सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद : खेलाडी र परिवारलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदका विभिन्न ६ बुँदा समावेश गरेको छ । जसमा खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्राथमिकतामा राखिएको छ । शुक्रबार बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा जोडिने किसिमका कार्यक्रम समावेश गरेको घोषणा गरे । त्यस्तै, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोर्टस् स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अभिलेख छ । विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षण र खेलाडीको सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन नीति, घोषणा कार्यक्रमको छ ।  

त्रिवि मैदान प्राथमिकतामा 
आगामी वर्षको बजेटमा कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । हाल नेपाल सरकारले नै त्रिवि क्रिकेट मैदानमा १५ हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, फ्लड लाइट जडानको काम भएका छन् । आधा काम अघिल्लो वर्षको बजेटमै समावेश भए पनि सरकारले बाँकी दोस्रो चरणको कामका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा त्रिवि मैदानलाई समावेश गरिए पनि मूलपानी तल्लो र माथिल्लो मैदान, पोखरा रंगशाला, चितवनको गौतम बुद्ध रंगशालाको विषय समावेश छैन ।

यस्ता छन् कार्यक्रम

• युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने ।
• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोर्टस् स्कुल कार्यक्रम सुरु गरिने । 
• विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
• रंगशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने । खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिने । 
• त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने ।

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदले स्थान नै पाएन
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद भने प्राथमिकता नै परेन । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दसौँ आयोजना गर्दा ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, तीनपटक गरी प्रतियोगिता सरेको छ । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको टकरावले प्रतियोगिता दुईपटक सरेको थियो । रिक्त रहेको राखेपको उपाध्यक्षमा ध्रुव आचार्य आएपछि राखेपभित्रको अन्तरद्वन्द्व झनै बढ्यो । तेस्रोपटक जेठमा हुने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद पनि नहुने पक्का भएको छ । मन्त्री, उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने मनसायमा देखिँदैनन् । उपाध्यक्ष आचार्य नै प्रतियोगिता गर्ने पक्षमा नभएको राखेपभित्रै आरोप लाग्दै आएको छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आडमा प्रतियोगिता जसरी पनि सार्ने मनसायमा छन् ।