निजी विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरको निर्देशन : छात्रवृत्ति वितरणमा  पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुहोस् 

 काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिँदा गरिएका प्रतिबद्धताप्रति इमानदार हुन विद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका– १६ ले आइतबार आयोजना गरेको छात्रवृत्ति न्यायोचित वितरणसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा यस्तो निर्देशन दिएको हो । वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूले १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिबारे जानकारी लिन विद्यालय सञ्चालक, प्रधानाध्यापकलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको बैठकमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इन्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मा, वडा सदस्यहरूसहित विद्यालयका सञ्चालक, प्रधानाध्यापकहरू सहभागी थिए । 

बैठकमा वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जेहेनदार, विपन्न र लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालयले यथार्थ विवरण दिनुपर्ने, आफ्नै परिसरमा फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग हुने सवारीसाधनहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने र सवारीचालकको आचरणबाट नमुना प्रदर्शित हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको बताइन् । यस्तै, महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले विद्यालयका पदाधिकारीबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपेक्षा गरिएको बताएका थिए ।

बालबालिकामैत्री शिक्षा र शैक्षिक वातावरण, सुरक्षा, सामाजिक आचरण र संस्कृतिको विकासजस्ता पक्षमा संस्थागत विद्यालय र महानगरपालिकाबिच सहकार्य हुन सक्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बैठककोे निष्कर्ष छ । छात्रवृत्ति सिफारिसका विषयमा भएको छलफलका क्रममा वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रचलित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु वडाको दायित्व हो । विद्यालयहरूले कानुनले तोकेको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । दुवै पक्षको समन्वय भयो भने जेहेनदार, विपन्न विद्यार्थीले सुविधा पाउन सक्छन् ।’

महानगरका अनुसार गत शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यालयबाट छात्रवृत्तिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘यस शैक्षिक सत्रमा नियमित अनुगमन गरेर सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ,’ शिक्षा अधिकारी शर्माले भने, ‘संघ सरकारले तर्जुमा गरेको ऐनलाई महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गराएको हो । यसलाई संस्थागत विद्यालयहरूले मान्नुपर्छ ।’