आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा शिक्षा मन्त्रालयको बदनियत : ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने, तर आठौँ तह नमान्ने

निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुसार आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा शिक्षा मन्त्रालयले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको छ । २५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तह मानेर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकोमा मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सोही स्केलमा निर्वाह भत्ता पाउने भने पनि ‘आठौँ तह’ भने हटाएको हो । 

आठौँ तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको अवस्थामा आवासीय चिकित्सकको भने यथास्थितिमै राख्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको षड्यन्त्रलाई मन्त्रालयले नै वैधानिकता दिएको छ । प्राइभेट मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग सोमबार नै भनेका थिए, ‘आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ तलब आठौँ तहसरह मानेका छौँ, तर आठौँ तहको तलब बढ्दा भने हामी बढाउन सक्दैनौँ ।’ कार्कीसहित निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिले मंगलबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले ‘आठौँ तह’ उल्लेख नगरी आवासीय चिकित्सकलाई कलेज सञ्चालकहरूले ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिन तयार रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । जबकि सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको हकमा ‘आठौँ तह’ मानिएको छ ।

‘प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी छलफल सम्पन्न गर्‍यो, जसका क्रममा अध्यक्ष डा. कार्कीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २५ माघ २०८१ मा बसेको १६औँ बैठकबाट निर्देशन भएबमोजिम सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई बैठकबाट पारित भएको निर्वाह भत्तामा ४८ हजार ७३७ रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, यस्तो सहमति भइसकेको सन्दर्भमा प्रदर्शनमा उत्रनुभएका सबै आवासीय चिकित्सकहरूलाई तत्काल प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित गरी अस्पतालमा फर्केर बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय आग्रह गर्दछ ।’

यसअघि कलेज सञ्चालकहरूले आयोगबाट वृद्धि भएको निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबिबिएस र बिडिएसमा कोटा र शुल्क बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारले तोकेको सुविधा नपाएपछि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा रहेकै अवस्थामा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले कोटा र शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि कलेज सञ्चालकहरू निर्वाह भत्ता दिन तयार भए । ३ वैशाखमा गठित सुझाव कार्यदलले कोटा र शुल्क बढाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सोमबारै प्राविधिक समिति गठन भएको छ । 

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ‘आठौँ तह’ नै गायब पारेको देखेपछि आवासीय चिकित्सक तत्कालै शिक्षामन्त्री पन्तलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थ पूर्ति गर्न तह नै हटाएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेकोप्रति मन्त्रीसँग असन्तुष्टि राखेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए । ‘सरकारले निजी मेडिकल व्यवसायीको पक्षमै काम गरेको छ, ४८ हजार दिने, तर आठौँ तह नदिने भन्नु निजी मेडिकलकै पक्षपोषण हो,’ उनले भने, ‘यसरी पाइला–पाइलामा सरकारले माफियाको पक्ष लिनु लज्जास्पद हो, हामीले सरकारीसरह पाउनुपर्छ भन्दा सरकारले नै षड्यन्त्र गर्न मिल्छ ?’ 

आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघले पनि सरकारले बदनियत राखेको बताएको छ । आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको तलब नदिने, तर सधैँभरि एउटै स्केलअनुसारको निर्वाह भत्ता दिने गरी मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेकोप्रति चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलबिक्रम कार्कीले आपत्ति जनाए । 

‘प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार शिक्षामन्त्रीले आठौँ तह शब्द हटाउनुभयो, यसो गर्दा आठौँ तहमा सरकारले वृद्धि गरेअनुसार तलब पाउँदैनन्, यसमा हाम्रो असहमति छ, आवासीय चिकित्सक आठौँ तहसरह हो, सरकारी मेडिकल कलेजमा आठौँ तहसरह मानेर तलब दिँदै आएको छ, तर निजीको हकमा बदनियत राखियो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाए ।’ उनले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरू थप भाँडिएको र उनीहरूको सुरक्षा, ड्युटी आवर र अन्य विधि प्रक्रियाबारे पनि सरकार नबोलेको बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी आठौँ तहको तलब दिनैपर्ने बताउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले मान्नैपर्ने बताउँछन् । ‘आवासीय चिकित्सक आठौँ तह हो, उनीहरूलाई अधिकृत तहअनुसारको तलब दिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी कलेजले दिने, निजीले नदिने भन्न मिल्दैन ।’ 

उता, स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. घिमिरेले आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलनमा हिँडेको भनेर निजी मेडिकल कलेजहरूले कामबाटै निकाल्ने धम्की दिन थालेको, थप काममा पेलेको बताए । तर, सरकार अझै निजी कलेजकै पक्षपोषणमा लागेको भन्दै आन्दोलनबाट फर्किने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘मेडिकल कलेजहरूले आन्दोलनमा हिँडेको भनेर हाम्रो शैक्षिक डकुमेन्ट कमजोर बनाउने, काममा थप पेल्ने र कामबाटै निकाल्नेसम्मको धम्की दिएका छन्, यस्तो हुँदा पनि सरकारले निजी मेडिकल कलेजको पक्ष लिइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्‍यो र हाम्रो खाताका आठौँ तहबराबरको निर्वाह भत्ता आउनुपर्‍यो, अनि बल्ल हामी फर्किन्छौँ ।’

सिट र शुल्क वृद्धिप्रति गोविन्द केसीको आपत्ति 
मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट एवं शुल्क वृद्धि गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट बढाए आफू सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । हाल उनी म्यानमारमा भूकम्पबाट घाइते र बिरामी भएकाहरूको उपचारमा खटिएका छन् । तर, सरकारले सुटुक्क सिट थप्ने र शुल्क वृद्धि गर्न थालेको भन्दै उनले सिट नबढाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

‘एमबिबिएस सिट हालको संख्याभन्दा बढाउन मिल्दैन, निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणमा परेका पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरको माग सम्बोधन साथै विगतमा भएका सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन होस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठग, फटाहा र खुराफातको लहैलहैमा लागेर नागरिकको ठुलो तप्कालाई आफ्नो घुँडामा बन्चरो हानेको थाहा छैन ।’