक्टरलाई देखाउन पाइएन, अस्तापलको टिकट काउन्टर र जाँच गर्ने ठाउँ बन्द रहेछ ।’

सबैभन्दा धेरै त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीरमा आएका बिरामी अलपत्र परे । वीरमा दैनिक दुई हजार हाराहारी बिरामी ओपिडीमा आउँछन् । ‘उपचारका लागि बर्दियाबाट आएकी हुँ, तर ओपिडी बन्द रहेछ, मेरो ढाड दुख्ने समस्या छ,’ वीर अस्पतालपरिसरमा भेटिएकी सकुन्तला पौडेलले भनिन्, ‘सबै बन्द रहेछ, कसरी उपचार गर्न पाउनु ।’ वीरका कार्यकारी निर्देशक डा. दिलीप शर्माले ओपिडी बन्द हुँदा बिरामीहरू फर्किएको भन्दै सरकारले छिटो वार्ता गरेर चिकित्सकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि ओपिडी सेवा लिन आएका एक हजार हाराहारी बिरामी उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित भए । नयाँबानेश्वरमा रहेको निजामती अस्पताल (सिभिल)ले पनि ओपिडी सेवा बन्द भएको भन्दै बिरामी फर्कायो । ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा गम्भीर अवस्थाका बिरामीसमेत उपचार लिनबाट वञ्चित भए । चिकित्सकहरूले निजी र सरकारी दुवै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतावनीसहित एक सातादेखि अदालतको फैसला खारेज गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन नै गर्न लागिएको भन्दै सेवा नै ठप्प पारी आन्दोलन थालेका हुन् ।

अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि नियोजित रूपमा फैसला गरेको चिकित्सकहरूको आरोप छ । चिकित्सक संघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य नौवटा संघसंस्थाले समेत समर्थन गरेका छन् । अदालतको फैसला अव्यावहारिक र चिकित्सकमाथि प्रतिशोधका रूपमा रहेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले बताए । ‘चिकित्सकमाथि राज्यले सजायमा भार थपेको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ, यो समाधान नभएसम्म सेवा ठप्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिरामीलाई उपचार सेवा नदिऊँ भन्ने होइन, तर सरकारले चिकित्सकहरूमाथि राखेको प्रतिशोध ठिक भएन । अब फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सहमति र पुनरावेदनपछिको परिणामबारे सरकारले आश्वस्त पारेपछि मात्रै आन्दोलन रोकिन्छ ।’

चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैठक बोलाएको थियो । तर, चिकित्सक संघ र आन्दोलनरत चिकित्सकका प्रतिनिधि बैठकमा बस्न मानेनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तहबाट बोलाएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने अडान लिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सोमबार ओपिडी सेवा बन्द भए पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामीले इमर्जेन्सी सेवा लिएको बताए । ‘अदालतले चिकित्सकहरूलाई चर्को जरिवाना तिरायो, कतिलाई एक करोड, कतिलाई ५६ लाख तिराउने गरी गरिएको फैसला न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘यसमा तुरुन्त समाधान खोज्नुपर्छ, हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ, अन्यथा बिरामीको बिचल्ली हुन्छ ।’

कांगे्रेस सांसद सुनील शर्माले चिकित्सकको आन्दोलनले बिरामीहरू मारमा परेको भन्दै प्रतिनिधिसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबारको बैठकमा उनले डाक्टरले गरेको अपरेसन ठिक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने काम ननमेडिकल व्यक्ति र उद्योगको कानुनले गर्नु लज्जास्पद रहेको बताए ।

निजी अस्पतालले भने रोकेनन् सेवा 
सोमबार कतिपय निजी अस्पतालहरूले भने सेवा रोकेनन् । नयाँबानेश्वरको एभरेष्ट अस्पताल, ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पताल, नेसनल अस्पताल, फ्रन्टलाइन अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताललगायतमा चिकित्सकहरू उपचार सेवामै थिए । सरकारी अस्पतालका बिरामी तान्न निजीले सेवा नरोकेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘चिकित्सक संघको डरमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सेवा ठप्प पारे, तर निजीमा चिकित्सकहरूले काम गरे, उनीहरूले चिकित्सक संघलाई पनि झुक्याए, निजी अस्पतालहरूले पैसा कमाउने मौका छोपे,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘निजीले पैसालाई हेरेर सेवा बन्द गर्दैनन्, तर सरकारी अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई मार पर्‍यो, यो कुरा कसले बुझ्ने ?’

चिकित्सकहरूको आन्दोलनले राम्रो सन्देश गएन : उपभोक्ता अदालत
फैसलाकै आधारमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिनु उचित नभएको उपभोक्ता अदालतले जनाएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार शोभाखर खरेलले चिकित्सकहरूको आन्दोलनले राम्रो सन्देश नदिएको बताए । ‘उहाँहरूले आन्दोलन गरेर हुन्छ भने त के भनौँ, तर कानुन नै परिवर्तन गर्छौँ भन्नु, कानुन नै मान्दैनौँ भन्नु राम्रो भएन । अदालतले कानुनअनुसार फैसला गरेको हो, न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई त्यसरी हल्का लिन पनि भएन । फेरि एक तहको अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे अरू तहका अदालत जाने बाटो खुला नै छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालतले तीनवटा फैसला गरेको थियो, तीनवटैको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । कानुनी प्रावधान, प्रमाण र मान्यता हेरेर फैसला गरिएको हो, उच्च र सर्वोच्च अदालत जाने बाटो हुँदाहुँदै आन्दोलन गर्नु राम्रो होइन ।’

चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएपछि आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र पठाएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले अदालतको फैसला उपभोक्ताको हितमा आउँदा चिकित्सक तथा अस्पतालले मान्दैनौँ भन्न नमिल्ने बताए ।

हिमाललाई एक करोड ४५ लाख र ओम अस्पताललाई ५६ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश
१२ असारमा उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारण २८ महिने बालिकाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल र चिकित्सक डा. जगदेव यादवलाई एक करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा तथा सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराम पोखरेलको इजलासले अस्पतालले मेडिकल लापरबाही गरेको र गुणस्तरीय सेवा दिन असफल भएको ठहर गर्दै यो क्षतिपूर्ति आदेश गरेको थियो । यस्तै, उपभोक्ता अदालतले गत ५ जेठमा चाबहिलस्थित ओम अस्पतालको चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको ठहर गर्दै पीडित परिवारलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै पछिल्लो एक वर्षमा चार सय हाराहारी उजुरी परेका छन् । तर, कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन । उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएपछि अब चिकित्सक वा अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा अब पीडित पक्ष सीधै अदालत जान सक्नेछन् । काउन्सिलमा गएर न्याय नपाएका पीडित अब उपभोक्ता अदालततिर धाउन थालेका छन् ।