१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 03 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o९:५५:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता भन्छन्– सभापतिले मलाई पनि झुक्काएर दर्ता गर्नुभएछ, गम्भीर अपराध भएकाले छानबिन गर्नैपर्छ  

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:५५:oo

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदम पठाउनुअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति तथा सांसदसहितको बैठक २ असारमा गर्ने सहमति अघिल्लो दिन भएको थियो । बैठक बिहान ९ बजे मेरो मन्त्रालयमा बस्ने गरी मैले समिति सभापति रामहरि खतिवडा, माननीय दिलेन्द्र बडू, लीलानाथ श्रेष्ठज्यू लगायतलाई निमन्त्रणा गरेको थिएँ ।

मेरो मन्त्रालयका सचिव, कानुनसचिव र समिति सचिवलाई पनि बोलाइएको थियो । बैठकमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने, जाँच पड्ताल गर्ने र प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाउने भनिएको थियो । समिति सभापतिले ‘यो निकै राम्रो हो’ हुन्छ भन्नुभएको थियो । 

बैठक तय गरेर १ असारको साँझ म बालुवाटार गएँ । अचानक हाम्रो पार्टी सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन दर्ता भएको थाहा पाएपछि म झसंगै भएँ । दु:खी पनि भएँ । त्यसपछि मैले तुरुन्तै समिति सभापति खतिवडाजीलाई फोन गरेर सोधेँ– भोलि बैठक बस्ने सल्लाह भएको हो । आजै कसरी प्रतिवेदन दर्ता भयो ? उहाँले ‘आफूलाई प्रेसरमा पारेको’ बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले टुंग्याएकामा कुनै तलमाथि भा छैन ।’ 

पास भएको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड स्पष्ट छ । विधेयक तलमाथि भएर यसरी आउँछ भन्ने थाहा नै भएन । ‘कुलिङ पिरियड’ नराखेको भए त विधेयक नै पारित हुन्थेन । मैले त विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने मात्र हो । सदनबाट दुई लाइन लेखेर आउँछ त्यो पढेपछि मेरो काम सकियो । 

अहिले जे भयो यो संसद्कै घोर अपमान हो । समिति त छँदै थियो । देशकै अपमान भयो । सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । उहाँ पनि चिन्तित हुनुभएको छ । यो गम्भीर अपराध भएकाले यसमा छानबिन गर्नैपर्छ ।

समिति बैठक स्थगित
निजामती विधेयकमाथिको गम्भीर छेडछाडको छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अर्को बैठक नबस्ने भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलले अडान लिएका छन् । त्यसपछि खतिवडाले प्रहरी विधेयकमाथिको मंगलबारको निर्धारित बैठक स्थगित गरेका छन् । 

सभामुख घिमिरे देखिएनन् गम्भीर
संसदीय अभ्यासमै चोट पुग्ने गरी विधेयकमा भएको छेडछाडमा सभामुख देवराज घिमिरे भने गम्भीर देखिएका छैनन् । मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, सचिव र सदस्यहरूसँगको भेटमा सभामुख घिमिरे ‘अब राष्ट्रिय सभाले नै सच्याउने’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिए । 

भेटको सुरुमा सदस्यहरूले समितिको निर्णय उल्ट्याएर प्रतिवेदन लेखिएको र त्यसलाई सभाले पारित गरेको भन्दै छानबिन र निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । सदस्यहरूका अनुसार सभामुख घिमिरेले आफूले समितिको प्रतिवेदन नै पारित गरेको भन्दै सभाले केही हेरफेर नगरेको जवाफ दिएका थिए ।

समितिमा भएको गल्तीको समिति नै जवाफदेही हुने भन्दै उनले समिति तहबाटै टुंग्याउनुपर्ने आशयसहित प्रस्तुत भएको एक सदस्यले बताए । छानबिनको प्रसंगमा सभामुखले अध्ययन गर्छु मात्रै भनेको उनको भनाइ छ । ‘सिंगो सदनलाई निहित स्वार्थमा जालसाजी गरिएको छ । यसको छानबिन गरौँ भन्दा सभामुखले खासै रुचि देखाउनुभएन,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘छानबिन गर्ने कुरामा विचार गर्छु भन्नुभयो । छानबिन हुनुपर्‍यो, कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दा हल्का रूपमा लिनुभयो ।’ 

प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसको निष्कर्ष– ‘कुलिङ पिरियड’मा जालझेल भयो, छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ

मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘विधेयकमा भएको हेरफेरबारे बैठकमा प्रश्न उठेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको निष्कर्ष छ । पदको दुरुपयोग गरेर विधेयक छेडछाड गर्नेहरूलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भन्यो– विधेयकमा छेडछाड र चलखेल भएको छ, छानबिन गरी कारबाही गर्नैपर्छ
युवा संगठन वाइसिएलको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई मंगलबार पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । विधेयकमा चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन र बदमासी छानबिन गरी कारबाही गराउनेतर्फ लागेका छौँ ।’