विकास निर्माणमा भन्दा ऋण तिर्नमै बढी बजेट, सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने

• अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वयंले सार्वजनिक ऋणले चुनौती थपेको बताएका छन् । बजेट वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।’

सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा बढी बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने गम्भीर अवस्था बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋणसँगै ऋण सेवामा हुने खर्च उच्चदरमा बढ्दै जानु, ऋणको प्रयोग चालू प्रकृतिका कार्यमा उपयोग गरिनु र राजस्व आयको वृद्धिदर न्यून हुँदा पुँजी निर्माणमा हुने खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च तथा विनियोजन बढी हुन थालेको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा पुँजीगत (विकास) बजेटभन्दा ऋण सेवामा हुने खर्चको अनुमान बढी राखिएको छ । पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेकामा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात्, पुँजी निर्माणमा हुने खर्चभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च तीन अर्ब ११ करोडले बढी हुन आउँछ । साँवा फिर्तातर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४८ करोड र ब्याज खर्चका लागि एक खर्ब आठ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

चालू आवमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएकामा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न चार खर्ब तीन अर्ब ५२ करोड खर्चको अनुमान गरिएको थियो । जसमा दुई खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड मात्रै पुँजीगत खर्च हुने र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब दुई अर्ब ८६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थात् ऋण सेवामा हुने खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा एक खर्ब आठ अर्ब ९६ करोडले बढी हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले सार्वजनिक ऋणले चुनौती थपेको बताएका छन् । बजेट वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।’ उनले सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । तर, आगामी आवको बजेट अनुसूचीमै चालू प्रकृतिका खर्चको समेत ऋणबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आवको सबै प्रकारको खर्चको स्रोतमा वैदेशिक ऋणलाई समेत उल्लेख गरेको छ । आगामी आवमा हुने कुल पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कुल वित्तीय व्यवस्था खर्चमध्ये ५१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र कुल चालू खर्चमध्ये ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण स्रोतबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । सवारीसाधन तथा मेसिनरीतर्फको खर्चमा दुई अर्ब १८ करोड र पुँजीगत परामर्शतर्फको खर्चमा चार अर्ब ४२ करोड स्रोत वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेट अनुसूचीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चालूतर्फ हुने कुल खर्चमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब ६ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने भएको छ । पुँजीगततर्फको खर्चमध्ये एक खर्ब ९८ अर्ब चार करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको १३ अर्ब ८८ करोड खर्चसमेत आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेट अनुसूचीमा उल्लेख छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर नभए ऋणको चंगुलमा फस्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘सरकारलाई अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । खर्च घटाउने र राजस्व बढाउनेतर्फ भन्दा ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्ने सजिलो बाटो अपनाउने प्रवृत्ति बढेको छ, जुन ठिक होइन,’ उनले भने, ‘विकास तथा पुँजी निर्माणमा मात्रै ऋणको उपयोग हुनुपर्नेमा तलबभत्ताजस्ता साधारण कार्यमा समेत ऋणको प्रयोग बढेको छ । ऋण र ऋण सेवामा हुने खर्च बढ्दै जाने, तर पुँजी निर्माण, विकास एवं उत्पादन नहुने हो भने त्यसले हामीलाई ऋणको चंगुलमा फसाउनेछ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि ऋण तिर्नकै लागि ऋणको प्रयोग हुन थालेको बताउँछन् । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो स्रोतभन्दा खर्चको वृद्धिदर धेरै भयो । स्रोत वृद्धिदर र खर्च वृद्धिदरमा असमानता बढ्यो । एकातर्फ प्राकृतिक प्रकोप, महामारीलगायत नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका कारण पनि खर्च बढ्यो । संघीयताले पनि हाम्रो खर्च थपियो । अर्कातर्फ राजस्व अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन भने वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गए । यसले गर्दा ऋण र ऋण सेवामा हुने खर्च बढेको छ,’ उनले भने, ‘चालू प्रकृतिका काममा समेत ऋणको प्रयोग हुन थाल्यो । ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग हुन थाल्यो । यद्यपि, तल्ला तहमा अनुदानका रूपमा जाने ६० प्रतिशत हाराहारी रकम पुँजी निर्माणमै खर्च हुने भएकाले तथ्यांकलाई सावधानीपूर्वक तुलना गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने
०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्बबराबर पुग्ने देखिएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । सरकारले आगामी आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गम्भीर सवाल औँल्याउँदै महालेखा भन्छ, ‘ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग भयो’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालू प्रकृतिका कार्यमा ऋणको उपयोग गरिएको तथा ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग भएको गम्भीर सवाल औँल्याएको छ । गत आवमा सञ्चित कोषमा आएको दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख आन्तरिक ऋणमध्ये चालू खर्चमा ८६ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख, पुँजीगत खर्चमा ९३ अर्ब १५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थामा ११ अर्ब ८९ करोड ४० लाख खर्च भएको महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ११ अर्ब ८९ करोड ४० लाख आन्तरिक ऋण वित्तीय व्यवस्थामा उपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आवमा सञ्चित कोषमा एक खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख वैदेशिक ऋण दाखिला भएकोमा त्यसबाट चालूतर्फ १८ अर्ब ४१ करोड ७७ लाख, पुँजीगततर्फ ७२ अर्ब २३ करोड ७२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ अर्ब ४० करोड ३२ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, २८ अर्ब ४० करोड ३२ लाख वैदेशिक ऋण वित्तीय व्यवस्थामा उपयोग भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख नेपाल सरकारको नगदतर्फ स्रोत कायम गरे तापनि समग्रमा नगदतर्फ एक खर्ब ६ अर्ब ११ करोड ७९ लाख अवास्तविक स्रोत कायम गरेको देखिएकाले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा समेत आन्तरिक ऋण प्रयोग भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आयोजना/परियोजनाको लाभबाट आय आर्जन गरी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आयोजना नै सम्पन्न गर्न नसकिँदा राज्यले अन्यन्त्र ऋण खोजी पुरानो ऋण साँवा–ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपरेको छ ।’ यसले राज्यलाई दीर्घकालसम्म ऋणीको रूपमा रहन बाध्य बनाउने महालेखाले औँल्याएको छ ।