भिजिट भिसामा मानव तस्करी प्रकरण : अख्तियारको छानबिनमा हस्तक्षेप नहुने गरी समिति बनाउन रास्वपाको प्रस्ताव

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी र ठगी प्रकरणको अनुसन्धान कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर भइरहेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको फरक अडानबिच विपक्षी रास्वपाले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको छ । अख्तियारको छानबिनमा हस्तक्षेप नहुने गरी पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपाको प्रस्ताव छ । यसलाई विपक्षी दलहरूले अनुमोदन गरे पनि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले भने अस्वीकार गरेका छन् । 

अख्तियारले भिजिट भिसासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आयाममा अनुसन्धान गरिरहे पनि मानव तस्करी, संगठित अपराध र नीतिगत एवं प्रशासनिक कमजोरीहरूको फराकिलो अनुसन्धान गर्दै यस्ता कुकृत्य पुनः दोहोरिन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्न भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । आइतबार सत्तापक्ष (कांग्रेस)ले अख्तियारको छानबिनलाई सघाउने र छानबिन सकिएपछि समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने दुईबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सकारात्मक भए पनि रास्वपाले भने उक्त मस्यौदामा ‘छानबिन समिति’ भन्ने शब्द नै नपरेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सत्तापक्षले रास्वपालाई आफ्नो मस्यौदा ल्याउन भनेको थियो । सत्तापक्षको मागअनुसार रास्वपाले सोमबार पाँचबुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो । तर, रास्वपाको प्रस्तावमा माओवादीलगायत विपक्षी तयार भए पनि सत्तापक्ष (कांग्रेस–एमाले)ले अस्वीकार गरेको छ ।

रास्वपाको पहिलो प्रस्ताव छ– अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘अख्तियारको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तालिकासहित प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपको रूपमा काम गर्ने कुरा पनि यही बुँदामा थपिएको छ ।

रास्वपाले प्रस्ताव गरेको तेस्रो बुँदामा ‘छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (टिओआर), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने र समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि पाँच दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै, चौथो बुँदामा ‘छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयमातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र विभिन्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने’ भनिएको छ । जसमा  नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन आदि) छन् । त्यस्तै, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि रास्वपाको प्रस्ताव छ । पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव दिने, अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस गर्ने, राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध (नन डिरिलिकन अफ ड्युटी) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णयको विषय समितिले हेर्नेसमेत भनिएको छ ।

पाँचौँ बुँदामा ‘छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने’ उल्लेख छ । देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु समितिको उद्देश्य हुने र यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

रास्वपा उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सत्तापक्षले मागेअनुसार नै सहमतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको बताए । ‘सत्तापक्षको दुईबुँदे प्रस्ताव हामीलाई पनि आइपुगेको थियो । त्यसले छानबिनको कुरा पनि गरेन । यो विषय (भिजिट भिसा प्रकरण)को गाम्भीर्यलाई पनि बोध गरेन । त्यसैले हामीले मानेनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरू (सत्तापक्ष)ले नै हामीलाई प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि हामीले टास्क फोर्स बनाएर ड्राफ्ट तयार पार्‍यौँ । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन ।’ लिखित मस्यौदा तयार पारेर सबै दललाई पठाएको, तर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत मुछिएको यो प्रकरणको छानबिन अहिले अख्तियारले गरिरहेको छ । सत्तापक्ष अख्तियारले नै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउने दाबी गर्दै आएको छ । तर, अख्तियारको अनुसन्धान कर्मचारी तहमा मात्रै केन्द्रित छ । विपक्षीले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताविना कर्मचारी तहबाट मात्रै त्यत्रो अपराध हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिक तहसम्मकै जरो खोतल्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै आवश्यक पर्ने माग गर्दै आएका छन् । दुई पक्षको अडानले १३ जेठयता संसद् अवरुद्ध छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले त्यस दिन संसद् चल्न दिएका विपक्षी दलहरूले त्यसयता निरन्तर अवरुद्ध गर्दा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताए । ‘हामी कुनै समिति गठन गर्ने पक्षमा छैनौँ । संवैधानिक निकाय अख्तियारले हेरिरहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘अब भोलि–पर्सिसम्म हेरौँ ।’ 

त्यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराई रास्वपाको मस्यौदा स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । तर, कांग्रेस र माओवादीको सहमतिमा अघि सारिएको दुईबुँदे प्रस्तावमा आफूहरूको सहमति रहेको र त्यसैलाई अगाडि बढाएर सदनको अवरोध हटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘कांग्रेस र माओवादीले अघि सारेको दुईबुँदे प्रस्तावमा हाम्रो सहमति छ । त्यसमा रास्वपाको किन सहमति छैन, उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो । मनाउने काम विपक्षी मोर्चाको हो । अलग–अलग दलसँग हामीले किन डिल गर्ने ?’ 

सोमबार बिहान साढे ११ बजे प्रचण्डको अध्यक्षतामा माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, आजपालगायत विपक्षी दलको बैठकले मस्यौदा स्वीकार गरेको हो । ‘हामीले तयार पारेको मस्यौदामा विपक्षी दलहरूले समर्थन जनाए । मुख्यतः प्रचण्डज्यूले नै यसमा हामी मन्जुर छौँ, तपाईंहरूले जे ल्याउनुभयो त्यसमा मन्जुर छौँ । तर, कांग्रेस मान्छ जस्तो लागेको छैन । कांग्रेसलाई मनाउन सक्नुहुन्छ भने हामी मान्छौँ । तपाईंहरू जे सहमति गरेर आउनुहुन्छ, हामी मान्छौँ भन्नुभयो,’ वाग्लेले भने । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने रास्वपाको मस्यौदा सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘हामी त विपक्षी दलबिच छलफल गरेकै छौँ । हामी सकारात्मक नै लिन्छौँ, उहाँहरू (रास्वपा)को प्रस्तावमा सहमत छौँ,’ उनले भने ।

रास्वपा उपसभापति वाग्लेले विपक्षी मोर्चाबाटै मस्यौदा अनुमोदन गरेर पार्टी प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसद शिशिर खनालसहित आफूले कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग मस्यौदामाथि छलफल गरेको बताए । तर, खड्काले समिति बनाउने प्रस्तावलाई इन्कार गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका शिशिर खनालले मानव तस्करीको सञ्जाल र भिजिट भिसाको दुरुपयोगबारे त्यस्तै (सहकारी समिति) प्रकृतिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्न सक्यौँ भने यो नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गर्न सहयोग गर्छ, त्यतै जानुपर्छ भनेर राख्नुभयो,’ वाग्लेले भने, ‘सौहार्दपूर्ण ढंगले उहाँहरूलाई डेढ घण्टासम्म कन्भिन्स गर्न खोज्यौँ । तर, कता–कता उहाँहरूले पोजिसन बनाएरै आइसक्नुभएको रहेछ । राजीनामा पनि आउँदैन, छानबिन समिति पनि बन्दैन भन्ने खालको दुई हप्ताअघिकै पोजिसन दोहोर्‍याउनुभयो ।’ वाग्लेले गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने अडानबाट रास्वपा पछि नहटेको पनि दोहोर्‍याए ।

रास्वपाका पाँच प्रस्ताव

१. अध्यागमनमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

२. अख्तियारको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नहुने गरी विगत केही वर्षदेखि भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधबारे व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने । जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सम्मिलित विधायिकी निरीक्षण समूहका रूपमा पनि काम गर्नेछ ।

३. छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने । कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि पाँच दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।

४. छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयमातहतका अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र समितिले काम गर्नेछ । समितिले नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव दिने, अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस गर्ने र राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय गर्नेछ ।

५. छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइनेछ । 

संसद् बैठक अब बुधबार

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार पनि बस्न सकेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानमै रहेका कारण सोमबार कुनै निष्कर्ष पनि निस्किएन । सहमति खोज्न मंगलबार घनीभूत छलफल गर्ने तयारीस्वरूप एक दिन संसद् बैठक नै डाकिएको छैन । अब बुधबारका लागि मात्रै संसद् बैठक आह्वान भएको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले दलहरूबिच छलफल गर्नकै लागि मंगलबार संसद् बैठक नराखिएको बताए । ‘भोलि एक दिन अझै राजनीतिक दलहरूबिच छलफल गरौँ र पर्सिदेखि सदन चलाऊँ भनेर प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारका लागि मात्रै तोकिएको हो,’ उनले भने ।