Skip This
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायाधीशहरूलाई जनताबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शर्माले न्यायाधीशहरू जनताबाट निर्वाचित भए न्यायालयमा सुधार हुने धारणा राखेका हुन्। देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू स्थानीय तहमा भएका न्याय समितिबाटै फैसला गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा समेत शर्माले जोड दिए।
न्याय समितिको स्तरोन्नति गरी विज्ञहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै उनले भने, ‘त्यसलाई नै ती खालका मुद्दाहरू प्रारम्भिक रूपमा त्यहीँ हेर्ने, त्यहीँ मेलमिलाप गर्ने र त्यहीँ फैसला गर्ने खालको वातावरण बनाइयो भने सायद माथिसम्म आएर दुःख पाउने प्रतिशत घट्थ्यो होला र ठुलो भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ।’
