गोरखा भूकम्पको एक दशक : के सिकियो, के भुलियो ? 

गोरखा भूकम्पका परकम्प नै ५५ हजार

बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी ‘गोरखा भूकम्प’को १० वर्ष पूरा भएको छ । १२ वैशाख ०७२ मा बिहान ११:५६ बजे गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा आठ हजार ९७० जनाको मृत्यु भएको थियो भने निजी र सरकारी गरी साढे आठ लाख भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । 

तर, १० वर्षमा पौने चार खर्ब सकिँदा निजी घरदेखि सम्पदासम्म पुनर्निर्माण अझै सकिएका छैनन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रहँदा ९ पुस ०७८ सम्म तीन खर्ब ७१ अर्ब र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जिम्मा लिएपछि ३० भदौ ०७८ यता पाँच अर्ब ४८ करोड ६५ लाख गरी कुल तीन खर्ब ७६ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख खर्च भएको हो ।

इकाइका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा मात्रै दुई खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड सकिएको छ, तर अझैसम्म पनि ९२ हजार १६८ पीडितको घर बन्न सकेको छैन । भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार निजी आवास निर्माणमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ४१ करोड र प्रबलीकरणमा एक अर्ब ८१ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ । 

‘अनुदान सम्झौता गरिएकामध्ये ९२ हजार विस्थापितको अझै निजी आवास बन्न सकेको छैन,’ इकाइ प्रमुख प्रकाश अर्यालले भने । उनका अनुसार झन्डै साढे दुई खर्ब खर्च हुँदा सात लाख ४२ हजार तीन निजी घर निर्माण भएका छन् भने दुई हजार ३५६ घर प्रबलीकरण गरिएका छन् । 

विभागका अनुसार निजी आवास निर्माणमा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या आठ लाख ३४ हजार १७१ रहेको छ । जसबापत ४१ अर्ब ७० करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पहिलो किस्ताबापत लाभग्राहीलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार लिनेको संख्या सात लाख ७० हजार ४३ छ । यसबापत मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रुपैयाँ लिनेको संख्या सात लाख ४२ हजार तीन छ । यसबापत ७४ अर्ब २० करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

तथ्यांकअनुसार पहिलो किस्ता लिनेमध्ये ६४ हजार १२८ ले दोसो किस्ताबापतको रकम बुझेनन् भने दोस्रो किस्ता लिनेमध्ये २८ हजार ४० ले तेस्रो किस्ता लिएनन् । त्यसो हुँदा समग्रमा ९२ हजार १६८ ले भूकम्पमा ध्वस्त भएका निजी संरचना बनाउन नसकेको इकाइको भनाइ छ । अनुदान रकमले घर नबन्ने अवस्थामा व्यक्तिगत रकम थप्न नसक्नेहरूदेखि अनुदान दुरुपयोग गर्नेसम्म यो सूचीभित्र रहेको इकाइ प्रमुख अर्यालले बताए । 

‘पहिलो किस्ता लिन सजिलो थियो, त्यसैले धेरैले रकम लिए । दोस्रो किस्ता लिन मापदण्ड पूरा गर्नुपथ्र्यो, मापदण्ड पूरा नगर्नेले दोस्रो किस्ता लिएनन् । तेस्रो किस्ताको हकमा पनि त्यही नियम लागूभयो,’ उनले भने, ‘घर निर्माणका लागि अनुदानको रकमबाट मात्रै घर बन्न नसक्ने अवस्थामा व्यक्तिगत रकम थप गर्न नसक्नेहरूले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिएनन् । कतिपयले भने अहिले पनि आवास निर्माण गरिरहेका छन् । कतिपयले रकम दुरुपयोग पनि गरेका छन्, त्यो फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

हालसम्म स्वास्थ्य भवन निर्माण ७०.४२ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । भूकम्पमा मुलुकभर एक हजार १३६ स्वास्थ्य चौकी ध्वस्त भएका थिए । त्यसमध्ये आठ सय निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३३६ संरचना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै, भूकम्पमा ४१५ सरकारी भवन ध्वस्त भएका थिए । जसमध्ये ४०८ भवन निर्माण भइसकेका छन् । अब सात संरचना मात्रै बन्न बाँकी छन् । समग्रमा सरकारी भवनतर्फ ९८.३१ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा १०६ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भनिएको थियो । जसमध्ये ९७ निर्माण गरिसकिएको छ । नौ बस्ती विकासको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यसको प्रगति ९१.५१ प्रतिशत हो । 

सम्पदा पुनर्निर्माण आधा नै बाँकी
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पमा एक हजार पाँच सय सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । तर, पुनर्निर्माणको सूचीमा परेका ती सम्पदामध्ये आधाजसो अर्थात् विश्व सम्पदा सूचीमा परेका २४ सहित ६८५ अझै बनेका छैनन् । ८१५ सम्पदा मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । पुरातत्व विभागका अनुसार बजेट र जनशक्ति अभावका कारण पुनर्निर्माण सकिएको छैन । 

‘अझै महत्वपूर्ण सम्पदाहरू बन्न बाँकी छन्, त्यसमा तीन सयहाराहारी त गुम्बा छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका २४ सम्पदाको पनि काम नै सुरु भएको छैन,’ विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले भनिन्, ‘बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण समयमा काम नसकिएको हो ।’ उनका अनुसार हाल तीन सय सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । 

विश्व सम्पदा सूचीमा परेका १३३ सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएकोमा १७ सम्पदा निर्माणाधीन छन् । पशुपति क्षेत्रभित्रका २०, हनुमानढोका क्षेत्रभित्रका तीन र चाँगुनारायण क्षेत्रमा एउटा सम्पदाको पुनर्निर्माण नै थालिएको छैन । कतिपय सम्पदा क्षतिको जानकारी ढिला आएकाले पुनर्निर्माण पनि ढिला भएको प्रधानांगको दाबी छ । ‘हामीले भूकम्पलगत्तै अध्ययन गरेर एउटा तथ्यांक तयार पारेका थियौँ, तर पछि क्षतिग्रस्त सम्पदाको संख्या थपियो, त्यसैले छोटो समयमा सकिने कुरा भएन । सम्पदा पुनर्निर्माण अन्य घर वा भवनजस्तो सहज पनि छैन ।’ 

ऐतिहासिक भवनहरू त्रिचन्द्र कलेजपरिसर र घडी स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सुस्त छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजक उपनिर्देशक अविनाश श्रीवास्तवले यस क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि ३६ करोड ४० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बताए । घण्टाघरको त काम नै सुरु भएको छैन । हालसम्म सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा सात अर्ब २० करोड ६ लाख खर्च भएको विभागले जनाएको छ ।

कुन क्षेत्रमा भूकम्पको सम्भावना छ र अहिले भएका बस्ती कुन अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन नै गरिएन

०७२ को भूकम्पको पाठ : विपत्तिबाट जनधनको क्षति त हुन्छ, तर भविष्यका लागि सिकाइ पनि हुन्छ । नेपालको कुनै पनि ठाउँमा ८० देखि १०० वर्षको बिचमा ठुलो भूकम्प (आठ म्याग्निच्युडभन्दा माथिको) आउँछ भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई ०७२ को भूकम्पले प्रमाणित गर्‍यो । कुनै पनि ठाउँमा ठुलो भूकम्प जाँदा देशभर असर गर्ने रहेछ भन्ने पनि सिकाइ भयो । भूकम्प रोक्न नसके पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न संरचनागत काम गर्नुपर्छ । योबिचमा विपत् प्राधिकरण गठन भयो, तथ्यांक एकीकृत रूपमा प्राप्त हुन थालेका छन् ।

जोखिमको विश्लेषण नै भएन : भूकम्पसहित विपत्बाट जोखिम घटाउन अध्ययन, अनुसन्धान भएन । कुन क्षेत्रमा भूकम्पको सम्भावना छ र अहिले भएका बस्ती कुन अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गरिएन । ‘बिल्डिङ फुट प्वाइन्ट म्यापिङ’ गरेर जोखिम पत्ता लगाउनुपर्छ । यसरी अध्ययन गरे बस्तीको अवस्था के छ भनेर थाहा हुन्थ्यो । स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घर वा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने अथवा भूकम्पसहित विपत् प्रतिरोधी रहेको तथ्यांक भएमा त्यहीअनुसार सरकारले नीति–कार्यक्रम ल्याएर काम गर्न सक्थ्यो । भूकम्पसहित विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि फाटफुट काम भए पनि सरकारले एकीकृत काम गरेन । 

०७२ पछि बनेका सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी नै छन् भन्न सकिँदैन :  राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता त लागू भएको छ । तर, ०७२ को भूकम्पपछि बनेका सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी नै छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिलो संहिता कार्यान्वयन नगरी पनि घर बनाइएको छ । अर्काे, संहिताले जमिनमाथि बन्ने संरचना मात्र समेट्छ । भिरालो जमिनमा घर बनाउनुहुँदैन भन्ने त छ, तर जमिनको बनावट, जमिनमुनिको माटो र चट्टानको विश्लेषण गरी घर, भवन बनाउने गरिएको छ । अझ ०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण त भएको छ, तर धेरैजसो घर पहिले भत्काएकै ठाउँमा ठडिएका छन् । ती घर पहिले भौतिक संरचनाका कारण भत्किएका थिए कि जमिनको भूबनावटका कारणले भनेर हिसाबकिताब नै भएन । जमिन कमजोर भएर पनि भत्केको हुन सक्छ । भूकम्पबाट आउने तरंग कुनकुन ठाउँ अतिरिञ्जित हुन्छन् भनेर हिसाब नगरी पहाडको टुप्पामा घर बनाइएको छ । माटोको थुप्रो भएको ठाउँमा तरंग बढी अतिरिञ्जित हुन्छन् । 

विपत्मा काम गर्ने सबै निकाय एउटै छातामा छैनन् : विपत्सम्बन्धी सबै काम विपत् प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणसँग प्राविधिक जनशक्ति छैन, बाढीपहिरोका लागि  मौसम विभाग, भूकम्पका लागि खानी विभागसँग निर्भर छ । न प्राविधिक जनशक्ति छ न संरचना बनेको छ । विपत्मा काम गर्ने सबै निकाय एउटै छातामा हुनुपर्छ । सहरी विकास विभाग, सडक विभागलगायत निकायले विकास निर्माणका योजना अघि बढाउँदा कुनै न कुनै हिसाबमा विपत्को जोखिम बढाइरहेका हुन्छन् । तर, जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना बन्दैन, जब क्षति हुन्छ त्यसपछि लेखाजोखा हुन्छ । यसमा प्राधिकरणको भूमिका चाहिन्छ । संघ, प्रदेश र पालिका तहसम्म मापदण्ड बनाउने, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने काम प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । पालिका तहमा इन्जिनियर र भूगर्भविद् आवश्यक छ, जसले भूकम्प, पहिरोमा काम गर्न सघाउँछन् । 

भूकम्पको जोखिम छ, नागरिकमा जागरुकता छैन : पोखरादेखि पश्चिम नेपालमा आठ म्याग्निच्युडभन्दा ठुला भूकम्प नगएको ५२५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यही भएर त्यहाँ जोखिम छ भनिएको हो । तर, अन्य क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प जाँदैन, जोखिम छैन भनिएको होइन । नेपालको भौगोलिक संरचना सबैतिर एउटै छ, भूकम्प शक्ति सञ्चित भएर बसेकाले बढी सम्भावना हो । सतहभन्दा मुनिको अवस्था के छ भनेर अध्ययन भएको छैन । ०७२ मा भूकम्प गएपछि नागरिक तहमा जति जागरुकता थियो, अहिले हराउँदै गएको छ । जहाँ, जसरी पनि घर, भौतिक संरचना बनाए हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि घटना भएपछि तत्परता देखाउँछन्, पछि छाड्छन् । आमनागरिकलाई भूकम्पसहित विपत् प्रतिरोधी संरचनाबारे सचेत गराउनु त छँदै छ, विपत्बाट कसरी जोगिने भनेर पनि सचेतना जगाउनुपर्ने देखिन्छ ।