१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ असार १९ बिहीबार
  • Thursday, 03 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ असार १९ बिहीबार o७:४२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ असार १९ बिहीबार o७:४२:oo

कार्य समिति बैठकमा के–कस्ता एजेन्डा उठिरहेका छन् ?  
हामी पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा रहेकाले बैठकमा मुख्य रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरणकै विषयमा छलफल भइरहेको छ । पार्टीको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले देशभर चलाएका प्रशिक्षणबाट प्राप्त सुझावमाथि पनि छलफल चलिरहेको छ । सरकारको प्रभावकारिताको विषय पनि उठिरहेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यप्रगतिको अडिटको विषय पनि उठेको छ । जनजीविकाका सवालमा पनि समीक्षा भइरहेको छ । सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा कांग्रेसले आफ्नो ओजअनुसारको भूमिका पाए/नपाएको विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । 

कांग्रेस र उसका भ्रातृ संस्थाहरू जहिल्यै किन अस्तव्यस्त देखिन्छन् ?
भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै हो । हरेक वक्ताले नियमित प्रक्रियाबाटै भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गरी लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गरिनुपर्छ भन्ने भनाइ राखिरहनुभएको छ । खासगरी पार्टी नेतृत्वले अधिवेशन हुँदै गर्दा आफूअनुकूल नेतृत्व नआउने अवस्था देखेमा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनमा हस्तक्षेप गरेर रोकिदिने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । यसले गर्दा भ्रातृ संस्थाहरूले विगतमा आर्जन गरेको ओज र गरिमा धूमिल हुँदै गएको छ । यसमा सुधार ल्याउने प्रथम सर्त भनेकै लोकतान्त्रिक विधिबाट भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गराउनु हो । 

आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट किन तर्सिन्छन् ?
लोकतन्त्रको प्राणवायु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यसबाट डराउने नेता र दल लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैनन् । नियमित प्रक्रियाबाटै अधिवेशन नहुँदा हाम्रा अधिकांश भ्रातृ संस्था समस्यामा देखिन्छन् । कम्युनिस्टलगायत दलहरूलाई लोकतान्त्रिक आचारण सिकाएको कांग्रेसले नै हो । आज कम्युनिस्ट पार्टीका भ्रातृ संस्थामा धमाधम निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा कांग्रेसमा यो तहको अन्योल देखिनु लज्जाको विषय हो । अब ढिलोमा ०८३ मंसिरभित्र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गराउनु र त्यसअघि नै भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन गराइसक्नुको विकल्प छैन ।