नीति तथा कार्यक्रम १९ वैशाखमा 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम १९ वैशाखमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाका अनुसार राष्ट्रपतिको सम्बोधनसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । 

मन्त्री चौरसियाका अनुसार यसबारे सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ । ‘१९ वैशाखमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण हुनेछ, त्यसैमा नीति तथा कार्यक्रम पनि समावेश हुनेछ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘यसबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराइसकेको छ । 

१२ वैशाखदेखि सुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशनका लागि कार्यतालिका तयार गर्न सभामुख घिमिरेले बुधबार प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा पनि नीति तथा कार्यक्रम १९ वैशाखमा प्रस्तुत गरिने जानकारी गराइएको सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । ‘सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम १९ गते पेस गर्ने प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘यदि कुनै विशेष कारणले परिवर्तन नभए यही मितिमा प्रस्तुत हुनेछ ।’

बैठकमा संसद् कसरी नियमित सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कार्यसूचीमा छलफल भएको थियो । उनले भने, ‘अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन हुनेछ । मन्त्री चौरसियाले शिक्षासम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा वैशाख महिनाभरको क्यालेन्डर बनाइने बताए । प्रस्तावित क्यालेन्डरमा २८ वैशाखदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल प्रारम्भ हुनेछ । बजेटको एक साताअघि सुझाव दिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७ जेठभित्र सुझाव दिइसकिने घिमिरेले बताए । 

१५ जेठमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । यसपटक सरकारले पहिला नीति तथा कार्यक्रम र पछि प्रि–बजेट छलफल गराउन लागेको छ । नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा पहिला प्रि–बजेट छलफल हुँदै आएको थियो । छलफलबाट आएको सदनको सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने गरेको थियो । तर, यो अभ्यास यसपालि मिचिएको छ । साथै, विगतमा तीन महिनाअगावै प्रि–बजेट छलफल गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएकोमा अहिले सरकारले बजेटको १५ दिनअगाडि मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने औपचारिक जानकारी सचिवालयलाई प्राप्त नभएको बताए । ‘१९ गते सम्भावित रूपमा आइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको औपचारिक मिति प्राप्त भएपछि क्यालेन्डर टुंगिन्छ,’ उनले भने । 

दबाबमा बजेट अधिवेशन, नियमित चलाउने प्रस्ताव
बजेट पारित गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको बर्खे अधिवेशन विभिन्न आन्दोलनले दबाबमा छ । शिक्षा ऐन मागेर शिक्षकहरूको आन्दोलन, निजामती ऐन मागेर कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदा विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थितिमा सभामुख घिमिरेले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । सोहीबमोजिमको क्यालेन्डरबारे वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस हुनेछ ।

‘संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पूर्वबजेट छलफल तथा बजेटको चाप परेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को छ । समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । 

निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले थपे, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामतीलगायतका विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ ।’

संसद् सचिवालयका अनुसार अधिवेशनको प्रारम्भमा समितिबाट टुंगिसकेका चारवटा विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । जसमा भन्सारसम्बन्धी, सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालयसम्बन्धी र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक पारित गरिनेछ । समितिबाट टुंगिएपछि संघीय निजामती र शिक्षा विधेयक पनि पारित गरिनेछ ।  

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद्मा हाल ३० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा २६ वटा र राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा २ विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा १, शिक्षा २, राज्यव्यवस्था ६, पूर्वाधार २, अर्थ ३ र उद्योग समितिमा १ विधेयक छ । चार मंसिरपछिको निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्षमा संसद्का पाँच अधिवेशनले कुल २६ वटा कानुन बनाएको छ । गएको हिउँदे अधिवेशनमा ९ वटा कानुन बनेका थिए ।