दोस्रो दिनको वार्तामा पनि जुटेन सहमति

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नौबुँदे माग पास र शिक्षा ऐन ल्याउन मिति तोक्ने निर्ण गरे नेपाल शिक्षक महासंघले एक महिनादेखिको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन रोक्ने भएको छ । मंगलबार मध्यरातिसम्म सिंहदरबारमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासंघका पदाधिकारीबिच यस्तो सहमति भएको हो ।

दुई घण्टासम्म भएको वार्ताले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नौबुँदे निर्णय गराउने तथा बेलुकी सरकार र शिक्षक पुनः बैठक बसी ऐनको मिति तोक्ने सहमति भएको छ । वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत सहभागी थिए । अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री लेखकले शिक्षकका माग पूरा गर्दा आर्थिक भारको पक्ष बुझिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, शिक्षक नेताहरूले नौबुँदे माग पास गराउनुपर्ने र ऐन ल्याउने कसिलो वातावरण तय भएपछि मात्रै आन्दोलनबाट पछि हट्ने अडान लिए । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मुख्य कुरा ऐनसँग नै जोडिएकाले ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले सरकारसँग प्याकेजमा कुरा गर्ने भनेका छौँ, अब बुधबार के हुन्छ हेरौँ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा भोलि थप सहज हुने अवस्था देखिन्छ ।’

शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नौवटा बुँदामा निर्णय गर्नुपर्ने र बेलुकी थप बैठक बसेर ऐन ल्याउने विश्वासको स्थिति निर्माण गर्नेबारे सहमति भएको बताइन् । ‘कुरा सबै टुंगिएको छैन, बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने बुँदामा छलफल भयो । बाँकी ऐन ल्याउने मिति र आधारबारे बुधबार बेलुकीसम्म निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । सरकारले ढाँटेन भने वार्ता सकारात्मक नै छ,’ उनले भनिन् । पटक–पटक वार्ता हुँदा पनि समस्या समाधान नहुनुमा महासंघ नभई सरकार नै दोषी भएको बताइन् ।

शिक्षक आन्दोलन रोक्ने र सहमति गर्नेबारेमा सोमबार राति पनि शिक्षक महासंघ र शिक्षामन्त्रीबिचको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो । शिक्षक नेताहरूले बुधबार सरकारले ठोस निर्णय गरे कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

एक महिनादेखि सडकमै शिक्षकको हाजिर 
नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्न विद्यालयमा हुनुपर्ने शिक्षकहरू २९ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा छन् । तर, उता विद्यालयमा भर्ना गर्न गएका विद्यार्थी–अभिभावक ढोकाबाटै फर्किनुपरेको छ, यता शिक्षकको हाजिरी भने सडकमै भइरहेको छ । विद्यालयको हाजिरी कपी बोकेर शिक्षकहरू सडकमै पुगेका छन् । दैनिक तीन घण्टासम्म सडक आन्दोलनमा बिताएका उनीहरू दुई ठाउँमा हाजिर गर्छन् । विद्यालयको नियमित हाजिर विद्यालयकै ढड्डामा गर्छन् भने अर्को हाजिर नेपाल शिक्षक महासंघको ढड्डामा आन्दोलनमा उपस्थित भएको प्रमाणस्वरूप गर्छन् । सडकमा नपुगेको शिक्षकको सम्बन्धित विद्यालयले त्यस दिनको हाजिर गर्दैन, गयल मानिन्छ । आन्दोलनमा उपस्थित शिक्षक विद्यालय नगए पनि गयल भएको मानिँदैन । विद्यालय नै सुनसान बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै सडकमा आएका उनीहरूले ऐन नआएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान राख्दै आएका छन् । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालयको हाजिर सडकबाटै भइरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा शिक्षकहरू विद्यालय नजाँदा फरक नपर्ला, तर सडकमा हाजिर गर्नुपर्छ, उहाँहरूले आफ्नो विद्यालयको हाजिरकापी बोकेर ल्याउनुहुन्छ, अनि त्यसैमा हाजिर गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘महासंघले पनि आन्दोलनमा उपस्थित भएका शिक्षकको रेकर्ड राख्छ, हामीले शिक्षकहरूलाई एकतामा बाँध्छौँ, उहाँहरूको समस्यामा महासंघले साथ दिन्छ ।’ उनले महासंघले संकलन गरेको हाजिरकापीमा गयल भएका शिक्षकहरूलाई कुनै कारबाही तथा सजाय नगरिने भए पनि लेखाजोखा भने हुने बताए । उनका अनुसार हाल महासंघले हरेक जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समितिसमेत बनाएको छ, जसले समन्वय गरेर आन्दोलनमा सहभागी गराउन सहजीकरणसमेत गर्छ । 

महासंघका अनुसार हाल आन्दोलनमा सहभागी भएकामध्ये १० हजारहाराहारी काठमाडौं उपत्यकाका छन् भने अन्य शिक्षक उपत्यकाबाहिरका छन् । कतिपय शिक्षक जिल्लाबाटै पालैपालो आउने–जाने गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि नयाँ शैक्षिक सत्र ०८२ को कार्यक्रम ठप्प छ भने कक्षा १२ को परीक्षा पनि सारिएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएको बुधबार २९औँ दिन पुगेको छ । आन्दोलन सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू चर्को घामको पर्वाह नै नगरी आन्दोलनमा जुटिरहेका छन् । 

विद्यालय सुनसान, भर्ना हुन पुग्ने विद्यार्थी गेटबाटै फर्किन्छन् 
शिक्षक सडक आन्दोलनमा होमिएपछि विद्यालय बन्द छन् । कतिपय विद्यालयले बिहानको समयमा एक–दुई घण्टा खोलेर भित्रभित्रै भर्ना गराए पनि अधिकांश विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् । कतिपयले विहानको समयमा १÷२ घण्टा विद्यालय खोलेर भित्रभित्रै भर्ना गराइरहे पनि कतिपयले सबै कार्यक्रम ठप्प पारेका छन् । 

‘आएका विद्यार्थीलाई कति फर्काउनु भनेर भर्नाको वातावरण पनि बनाएका छौँ, आन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाएका छौँ,’ मध्यवानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य स्कुलका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले भने, ‘आएका विद्यार्थी फर्काउँदा पनि समस्या हुन्छ, फेरि नआउलान् भन्ने डर हुन्छ ।’ उनका अनुसार यस विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म दुई हजार सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर बुटवलमा रहेको कालिका मानवज्ञान माविले पनि मंगलबारदेखि भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । भर्नाको लागि विद्यालयले विद्यार्थीको नाम दर्ता गर्न थालेको छ । ‘म आन्दोलनमा काठमाडौं आएको छु, विद्यार्थीको मर्का बुझ्दै केही समय हामीले नाम दर्ता थालेका छौँ,’ विद्यालयका प्रअ दिनेश थापाले भने । 

मन्त्रीले समय नदिएपछि संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल नै भएन

आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न विपक्षी दलहरूले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सरकारका कारण अलपत्र परेको छ । मन्त्रीले समय नदिँदा जरुरी महत्वको प्रस्तावमा मंगलबार छलफल चलाउन नसकिएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार अब प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार साँझ ५ बजे नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्न मात्रै बस्नेछ । तत्कालै छलफल गर्नुपर्ने जरुरी प्रस्तावमा कम्तीमा तीन दिनपछाडि धकेलिएको छ । 

विपक्षी माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, आमजनता पार्टी र जनमोर्चाले सोमबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै तत्काल छलफल गर्न माग गरेका थिए । मंगलबार बिहान पनि विपक्षी दलका सचेतकले सभामुख घिमिरेलाई छलफलका लागि ताकेता गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले मन्त्रीले नभ्याउने भनेकाले बैठकको कार्यसूचीमा राख्न नसक्ने जवाफ दिए । 

तत्कालै छलफल गर्नुपर्ने जरुरी महत्वको प्रस्ताव रोकिएपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै विपक्षीले विरोध गरेका थिए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार सदन र सडकप्रति जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पाण्डेले शिक्षक र चिकित्सक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभएको र सेवामा फर्काउन पहलकदमी नलिएका वेला सदनमा जरुरी प्रस्तावमार्फत जवाफदेही बनाउन खोजेको बताए । उनले जरुरी प्रस्तावका सम्बन्धमा सत्तापक्षसँग पनि परामर्श गरेको अवस्थामा सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्नु दुःखद भएको बताएका थिए । पाण्डे बोलिसकेपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले जरुरी प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएको, आफूहरूसँग विपक्षीले सल्लाह पनि गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वार्ता र संवादमा व्यस्त भएको, परिणाम निस्किहाल्ने अवस्था बनेकाले छलफल हुन नसकेको जवाफ दिएका थिए । उनले शिक्षामन्त्री आफैँ वार्ता संवादमा लागिरहेकाले चाँडै सकारात्मक परिणाम आउने भएकाले कुर्न भनेका थिए । सकारात्मक परिणाम आउँदा सिंगो सदन र देशलाई हित हुने उनको तर्क थियो । लगत्तै माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले बर्ताैलाले सरकारको प्रवक्ता जसरी जवाफ दिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले सांसदसँग नभई सरकारसँग जवाफ मागेको बताएका थिए । 

विपक्षीले दर्ता गरेको जरुरी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण माग राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्यता पाइएन । विद्यालय शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो ।’ जरुरी प्रस्तावमा आफ्नो पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै छलफल गराउन भनिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीको पठन–पाठन नियमित गर्न गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने भनेका छन् । यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन पनि छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।