- वि.सं २o८२ जेठ १८ आइतबार
०८०/८१ मा भित्रिएका १०० देखि २०० किलोवाट क्षमता भएका गाडीलाई ९९ किलोवाट क्षमताको मात्रै देखाएर तथा माइक्रोबसलाई मिनीबस बनाएर कर छली भएको महालेखाको ठहर, असुल गर्न निर्देशन
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा पौने चार अर्ब कर छली भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार आयातका क्रममा इन्जिन क्षमता कृत्रिम रूपमा घटाई एकै वर्षमा तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको पाइएको छ । छानबिन गरी गुमेको कर असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण मोटर क्षमताका आधारमा हुने व्यवस्था छ । क्षमताअनुसार करको दर तय हुँदा कम क्षमता देखाइएका गाडीमा कम कर लाग्ने गरेको छ । महालेखाका अनुसार विभिन्न देशबाट आयात भएका सवारीमा इन्जिन क्षमता कम देखाएर ठूलो परिमाणमा कर छुट लिइएको छ । यस्ता अनियमितताले राज्यको राजस्वमा ठूलो असर पार्ने भन्दै महालेखाले सुधारको माग गरेको छ ।
आयातकर्ताले जानाजान क्षमताको ‘स्पेसिफिकेसन’ घटाएर कम कर तिर्ने प्रयास गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाले थप छानबिन गरी सही मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र कर छुटका वास्तविक कारण प्रस्ट्याएर आवश्यक कर असुल गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरका आधारमा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । तर, भन्सारले पैठारी भएका सवारीसाधनमा जडित मोटरको क्षमता जाँच गर्ने गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसका कारण पैठारीकर्ताले जस्तो घोषणा गर्यो, त्यसैका आधारमा सवारीसाधनको भन्सार पास हुने गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर क्षमता कहीँ पनि परीक्षण नभएको महालेखाले भनेको छ । ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्टसमेत संलग्न छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
विभिन्न प्रज्ञापनपत्रबाट विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय गाडीको पैठारीकर्ताले क्षमता घोषणा गरेबमोजिम प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार जाँचपास भएका मालवस्तुको आन्तरिक जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो प्रभावकारी नभएको महालेखाले भनेको छ ।
नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताबारे उठेका प्रश्नमा यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागले पन्छिने प्रयास गरेका छन् । दुवै निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको जिकिर गर्दै सवारी क्षमतासम्बन्धी यकिन परीक्षण तथा तथ्यमा आधारित मूल्यांकनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार विभागसँग गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण तथा प्रविधि नै छैन । कागजातअनुसार गाडी नआएमा मात्र विभागले हेर्ने उनको भनाइ छ । ‘तोकिएभन्दा कम क्षमताका गाडी आएको मलाई लाग्दैन । सवारी उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर ल्याएको प्रमाणपत्रकै आधारमा विभागले सवारीलाई मान्यता दिने गर्दछ । यदि कागजातअनुसार गाडी नआएमा मात्र विभागले हस्तक्षेप गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण तथा प्रविधि छैन । यद्यपि, गाडी नेपाल भित्रिएपछि सडकमा चल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर रोड टेस्ट गरिन्छ । कर छलीको विषय मलाई थाहा छैन । विभागबाट कुनै कमजोरी भएको छैन । मोटर क्षमताबाहेक मापनका अरू विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’
मोटर क्षमता घटाएर सवारीसाधन पैठारी भएको र यसबाट ठूलो परिमाणमा कर छुट भएकोमा महालेखाले भन्सार प्रशासनको पनि कमजोरी औँल्याएको छ । तर, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई गाडीको क्षमता मापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको भएको बताउँछन् ।
‘गाडीको क्षमता मापन गरेर यकिन गरी कुन क्षमताका गाडी नेपालमा आयात गर्न दिने भनेर यकिन गरेर दिने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो । विभागले दिएको आयात अनुमतिसहितको सिफारिसपत्रका आधारमा मात्र भन्सार कार्यालयले गाडीको जाँचपास गर्छ,’ उनले भने, ‘विभागले गरेको सिफारिस तथा उत्पादक कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा सम्बन्धित आयातकर्ताले घोषणा गरेको स्पेसिफिकेसनका आधारमा भन्सारले प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व संकलन गरी भन्सार जाँचपास गर्छ । उक्त गाडीमा तोकिएभन्दा फरक क्षमता रहेको पाइएमा क्षमता मापन र दर्ता गर्ने सम्बन्धित निकाय अर्थात् यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयले कैफियत जनाई पठाउनुपर्छ ।’
उनले अनुमानका भरमा राजस्व छुटको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने दाबी गरे । ‘गाडीको क्षमता मापन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो । विभागले दिएको सिफारिसका आधारमा मात्र भन्सारले गाडीको जाँचपास र राजस्व संकलन गर्छ । अनुमानको भरमा राजस्व चुहावट भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न,’ उनले भने ।
यसरी भयो कर छली
एउटै मोडलको सवारीसाधनको मोटर क्षमता विदेशमा बढी, नेपालमा कम
एउटै मोडलका सवारीसाधनको विदेशमा बढी र नेपालमा कम क्षमताको हुँदा कर छल्ने प्रयोजनका लागि यसो गरिएको भन्दै महालेखाले आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणका आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधन १०० देखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । जबकि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार जाँचपास भएको देखिएका छन् । १०० किलोवाटभन्दा बढी २०० किलोवाटसम्मको शीर्षकबमोजिम पैठारी भएका ती सवारीसाधनमा सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा पैठारी भएर आएका गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र र मेसिन यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । प्रतिवेदनले कर छल्ने प्रयोजनका लागि नेपालमा पैठारी गरिएका सवारीसाधनको इन्जिन क्षमता घटाइएको जनाउ दिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८० मा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीसाधनको ‘मोटर पिक पावर’ (मोटर क्षमता)का आधारमा कर तथा महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार विद्युतीय मोटरको पिकअप पावर ५० किलोवाटभन्दा बढी र १०० किलोवाट ननाघेको कार, जिप र भ्यानमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लाग्छ । यस्तै, गरी पिकअप पावर १०० किलोवाटभन्दा बढी, तर २०० किलोवाट ननाघेको कार, जिप र भ्यानमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तातोपानी भन्सारबाट एक अर्ब र रसुवाबाट पौने तीन अर्ब छली
आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी छुट महसुल र करका सम्बन्धमा छानबिन गर्न महालेखाले भनेको छ । ‘रसुवा भन्सार कार्यालयबाट दुई अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट एक अर्ब तीन करोड २५ लाख २० हजारसमेत तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
तातोपानीबाट तीन र रसुवाबाट ६ पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीमा छुट भएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक सुधार दस्तुरसमेत निक्र्योल गरी असुल गरी कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ । आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसहितको क्याटलग तथा ब्रोसर अध्ययनदेखि डाइनामोमिटर परीक्षण, अनबोर्ड डायग्नोस्टिक स्क्यानर र उत्पादन विशेषको डायग्नोस्टिक टुलबाट मोटर क्षमताको जाँच गरी प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
माइक्रोबसलाई मिनिबस बनाएर डेढ अर्ब कर छली
आर्थिक ऐन, २०८० को व्यवस्थाबमोजिम सामञ्जस्य हुने गरी आयातित मालवस्तुको दर्ताका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसअनुसार मालवस्तुको हार्मोनाइज्ड कोर्ड निर्धारण गरी भन्सार मूल्यमा महसुल निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एकै मोडेलको सवारीसाधनका लागि समान हार्मोनाइज्ड कोड लागू हुनुपर्छ ।
तर, माइक्रोबसलाई एचएसकोड परिवर्तन गरेर मिनिबस बनाएर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस विषयमा छानबिन गरी छुट राजस्व असुल्न महालेखाले भनेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले मिनिबसलगायत मझौला र कार, जिप, भ्यानलगायतलाई तौलका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १४ सिटको माइक्रोमा एक सिट थपे पनि कानुनअनुसार निर्धारित स्पेसिफिकेसनबमोजिम अतिरिक्त सिट गणना गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, मिनिबस हुन सिटको पंक्ति, आकार, आन्तरिक उचाइ तथा संकटकालीन निकासको व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ । यी व्यवस्थाको पुस्ट्याइँबेगर माइक्रोबसलाई मिनिबसको एचएस कोडमा बदल्न मिल्दैन । तर, मिनिबस हुनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक गुण र सिटको स्पेसिफिकेसन जाँचबेगर एक सिट बढाएर १५ सिटे आधारमा मिनिबस शीर्षकमा वर्गीकरण गरी मालवस्तु जाँचपास गरिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
०८०/८१ मा ११७०१ विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिँदा चीनबाट ८०६६
चालू आवको वैशाखसम्म भित्रिएका ९८६० मध्ये ७३४२ चीनबाट
जेठ पहिलो साता चोभार बन्दरगाहमा ल्याइएका विद्युतीय सवारीसाधन । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा महसुल बढाउने हल्ला फैलिएपछि व्यवसायीले १५ जेठअघि नै ठुलो संख्यामा आयात गरेका थिए । तर, सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातको कर यथावत् राखेको छ ।
०८०/८१ मा ११७०१ थान विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएकोमा चीनबाट ८०६६ आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । जसमा ५० किलोवाटसम्म क्षमताका ४५७१ आयात भएकामा चीनबाट १४१९ थान छन् ।
त्यस्तै, ५१–१०० किलोवाट मोटर क्षमताका ६८८५ थान भित्रिएकामा चीनबाट मात्रै ६५५० छन् । १०१–२०० किलोवाटका भित्रिएका २१७ मध्ये चीनबाट ७५ थान, २०१–३०० किलोवाटका २७ मा चीनबाट २१ थान र ३०० किलोवाट माथिको एक थान भित्रिएको थियो । यो तथ्यांकले चीनबाट भित्रिएकामा सबैभन्दा धेरै ५१–१०० किलोवाटका रहेको देखाउँछ । महालेखाले पनि १०१–२०० किलोवाट क्षमताको गाडीलाई ५०–१०० किलोवाट देखाएर कर छली भएको ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म)मा पनि ९८५० विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकोमा चीनबाट मात्रै ७३४२ भित्रिएका छन् । जसमा ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमताका ३३६९ थान भित्रिएकामा चीनबाट १९०० छन् ।
त्यस्तै, ५१–१०० किलोवाट क्षमताका ५५३४ थान भित्रिएकामा चीनबाट मात्रै ४५९७ छन् । त्यस्तै, १०१–२०० किलोवाटसम्मका ९२७ मध्ये ८३४ चीनबाट आयात भएका छन् । २०१–३०० किलोवाटसम्मका १८ मा ११ चीनबाट भित्रिएका छन् । यो तथ्यांकले सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडी आयात भएको देखाउँछ ।
यातायात व्यवस्था विभागको सिफारिसपत्रका आधारमा भन्सार कार्यालयले गाडीको जाँचपास मात्र गर्ने हो : महेश भट्टराई, महानिर्देशक, भन्सार विभाग
गाडीको क्षमता मापन गरेर यकिन गरी कुन क्षमताका गाडी नेपालमा आयात गर्न दिने भनेर यकिन गरेर दिने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो । विभागले दिएको आयात अनुमतिसहितको सिफारिसपत्रका आधारमा मात्र भन्सार कार्यालयले गाडीको जाँचपास गर्छ । विभागले गरेको सिफारिस तथा उत्पादक कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा सम्बन्धित आयातकर्ताले घोषणा गरेको स्पेसिफिकेसनका आधारमा भन्सारले प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व संकलन गरी भन्सार जाँचपास गर्छ । उक्त गाडीमा तोकिएभन्दा फरक क्षमता रहेको पाइएमा क्षमता मापन र दर्ता गर्ने सम्बन्धित निकाय अर्थात् यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयले कैफियत जनाई पठाउनुपर्छ ।
विभागसँग गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण तथा प्रविधि नै छैन : ई. श्रीकान्त यादव, निर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
तोकिएभन्दा कम क्षमताका गाडी आएको मलाई लाग्दैन । सवारी उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर ल्याएको प्रमाणपत्रकै आधारमा विभागले सवारीलाई मान्यता दिने गर्दछ । यदि कागजातअनुसार गाडी नआएमा मात्र विभागले हस्तक्षेप गर्छ । हामीसँग गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने उपकरण तथा प्रविधि छैन । यद्यपि, गाडी नेपाल भित्रिएपछि सडकमा चल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर रोड टेस्ट गरिन्छ । कर छलीको विषय मलाई थाहा छैन । विभागबाट कुनै कमजोरी भएको छैन । मोटर क्षमताबाहेक मापनका अरू विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
