स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी बढाउन बिमा बोर्डको निर्णय

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बिमामा अनावश्यक दाबी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा मागदाबी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बिमामा समेत मागदाबी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।

 सरकारले सहयोग दिने उपचार बिमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने
बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागतसमेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका, २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, २०७८ अनुसार एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ ।

आम्दानीका नयाँ उपाय
बोर्डले नयाँ आम्दानीका स्राेतस्वरूप नेपालमा औषधि बिक्री–वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिमा चिट्ठा बेच्न अनुमति माग
बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरूप स्वास्थ्य बिमा चिट्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिट्ठाबाट कोषमा स्राेत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । 

निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग
यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाई टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तुलगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बिमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।