
मंगलबार, दक्षिण कोरियाली मतदाताले देशको नयाँ राष्ट्रपति छनोटका लागि हुने निर्वाचनमा मत दिँदै छन् । यो चुनाव सन् १९८७ पछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक युगको सबैभन्दा अराजक र विवादास्पदमध्ये एक बन्नसक्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । उसो त दक्षिण कोरिया गत वर्ष डिसेम्बरदेखि नै राजनीतिक संकटमा फसेको छ । पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले अचानक सैन्य कानुन घोषणा गरेपछि पछिल्लो संकट सुरु भएको हो । युनले सांसदहरूलाई संसद् भवन (राष्ट्रिय सभा)मा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सेना परिचालन गरेका थिए । तर, सेनाले रोक्नुअघि नै सांसदहरू त्यहाँ पुगिसकेकाले त्यही राति नाटकीय रूपमा युनको मार्सल ल घोषणा असंवैधानिक घोषित गरियो । सांसदहरूको पहलमा राष्ट्रपति युनको आदेश ६ घण्टापछि नै उल्टिएको थियो ।
त्यसपछि युनलाई महाभियोग लगाइयो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन प्रक्रिया लम्बिँदा अप्रिलसम्म पनि देश सोही प्रकरणमा रुमलिरह्यो । यो अवधि युनको विरोध र समर्थन दुवैमा विशाल सडक प्रदर्शन भए । उग्र दक्षिणपन्थीले युनको बारेमा छलफल भइरहेको अदालतलाई समेत निसाना बनाए । महाअभियोगका अनुसन्धानकर्ताले खटाएको सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रपतिको युनको सरकारी सुरक्षा टोलीबिचको ठेलमठेलसमेत देखियो । यसबिच, देशलाई तीनजना कार्यवाहक राष्ट्रपति शासन गरे । चुनौतीपूर्ण सुरक्षा वातावरणका अतिरिक्त कमजोर आर्थिक वृद्धि र बढ्दो महँगीका बिच दक्षिण कोरियाली मतदाताले राष्ट्रपतिका रूपमा साहसी र प्रभावकारी नेतृत्व चाहेका छन् ।
को हुन् प्रमुख उम्मेदवार ?
डेमोक्य्राटिक पार्टीका ली जे–म्युङ अघिल्लोपटक अर्थात् सन् २०२२ को राष्ट्रतीय चुनावमा झिनो अन्तरले पराजित उम्मेदवार हुन् । यसपटक उनी स्पष्ट अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । चुनावी अभियानको अन्तिम साता गरिएको पछिल्लो मतसर्वेक्षणमा यी पुराना वामपन्थी राजनीतिज्ञप्रति लगभग ४९ प्रतिशत मतदाताले समर्थन जनाएका छन् । यो उनका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी किम मुन–सुकोभन्दा दोहोरो अंकको अग्रता हो । मतसर्वेक्षणले कन्जरभेटिभ विचारधारा बोक्ने पिपुल्स पार्टीका मुन–सुप्रति ३५ प्रतिशत मतदाताले समर्थन जनाएका थिए । यसपटक पिपुल्स पार्टीभन्दा बाहिरका अर्का कन्जरभेटिभ उम्मेदवार पनि चर्चामा छन् । ४० वर्षीय ली जुन–सिओकले ११ प्रतिशत जनसमर्थन पाइरहेका छन् । उल्लेखनीय रूपमा यसपटक सन् २००७ पछि पहिलोपटक राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि महिला उम्मेदवार उठेका छैनन् ।
तस्करी वा सिमाना वारपार गर्ने विषयबाट सुरु हुने विवादले गहिरो टकराव र अविश्वास ल्याएको छ । धेरै बंगलादेशीको मनमा भारतले आफूहरूलाई हेप्ने गरेको धारणा छ । पानी बाँडफाँट विवादले यस भावनालाई थप बलियो बनाएको छ ।
विपक्षी दलका उम्मेदवार ली जे–म्युङप्रति उच्च समर्थनले पूर्वराष्ट्रपति युनको ‘मार्सल ल’ घोषणाप्रति सत्तारूढ पिपुल्स पार्टीविरुद्ध जनताको ठुलो स्तरमा असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्छ । युनको प्रशासनमा श्रममन्त्री रहेका किमले डिसेम्बरको सैन्य कानुन घोषणाका लागि माफी मागेका छन् । तर, प्रतिद्वन्द्वीले उनलाई त्यस प्रकरणसँग जोडेर प्रश्न गर्न छाडेका छैनन् । किमलाई ‘मार्सल ल’ घोषणाको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने नरम र मूलधारका रूढीवादीहरूको समर्थन पनि हासिल गर्नु छ । साथसाथै, उग्र दक्षिणपन्थी षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरूको समर्थन पनि जित्नु छ ।
ली जे–म्युङको आकर्षक पृष्ठभूमि
ली जे–म्युङको व्यक्तिगत इतिहास दक्षिण कोरियाको आर्थिक र राजनीतिक उदयको इतिहासबिच समानता देखिन्छ । ली गरिब परिवारमा जन्मेका थिए । उनी सानोमा परिवारलाई सघाउन कारखानामा मजदुरी गर्थे । त्यहीवेला भएको एक औद्योगिक दुर्घटनामा उनको देब्रे हातमा लागेको चोटको दाग अझै देखिन्छ । कामसँगै पढाइलाई अघि बढाएका उनले कानुन पढन् छात्रवृत्तिसमेत पाए । सोही अध्ययनपछि उनले सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर आफूलाई श्रम वकिल र अभियन्ताको रूपमा स्थापित गरिसकेका थिए ।
डिसेम्बरको युनको ‘मार्सल–ल’ घोषणापछि उनले नाटकीय रूपमा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्न त्यहाँको बार नाघेर भित्रका घटना लाइभ–स्ट्रिम गरेका थिए । त्यतिवेला उनको पुरानो अभियन्ता छवि पुनः प्रकाशमा आयो । उनले विगतमा आफूलाई प्रगतिशील अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्ससँग तुलना गर्थे । तथापि, पछिल्लो समय उनले मध्यपन्थी र केही रूढीवादी मतदातालाई आकर्षित गर्न आफ्नो राजनीतिक बोली र नीतिहरूलाई केही मध्यमार्गी बनाएका छन् । यस परिवर्तनले लीलाई विगतका वामपन्थी उम्मेदवारले प्रतिद्वन्द्वी रूढीवादीहरूबाट सामना गर्ने ‘कम्युनिस्ट’, ‘चीन नजिक’, वा ‘उत्तर कोरिया समर्थक’जस्ता चर्का आरोपबाट केही राहत प्रदान गर्नेछ ।
लीले केही कानुनी अड्चनको पनि सामना गरिरहेका छन् । उनीमाथि भूमि विकास परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यी आरोपले उनको कार्यकाललाई पनि बिचमै टुंग्याउने जोखिम रहेको उनका विपक्षीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
के छन् प्रमुख चुनावी मुद्दा ?
पश्चिमी टिप्पणीकार आगामी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाको कसरी सामना गर्लान् भन्नेमा बढी केन्द्रित भए पनि देशभित्र भने समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र मुख्य चुनावी मुद्दा बनेको छ । यसै चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी ली जे–म्युङले आफूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै तुरुन्तै आपत्कालीन आर्थिक कार्यदल स्थापना गर्ने वाचा गरेका छन् । यसपटक दक्षिण कोरियाको भावी ऊर्जा नीतिमाथि पनि जोडदार बहस चलेको छ । किम देशको कुल ऊर्जा उत्पादनमा आणविक ऊर्जाको हिस्सा ६० प्रतिशत विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । लीले आणविक ऊर्जाका बारेमा सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले ‘थप आणविक रिएक्टर निर्माण गर्ने युगको अन्त्य हुनुपर्ने’ तर्क गरेका छन् । त्यसबाहेक यसपटक दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको हातमा धेरै शक्ति केन्द्रीकृत रहेको भन्दै सम्भावित संवैधानिक सुधारको विषय पनि उठेको छ ।
अहिलेको शक्तिशाली राष्ट्रपति व्यवस्था सन् १९८७ मा संविधानको पुनर्लेखन गरिँदा तय गरिएको थियो । सैन्य शासनविरुद्ध लामो जनविरोधपछि भएको संविधान पुनर्लेखनले पाँच वर्षको एक कार्यकालको प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको थियो । दुवै प्रमुख उम्मेदवार ली र किमले राष्ट्रपति कार्यकाल अमेरिकाको जस्तै चारवर्षे, दुई कार्यकालको हुने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराको समर्थन गरेका छन् ।
चुनौती नै चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका कठोर भन्सार दरका विषयमा वार्ताको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पले अप्रिलमा दक्षिण कोरियाबाट अमेरिका भित्रिने सामानहरूमा २५ प्रतिशत कर घोषणा गरेका थिए । तथापि, जुलाईको सुरुसम्म केही समयका लागि भनेर त्यो दर १० प्रतिशतमा झारेका थिए ।
महाभियोगअघि, युनले ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि आफ्नो गल्फ सीप सुधारिरहेको समाचार बाहिरिएको थियो । पूर्वजापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा गल्फ खेलमार्फत ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुधार गरेको विश्वास गरिन्छ । नयाँ राष्ट्रपतिले अहिलेको ध्रुवीकृत दक्षिण कोरियाली समाजलाई एकसाथ उभ्याउने ठुलो चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ । युनको कार्यकालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र गलत सूचनाको प्रसारले समाज निकै विभाजित बनेको छ । यस प्रवृत्तिलाई उल्टाउन निक्कै गाह्रो हुने भए पनि आगामी नेतृत्वले त्यस चुनौतीलाई पन्छाउन सक्दैनन् ।
–द कन्भर्सेसनबाट