आफैँ उपस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री अनिच्छुक

आवासीय चिकित्सक करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारीसरह तलब सुविधा माग गर्दै आन्दोलित चिकित्सकको माग पूरा गर्न आफैँ उपस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उदासीन देखिएका छन् ।

गत २५ माघमा बसेको आयोग बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, आयोगका पदाधिकारी, योजना आयोगका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने (४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) निर्णय गरेको थियो । साढे दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बढाएको निर्वाह भत्ता नपाएपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री सहभागी बैठकमा भएको निर्णय निजी मेडिकल कलेजले अझै मानेका छैनन् । हाल निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १७ हजार पाँच सय तलब–भत्ता दिने गरेका छन् । त्यसमा पनि दश हजार रुपैयाँ अस्पतालमा दिएको आवास सुविधाको कट्टा गर्छन् । जसकारण चिकित्सकको हातमा जम्मा ६–७ हजार रुपैयाँ मात्र पर्छ । यस्तै, गत ३ वैशाखमा बसेको आयोगको १८औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजकै पक्ष लिए । बरु निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट र शुल्क बढाउने अध्ययन कार्यदल गठन गरे । बैठकमा ओलीले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट र शुल्क बढाउन ११ सदस्यीय कार्यदल गठन त गरे, तर १६औँ बैठकमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयबारे कुनै छलफल गरेनन् । 

नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की सिट र शुल्क बढाउन नहुने पक्षमा छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगको बैंठकमा आफैले गरेको निर्णयविरुद्ध लाग्नुभयो, श्रमको मूल्य आवासीय चिकित्सकहरूले पाउनुभएको छैन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफैले निर्णय गर्ने अनि आफैले निजी मेडिकलको पक्ष लिन मिल्दैन ।’ 

आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै धम्क्याएको बताए । ‘उहाँहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न मान्नुभएको छैन, हामी कुनै पनि हालतमा आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं, सरकारले निजी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गरेको देखिनुभएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उनले भने, ‘यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दैन भने हामीलाई भनिदियोस्, नत्र कारबाही गरोस् ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सरकारले तोकेको निर्वाह भक्ता निजी मेडिकल कलेजले दिनैपर्ने बताए । ‘यसमा उहाँहरूलाई छुट हुने कुरा नै छैन, यो त निर्णय हो, दिनैपर्छ, तर नदिएमा हामीले सहजीकरण गर्ने विषय रोक्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यस्थलमा हुनेपर्ने चिकित्सकहरू आन्दोलनमा आउनुपर्ने वातावण बनाउनु राम्रो होइन ।’ 

बढेको तलब नदिँदासम्म निजी मेडिकल कलेजलाई कुनै पनि सहयोग नहुने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको चेतावनी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई दिँदै आएका सेवाहरू रोक्ने घोषणा गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयका आधारमा बढेको तलब आवासीय चिकित्सकहरूलाई नदिँदासम्म उनीहरूलाई मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहजीकरण र सहयोग नहुने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरे । ‘कुनै पनि हालतमा निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ, उहाँहरूले यति तलब दिन नसक्ने होइन, सिट बढाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा अर्कैं हो, तर अहिलेको अवस्थामा १६औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतबाट हुने कुनै पनि सहयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका समस्या र अवस्थाबारे कुरा गर्न र छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसमा कार्यदलले काम पनि गरिरहेको छ ।’ 

२९ दिनदेखि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । बिहीबार आन्दोलनरत शिक्षकहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्नेगरी आन्दोलनमा निस्किएका थिए । उनीहरूलाई मन्त्रालयको गेटबाट प्रहरीले रोकेको थियो । तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले केही आवासीय चिकित्सकहरूलाई बैठकमा बोलाए । करिब ४० जना चिकित्सकहरू मन्त्रालयको हलमा उपस्थित थिए भने अन्य चिकित्सकहरूले माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहे । स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको बैठकमा उनीहरूले आफूलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले श्रम शोषण गरेको भन्दै सहजीकरण गर्न र तोकिएको तलब दिने अवस्था मिलाउन आग्रह गरे । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरूलाई बिमाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।