पूर्वविशिष्टको सेवासुविधा बढाएर तयार गरिएको विधेयक गृहबाट अर्थमा

• कानुनविना नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अहिले पूर्वविशिष्टले सेवासुविधा बुझिरहेका छन्, उनीहरूको सुविधा बढाएर गृह मन्त्रालयले तयार गरेको कानुनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई अहिले  मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिँदै आएको सेवासुविधाप्रति नै नागरिकको चर्को आपत्ति छ । तर, सरकारले भने उनीहरूले लिँदै आएको सेवासुविधा बढाउने मात्रै होइन, नयाँ सुविधासमेत थपेर कानुन बनाउन लागेको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’मा उनीहरूले हाल खाइपाई आएको सुविधा बढाइएको छ । गृहले राय–सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा उनीहरूलाई मासिक वृत्ति, घरभाडा, गाडी, कर्मचारीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई राज्यले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको श्रेणीमा राखेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्या भण्डारीले हाल मासिक ५० हजार भत्ता (वृत्ति) बुझ्दै आएकामा प्रस्तावित मस्यौदामा एक लाख पुर्‍याइएको छ । यसअघि २५ वैशाख ०७२ मै तत्कालीन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक’मा पनि पूर्वराष्ट्रपतिको मासिक वृत्ति ५० हजार तोकिएको थियो । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले विधेयक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सुझाव समावेश गरी विधेयक प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै आधारमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिँदै आएको छ । सरकारले १० फागुन ०७३ मा फेरि संसद्मा यस्तो विधेयक दर्ता गरे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अहिले तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा मासिक दुई लाखसम्म तोकिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव हाल मासिक एक लाख ९२ हजार तिरेर भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्, जुन गृह मन्त्रालयले तिर्छ । काठमाडौंमा आफ्नै घर भए पनि सानो भएको कारण देखाउँदै उनी भाडाको घरमा बसेका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भने छोरीको घरमा बस्दै आएकी छिन् । उनले सरकारबाट घरभाडा लिएकी छैनन्, तर सुरक्षाकर्मीका लागि भने घर भाडामा लिएकी छिन् । जबकि सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै घरभाडा तिर्न मिल्ने प्रावधान छैन । त्यसैले, उक्त घरलाई राष्ट्रपतिकै आवासका रूपमा व्याख्या गरी सरकारले मासिक एक लाख भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई ०७३ को प्रस्तावित विधेयकमा उपसचिवस्तरको एक स्वकीय सचिव, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारीचालकको सुविधा तोकिएको थियो । नयाँ विधेयकको मस्यौदामा पनि यही राखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीले सरकारबाट हाल यसैअनुसार सुविधा पाइरहेका छन् । तीनै कर्मचारीको तलब सुविधा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सरकारले हाल गाडी र चालकको सुविधा मात्रै दिँदै आएको छ । अन्य सुविधा छैन । तर, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ७० हजार वृत्ति (भत्ता) तोकिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीमा घर नहुने उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिलाई बराबर अर्थात् मासिक बढीमा दुई लाख घरभाडा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यदि काठमाडौं र प्रदेश राजधानीमा घर छ भने मर्मतका नाममा वार्षिक दुई लाख दिने प्रस्तावसमेत छ । त्यसबाहेक सवारी मर्मतका लागि वार्षिक दुई लाख, इन्धनबापत मासिक १५० लिटर पेट्रोल वा डिजेल र त्रैमासिक रूपमा मोबिल ५ लिटर दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । पत्रपत्रिकाका लागि मासिक तीन हजार र अन्य शीर्षकमा बिलबमोजिम दिने प्रस्ताव पनि छ । हालसम्म पूर्वउपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले २२ मंसिर ०६८ मा कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर, सर्वाेच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत कानुनविना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा लिँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लिएका छन् । खनालले ०७७ वैशाखमा, रेग्मीले ०७८ भदौ र भट्टराईले ०७८ मंसिरमा गाडी लिएको गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । तीनैजनालाई सरकारले करिब ६० लाख रुपैयाँ पर्ने स्कार्पियो गाडी खरिद गरेर दिएको हो । उनीहरूले चालक पनि सरकारी नै लिएका छन् । रेग्मीलाई त अधिकृतस्तरको एक सहयोगीसमेत दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, केही पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले पनि राज्यको गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।सर्वाेच्च अदालतका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कानुनविना नै सर्वोच्चबाटै सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यी पदाधिकारीहरूका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदामा पनि एकपटकका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सवारी मर्मतका लागि वार्षिक दुई लाख, इन्धनमा मासिक १५० लिटर पेट्रोल वा डिजेल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, मासिक वृत्ति नदिने उल्लेख गरिएकामा काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीमा घर नहुनेहरूलाई मासिक बढीमा दुई लाख घरभाडा र घर हुनेलाई भने वार्षिक दुई लाख मर्मत शीर्षकमा दिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक पनि दिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

०७५ मा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सार्वजनिक वित्तमा संकट रहेको अवस्थामा झन् व्ययभार थप्नेगरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिनु गलत हुने बताउँछन् । यसलाई तत्काल रोक्न उनको सुझाव छ । ‘विगतमा धेरैपटक पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिलाउने गरी कानुन ल्याउने प्रयास भएका छन् । त्यसै पनि विभिन्न बहानामा पूर्वविशिष्टहरूले सुविधा लिइरहेकै छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले ‘फिस्कल क्राइसिस’ (सार्वजनिक वित्तमा संकटको अवस्था) छ । यस्तो अप्ठ्यारो वेलामा झन् व्ययभार थप हुने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने तयारी मनासिव छैन । यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उता, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने भएकाले गृहबाट आएको उक्त विधेयक फिर्ता पठाउने तयारी गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘बजेट महाशाखाले विधेयकलाई फिर्ता पठाउने तयारी गरेको जानकारी छ । अत्यधिक व्ययभार थपिने भएकाले प्रस्तावित विधेयकलाई अघि बढाउन नसकिने बुझिएको छ । गृहमै फिर्ता हुने देखिएको छ,’ उनले भने । 

०७३ मा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा भन्दा दोब्बर सुविधा
यसअघि २५ वैशाख ०७२ मै तत्कालीन सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले विधेयक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सुझाव समावेश गरी विधेयक प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै आधारमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिँदै आएको छ । सरकारले १० फागुन ०७३ फेरि संसद्मा यस्तो विधेयक दर्ता गरे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

हाल गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ०७३ मा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएभन्दा दोब्बर सुविधा प्रस्ताव गरिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति (भत्ता) एक लाख र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७० हजार उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । ०७३ मा प्रस्तावित मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार दिने उल्लेख थियो ।

काठमाडौं उपत्यका वा प्रदेश राजधानीमा घर नभएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मासिक बढीमा दुई लाख घरभाडा दिने तथा घर हुनेलाई मर्मत खर्चबापत वार्षिक दुई लाख दिने उल्लेख छ । ०७३ को प्रस्तावित विधेयकमा काठमाडौं उपत्यका वा प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र अरू पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा दिने उल्लेख थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा वा प्रदेश राजधानीमा घर हुने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई वार्षिक दुई लाख घर मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने नयाँ विधेयकको मस्यौदामा छ । ०७३ को विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाख र अरू पूर्वपदाधिकारीलाई ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ घर मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव थियो ।

०७३ मा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर, नयाँ मस्यौदामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई एकपटकका लागि २६०० सिसीसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सवारीसाधन मर्मतबापत वार्षिक दुई लाख उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यस्तै, ०७३ को विधेयकमा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख थियो । पूर्वविशिष्टलाई मासिक १५० लिटर पेट्रोल वा डिजेल र प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । ०७३ को विधेयकमा इन्धनतर्फ मासिक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह (२०७ लिटर) र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह (२०० लिटर) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपसचिवस्तरको एक कर्मचारी, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारीचालक रहने गरी निजी सचिवालयको सुविधा दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । अरू विशिष्टलाई भने एक कार्यालय सहयोगी वा एकजना सवारीचालक दिने भनिएको छ । ०७३ को विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपसचिवस्तरको एक स्वकीय, एक सवारीचालक र एक कार्यालय सहयोगी दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै, अरू विशिष्टलाई एक शाखा अधिकृत र एक सवारीचालकको सुविधा दिने भनिएको थियो ।

०७३ को विधेयकमा नतोकिएका सुविधासमेत हाल प्रस्तावित मस्यौदामा थपिएका छन् । जसमा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पत्रपत्रिका, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटको बिलबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यी दुवै पूर्वविशिष्टलाई पत्रपत्रिकाबापत मासिक तीन हजार दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, स्वदेशी सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा बिलबमोजिमको उपचार तथा औषधि खर्चबापत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सुविधामा गाडी लिने पूर्वविशिष्टलाई आचारसंहिता
मस्यौदाअनुसार सुविधाको गाडी लिने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सवारीको प्रयोग र हिफाजतका लागि आचारसंहिता पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ०७३ को विधेयकमा यस्तो आचारसंहिता उल्लेख थिएन ।

सुविधाको सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको पदाधिकारीबाहेक अरूले प्रयोग गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी निजी नम्बर कायम गर्न तथा साधन स्वरूप परिवर्तन गर्न नहुने पनि भनिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कानुनबमोजिम सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई चालकको रूपमा राखी चलाउन दिनुपर्ने र अनुमति नपाएको व्यक्तिले सवारीसाधन चलाई दुर्घटना भएमा सोबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सुविधाप्राप्त पदाधिकारीले नै व्यहोर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रचारप्रसार वा अन्य राजनीतिक कार्यक्रममा सुविधाको सवारीसाधनको प्रयोग गर्न/गराउन नहुने पनि मस्यौदामा भनिएको छ । त्यस्तै, सुरक्षाका लागि अंगरक्षक दिइएको पदाधिकारीको सवारीसाधनमा अंगरक्षकलाई नराखी वा निजको कर्तव्यपालनामा असहज हुने गरी अन्य मानिस राखी चलाउन हुँदैन । सार्वजनिक बिदाका दिनमा सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिई सवारीसाधन चलाउन नहुने, सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सुविधा पाएको व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने निस्सा साथै लिई हिँड्नुपर्ने, सुविधा प्राप्त गरेका पदाधिकारीले आफ्नो निजी जीवन बिताउने सिलसिलामा मर्यादित स्थानबाहेक अन्य स्थानमा सवारी लैजान नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

आवश्यकताअनुसार सवारीसाधनको सर्भिसिङ तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र आवश्यक परिमाणमा लुब्रिकेन्ट्स समयमा राख्ने र इन्धनसमेत राखी चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सवारीसाधनको बिमा, तेस्रो पक्ष बिमासमेत नियमित नवीकरण गर्नुपर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ । कुनै कारणवश बाटोमा गाडी बिग्रेमा बेवारिसे अवस्थामा नछाडी सुरक्षित स्थानमा गाडी राख्ने व्यवस्था मिलाई यथाशीघ्र मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘गाडीको सुरक्षातर्फ ध्यान दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । गाडीमा सुरक्षाको खतरा हुन सक्ने, हुल–हुज्जत वा दंगा भएको क्षेत्रमा गाडी लगी कुनै क्षति हुन गएमा सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ ।’
सुविधामा एकपटक सवारीसाधन उपलब्ध गराएपछि १० वर्ष पूरा नभई सोको सट्टामा अर्को सवारीसाधन उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले तोकिएको सुविधा

स्वेच्छाले फिर्ता गर्न चाहेमा फिर्ता गर्न सक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको मृत्यु भएमा कानुनबमोजिमका निकटतम हकदारले एक महिनाभित्र फिर्ता बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।