
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको करिब ५० बिघा जमिन अतिक्रमण गरेर भारतले तटबन्ध बनाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा उनले ०७० सालको बाढीले बगाएको वन कार्यालयको झन्डै ५० बिघा जमिनमा भारतले स्काभेटर लगाएर पक्की तटबन्ध बनाइरहेको बताए ।
उनले यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै संघीय गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र भारतस्थित नेपाली दूतावासम्म कुरा पुगे पनि तटबन्ध निर्माण नरोकिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए। दूतावासका कर्मचारीसहित आएर निरीक्षण, अवलोकन गर्नुले झन् आशंका पैदा गरेको उनको भनाइ थियो।
‘८–९ जेठमा भारतस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारी र केही भारतीय सरकारी कर्मचारी अनुगमन गरेर फर्किएको भन्ने खबर छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि स्काभेटर नेपालतर्फ आएर भारतीय पक्षले पुनः पक्की तटबन्ध गरेको हुँदा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संघीय सरकारले त्यो ५० बिघा जग्गा बिक्री गरेर कुनै सौदाबाजीमा भारतलाई निर्माण गर्न दिएको हो वा आफ्नो राष्ट्रियताप्रति सरकार गम्भीर छैन ?’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका धामीले दार्चुलाको जिल्ला प्रशासनले वैशाखमा संघीय गृह मन्त्रालयलाई त्यहाँको विवाद हल गरिदिन एउटा पत्र लेखेको, गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावाससँग त्यसको जवाफ माग्नको लागि पत्राचार गरेको र भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि यसबारे जानकारी दिइएको बुझिएको बताए।
उनले ती पत्रमा के लेखिएको छ भनेर सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन्। ‘जिल्ला प्रशासनले लेखेको निवेदनमा के उल्लेख छ, गृह मन्त्रालयले कुन खालको पत्र लेख्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली दूतावासले कुन खालको निर्णय गरेको हो?’ माओवादीका सांसद धामीले भने, ‘नेपाल सरकारले त्यो भूगोललाई इन्डियालाई सुम्पिएको हो वा केही त्यसमाथि सम्झौता गरेको हो? यसमा संघीय सरकारलाई लिखित रूपमा रुलिङ गर्न आग्रह गर्छु।’