- वि.सं २o८२ जेठ १८ आइतबार
नेपालमा पहिलोपटक अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल)को व्यवस्था गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाइएको छ । पक्राउ पर्नुअघि नै अदालतबाट जमानत लिने सुविधा अब कार्यविधि संहितामा संशोधनमार्फत लागू गर्ने तयारी छ । यसअनुसार कसैलाई आफूविरुद्ध झुटो आरोप लागेको छ वा गिरफ्तारीको सम्भावना छ भन्ने ठानिएको अवस्थामा अग्रिम जमानत माग्न सकिनेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ मा उपदफा (क) थप गर्दै जघन्य अपराधबाहेक अन्य मुद्दाका अभियुक्तलाई अग्रिम जमानत सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो । संशोधन प्रस्तावअनुसार व्यक्तिले आफू पक्राउ पर्न सक्ने आशंका भएमा, गिरफ्तारी पुर्जी जारी भइसकेमा वा हिरासतमा लिइएको अवस्थामा सम्बन्धित अदालतमा अग्रिम जमानतको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुनेछ । तर, विदेशी नागरिक, अन्य अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्ति र पहिले नै कुनै फौजदारी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाहरूले भने यस्तो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता निवेदनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसरह प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आदेश जारी नभएकोमा यसविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जान सकिने ठाउँ पनि दिइएको छ । अग्रिम जमानत जुनसुकै अदालतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
अग्रिम जमानतसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा अदालतले निवेदकलाई आरोपित कसुरमा संलग्नता देखिने विश्वसनीय प्रारम्भिक आधार नदेखिएमा धरौटी वा जिम्मामा छाड्ने आदेश दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । न्यायाधीशले निवेदकको संलग्नताका आधारमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुगत आधार नदेखे अदालतले तत्काल अग्रिम जमानत दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निवेदकले प्रमाण संकलनमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नदेखिएको र पहिले कुनै गम्भीर फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर नभएको अवस्था भएमा पनि अग्रिम जमानत स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
यसरी अग्रिम जमानत पाउनेले मुद्दाको क्रममा सहयोग गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुनेजस्ता कर्तव्य पनि तोक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । कसुर भएको व्यक्ति वा परिवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रलोभन वा दबाब दिने, प्रमाण मेटाउन वा हस्तक्षेप गर्ने, न्यायिक कार्यमा अवरोध गर्ने कार्य गर्न नहुने मस्यौदामा छ । यसैगरी, अदालतको अनुमतिविना देश र स्थानहद छाड्न नहुनेजस्ता सर्त पालना गर्नुपर्ने पनि उक्त दफामा थप्न लागिएको छ ।
कार्यविधि संहिताको दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा कसुरसम्बद्ध व्यक्ति फेला परेमा वा कसुर गर्दागर्दै रहेमा पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । यसमा ९ (क) थप्न लागिएको छ, जसअनुसार व्यक्तिलाई पक्राउपूर्व उपस्थितिका लागि सूचना दिनुपर्नेछ, तैपनि उपस्थित नभए मात्र पक्राउ गर्न सकिनेछ । यद्यपि, जघन्य वा गम्भीर अपराध गरेमा तथा त्यसको उद्योग, षड्यन्त्र र मतियार भएकोमा भने पक्राउ गर्न सकिनेछ । मुद्दाको अवस्था हेरेर पक्राउ नगरी नै अनुसन्धान गर्ने पद्धति विकास गर्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरमा बढीमा १५ दिन र त्यसभन्दा बढीको सजायमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । साथै, अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग गर्ने, प्रमाण र विवरण खुलाउनसमेत सहयोग गरी कसुर स्वीकार गर्ने सजाय छुट दिई अभियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी, अब शव कुनै ठाउँमा गाडिएको आशंका अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा उत्खनन गरी प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार दिन लागिएको छ । साथै, हाल कुनै महिलाको शारीरिक अंग जाँच गराउनुपरे पाएसम्म महिला चिकित्सक र उपलब्ध नभएमा महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकले गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २१ मा छ । यसलाई संशोधन गरी महिला चिकित्सक अनिवार्य गर्न लागिएको छ भने उपलब्ध नभएको अवस्थामा कम्तीमा दुईजना महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकले संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।
दफा १६२ मा उपदफा (क) देखि (घ) सम्म बिगो निर्धारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपिने भएको छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार यदि कसुरमा पीडित स्वयंको समेत सहभागिता वा संलग्नता देखिएको खण्डमा बिगो घटाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यसैगरी, विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा बिगो निर्धारण गर्न स्पष्ट मापदण्ड र अवस्था थप गरिँदैछ । हाल बिगो निर्धारणका लागि कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारी वकिलहरूलाई व्यावहारिक कठिनाइ हुँदै आएको छ । यही अस्पष्टताका कारण सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक सरकारी वकिलद्वारा निर्धारण गरिएको बिगोमाथि प्रश्न उठाएको छ । कतिपय अवस्थामा बढी बिगो कायम भए पनि अदालतबाट न्यून बिगो मात्र ठहर हुने गरेको देखिएको छ ।
यस्तै, कार्यविधिको दफा १८४ मा अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराइएका अभियुक्तहरू र म्यादमा उपस्थित भएका अभियुक्तहरूको बायोमेट्रिक विवरण लिई अभिलेखमा सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यदि अभियुक्तसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र रहेको खण्डमा भने बायोमेट्रिक विवरण लिने आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ ।
कल डिटेलका लागि अदालतको अनुमति नचाहिने
प्रस्तावित मस्यौदामा प्रमाण संकलनमा अनुसन्धान अधिकारीलाई केही बढी अधिकार दिने व्यवस्था छ । मूल संहिताको दफा २४ मा सनाखत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा (क) अर्थात् सूचना माग गर्न सक्ने उपदफा थप्न लागिएको छ ।
यसको (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै कसुरका अनुसन्धानको सिलसिलामा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग कुनै सूचना वा विवरण माग गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान गर्ने निकायको कार्यालय प्रमुखले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक निकायसँग आवश्यक सूचना माग गर्न सक्नेछ ।’
अर्थात्, मस्यौदाको यो व्यवस्था लागू भए प्रहरी वा अख्तियारजस्ता निकायले व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल वा स्थायी टेलिफोनको कल डिटेल, अपरेसनल डाटा, लोकेसन, एसएमएस, युजर डिटेल, कल वाइज लोकेसन, इन्टरनेटर एक्टिभिटी लग, आइपी एड्रेसजस्ता जानकारी लिन पाउने अधिकार हुनेछ । यस्ता सूचना तत्काल दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिनुपर्ने दफा (२) मा छ । यसरी प्राप्त सूचना प्रयोजनबाहेकका लागि प्रयोग गर्न नहुने उपदफा (३) मा छ ।
विगतमा अनुसन्धान निकायबाट यस्ता अभिलेखको दुरुपयोग भएको देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले नै ०७२ माघमा व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण गरिनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो ।
सजाय माफीलाई सहज बनाउन प्रस्ताव
कार्यविधि संहिता संशोधनमार्फत सजाय कटौती तथा माफी सहज बनाउने प्रस्ताव छ । मूल संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ, जसलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन तथा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि सँगै राखी राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले पाँच विषय विचार गरी निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, निश्चित कसुर गरेकालाई सजायमा छुट वा माफी दिनै नसकिने व्यवस्था १५९ (४) ले गरेको छ । तर, यो सिंगै दफालाई छोटो र संकुचित बनाइएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्र हित र मुलुकको दीर्घकालीन शान्तिका लागि सजाय माफ, मुल्तबी, परिवर्तन र कम गर्न सकिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । साथै ‘कुनै मित्रराष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन वा अन्य अपावदको अवस्थामा आवश्यक भएमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको’ सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्ताव छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिबाट हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । दफा १५९ मा (क) थप्दै असल चालचलन भएमा सामुदायिक सेवामा लागउने, कैद सजाय निलम्बन गर्ने, खुला कारागारमा राख्ने, प्यारोलमा राख्ने, सप्ताहान्त वा रात्रिकालीन कारागारमा राख्ने र शारीरिक श्रममा लगाउनेजस्ता कार्य गर्न सकिने बनाइएको छ ।
