२६ करोड खर्चेको आयल निगमको इआरपी प्रणालीमा समस्या

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले व्यवस्थापकीय, प्रशाशनिक र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्न चार वर्षअघि जडान गरेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सफ्टवेयरमा फेरि समस्या देखिएको छ । जसकारण १ वैशाखयता कर्मचारीको दैनिक हाजिरी इआरपी सफ्टवेयरमा अपलोड हुन सकेको छैन।

देशभरका करिब ६ सय कर्मचारीको हाजिरी अपलोड र नियमन गर्ने सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि प्रत्येक कार्यालयमा रहेको डिजिटल डिभाइसमा औँलाले थिचेर हाजिरी भइरहेको छ । यस्तो डिभाइसमा भएको हाजिरी स्वतः इआरपी सफ्टवेयरमा अपलोड हुनुपर्नेमा १७ दिनदेखि अवरुद्ध छ । स्रोतका अनुसार सफ्टवेयर अपटेडको अवधि चैतमा सकिएको र नवीकरण नहुँदा अहिले काम गर्न मुस्किल बन्दै गएको हो । ‘दुईवटा प्याच अपडेटको स्वीकृति माग्दै माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई अनुरोध भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक हप्तापछि अनुरोध स्वीकृत हुने आशामा छौँ। त्यसपछि अपडेटको काम गरेर सफ्वेयरमा सुधार हुने अपेक्षा छ।’

कर्मचारीहरूले अहिले हाजिरी गरिरहेको प्रत्येक कार्यालयको डिजिटल डिभाइसबाट इआरपीमा तथ्यांक अपलोड गर्ने प्रयास भए पनि लामो समय लाग्ने र झन्झटसमेत हुने भएपछि प्रणाली सुधारका लागि पर्खेर बसेको स्रोतको भनाइ छ। ‘निगमले वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी)बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नदिँदासमेत सफ्टवेयर सञ्चालनमा समस्या आएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भन्छन- यसबारे थाहा छैन

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने प्रणालीमा समस्या आएको बारे थाहा नभएको बताए । ‘हामीले त नियमित रुपमा डिजिटल डिभाइसमा हाजिरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो बिषयमा अन्य कुनै गुनासो पनि सुनेको छैन ।’ 

इआरपी सफ्वेयरका लागि राम–लक्ष्मण इनोभेसनसँग वार्षिक मर्मतको लागि सम्झौता गरिएको छ । मर्मत खर्चका लागि इआरपी परियोजनाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको तर केन्द्रीय कार्यालयले भुक्तानी नदिएको स्रोतको भनाई छ । केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारीले मर्मत खर्च बापतको रकम निकासा गर्नुअघि कमिसनको मोलमोलाई गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।

अर्कातिर, एएमसीका भुक्तानी भएको दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानबिन भएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत १६ असारमा उपसचिव यमेन्द्र उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समित गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । तर, उक्त छानबिनलाई मिलेमतोमा कमजोर बनाइयो ।  

ठेक्का सम्पन्न भएर प्रणाली संचालनमा नआउँदै वार्षिक मर्मत खर्चबापत अढाई करोडभन्दा बढी भुक्तानी भएको थियो । सो बिषयमा गहन छानबिनबिनै प्रतिवेदन तयार गरेर अनियमितालाई ढाकछोप गरिएको थियो । 

२६ करोडमा खर्चेर जडान गरिएको इआरपी प्रणाली शुरुदेखि नै तोकिएको क्षमतामा काम गर्न नसकेर विवादित छ । आर्थिक कारोबार सम्पूर्ण रुपले डिजिटल गर्ने भनिए पनि निगमले प्राप्ति गर्ने रकम मात्रै बैंक खाता हुँर्दै इआरपीमा प्रविष्ट हुने गरेको छ । तर, भुक्तानी भने निगमले चेकमार्फत नै गर्दै आएको छ । मासिक कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँको ढुवानी भाँडाको नियमित भुक्तानी सम्बन्धित डिपोबाट चेकमार्फत हुने गरेको छ भने विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी पनि चेकमार्फत गर्ने र भुक्तानीको तथ्यांक इआरपीमा प्रबिष्ट हुने गरेको छ ।