मेयर थापाविरुद्धकाे मुद्दामा दुईबुँदे आदेश

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले दुईबुँदे आदेश गरेको छ। आवश्यक प्रमाण तथा कागजात बुझ्ने आदेश भएको विशेषका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।

‘यसमा दुईबुँदे आदेश भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रतिवादीहरूको बयानअनुसारका कागजात झिकाउन र सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई बकपत्र गराउन भनिएको छ।’ यस मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

तीन दिन हेर्दाहेर्दैमा राखेर चौथो दिन बुझ्ने आदेश भएको हो। माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर मुद्दामा मेयर थापाका साथै उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तानलगायत प्रतिवादी छन्। यस मुद्दामा थापा र मुक्तानले बयान दिँदा भनेअनुसारका कागजात पेस गर्न विशेषले आदेश दिएको हो।

‘दुवै प्रतिवादीको बयानअनुसार उत्खननबाट निकालिएको बालुवा, ढुंगा, गिटी अन्य आयोजनमा प्रयोग गरेको व्यहोरा लेखाएको देखिँदा के–कस्तो अन्य आयोजनामा कति परिमाणको सामग्री प्रयोग गरिएको हो सो सम्बन्धमा दुवै प्रतिवादीबाट कागज गराई खुलाउन लगाउनू भन्ने आदेश भएको छ,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने। उक्त आयोजनाको निर्णय फाइल वा सम्बद्ध प्रतिवेदनसहित कुनै लिखत भए सोसमेतका प्रमाणहरू पेस गर्न लगाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ।

यसका साथै सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउनसमेत विशेषले भनेको छ। उत्खननका सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिने मिसन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, पोखरी– २ को सर्भे गर्ने कम्पनीका प्राविधिकको बकपत्र गर्नुपर्नेसमेत आदेशमा छ। ‘नापजाँच गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकको नाम, थर, वतन प्रतिवादीबाटै कागज गराई खुलाउन लगाई मिति किटान गरी बकपत्रको लागि आफैँ वा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत उपस्थित गराई इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेशमा छ,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने।

गत वर्ष २९ जेठमा ६ जना प्रतिवादी बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हानिनोक्सानीको मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माणका क्रममा उक्त निर्माण कार्यमा कुल ३० करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको दाबी अभियोगपत्रमा छ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्र पर्ने वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतीविना अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माण गरिएको अख्तियारको दाबी छ। साथै, निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा वन पैदावार उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी–गराई बागमती नगरपालिकाले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको अभियोगपत्रमा छ।

निर्माण कार्यभन्दा पहिले गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगराई बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृतिसमेत नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। ०७५/७६ देखि नै पोखरी निर्माण थालिएको थियो। यस मुद्दामा नगर प्रमुख थापाका साथै उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी प्रतिवादी छन्।

यस क्रममा माछापोखरी प्रथमबाट १८ लाख घनमिटर हाराहारी र माछापोखरी द्वितीयबाट झन्डै २२ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावार उत्खनन भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यस क्रममा साढे १३ लाख वन पैदावार र नदीजन्य पदार्थको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो।