नागरिक समाज सुस्तायो कि शासकले सुनेनन् ?

२००७ को आन्दोलनले श्री ३ राणाशाहीको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यो । तर, श्री ३ को प्रेत श्री ५ मा सर्दै गयो र ०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर पञ्चायती शासन लादे । त्यसविरुद्ध ०४६ मा जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनले पञ्चायत र राजाको सक्रिय नेतृत्वलाई समाप्त गर्दै बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्रका रूपमा सीमित दरबारले संविधान उल्लंघन गर्दै ०६१ मा प्रजातान्त्रिक संरचनाको सिकार ग¥यो । जतिवेला राजनीतिक दल जनताबाट निकै टाढिएका थिए भने माओवादी जंगल–जंगल भौँतारिरहेको थियो ।

१९ माघ ०६१ को निरंकुश शाही कदमलाई भारत, युरोपेली युनियन, अमेरिकालगायत देशले विरोध नै गरेका थिए । प्रमुख नेता थुनिएका थिए, कतिपय भूमिगत थिए । विरोधमा राजनीतिक दल सडकमा उत्रिन सकेनन् । त्यस्तो वेलामा नागरिक समाजका तर्फबाट हामी सडकमा उत्रियौँ ।

कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चालगायत सात राजनीतिक दलको मोर्चा बन्यो । तर, त्यो मोर्चालाई जनता र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह कसैले पनि भाउ दिएनन् । मोर्चाले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरे पनि फितलो थियो । शाही शासनको अवस्था सन्तोषजनक भएन । राजनीतिक दलका लागि निराशाजनक रह्यो । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो । जसले १० साउन ०६२ मा शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित रत्नपार्कमा प्रदर्शन ग¥यो । जुन भद्र अवज्ञाका रूपमा सत्याग्रह आन्दोलनको नवीनतम संस्करण थियो । त्यसपछि दसौँ हजार नागरिकले ऐक्यबद्धता जनाए । जतिवेलासम्म राजनीतिक दललाई नागरिकले विश्वास गरिसकेका थिएनन् ।

०६४ मा चुनाव भएर संरचना बनेपछि नागरिक समाजको भूमिका पनि खुम्चिए। गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका कारण दलले जनआन्दोलनमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छन् भन्ने आशा पनि नागरिकमा भयो। त्यस्तो अवस्थामा खबरदारी स्वाभाविक रूपमा कम भयो। यसबिचमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी छन्। गणतन्त्रमाथि प्रहार बढ्दै गयो र खतरामा पर्‍यो भने विगतभन्दा बलियो नागरिक आन्दोलन जागृत हुन्छ।

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आयोजित नागरिक सभामा जनसागर उर्लिएपछि त्यो क्रम देशव्यापी रूपमा विस्तार भयो । नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभएसम्म आन्दोलन नबिसाउने घोषणा गरेको थियो । नागरिक आन्दोलनका पछाडि जनताको अपार समर्थन थियो । जतिवेला माओवादी साम्यवादी जनवाद स्थापनाको लक्ष्यमा थियो भने सात दल संवैधानिक राजतन्त्रमा थिए ।

दलहरूले गणतन्त्र भन्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । तर, तिनै पार्टीका युवा÷विद्यार्थीले नागरिक आन्दोलनमा ठूलो साथ दिएका थिए । नागरिक सभामा जनता नै उर्लिएपछि नयाँ समीकरण बनाउन मद्दत पुग्यो । साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तेस्रो धार खडा गरेको थियो । त्यसरी माओवादी र सात दलबिच मिलन सम्भव थिएन । हामीले दुवैलाई मिलन विन्दुमा ल्याउन भूमिका खेल्यौँ ।

सात दल र माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भयो । २४ चैत ०६२ बाट आन्दोलन सुरु भयो । जनताले साथ दिँदै गए । अन्ततः बाध्य भएर ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाख ०६३ मा शाही घोषणामार्फत नेताहरूलाई ललिपप देखाउँदै आन्दोलन तुहाउने प्रयत्न गरे । तर, आन्दोलनकारी जनताले शाही घोषणालाई खारेज गर्दै नेताहरूलाई खुट्टा नकमाउन चेतावनी दिए । आन्दोलन रोकिएन, झन् बढ्दै गयो र अन्ततः ११ वैशाख ०६३ मा अर्को शाही घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले आत्मसमर्पण गरे । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । जनआन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो र विधिवत् रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भने नागरिक आन्दोलन जागृत हुन्छ
दोस्रो जनआन्दोलनअघि लोकतन्त्र र शान्तिका लागि निकै कठिन थियो । जनआन्दोलनका लागि निकै जोखिमपूर्ण काम भए, परिणाम सुखद आयो । त्यसपछि बल्लबल्ल तीनपटक स्थगन भएपछि संविधानसभाको चुनाव भयो । पहिलो संविधानसभा संविधान घोषणा गर्न असफल भएर भंग भयो । फेरि दोस्रोपटक संविधानसभा चुनाव भयो । संविधान जसोतसो जारी भयो । त्यसलाई लागू गर्न झनै कठिन भयो । यी कालखण्डमा नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलनको भूमिका आ–आफ्नो रह्यो । संविधान जारी भइसकेपछि दुईपटक चुनाव भयो । त्यसपछि राज्यका निकायले काम गर्नुपर्ने हो ।

कतिपयको आरोप छ– नागरिक समाज दलका झोले भए, पिछलग्गु भए । मचाहिँ केही हदसम्म पलायन भएको हुँ । गणतन्त्रमा केही विकृति भए, तर गणतन्त्र जाओस् भन्ने आत्माले चाहँदैन । गणतन्त्र जान्छ कि भनेर डराएको चाहिँ हो । धेरै बोल्दा पनि अशान्तिवालालाई बल पुग्ने डर रहन्छ । सडकमा जाऔँ भने लोकतन्त्रविरोधी, राजावादी, उग्र धार्मिक मोर्चा सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र दलले काम गर्नुपर्ने हो, सुुशासन दिनुपर्ने हो । सरकार र दलले काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि हामी जागृत हुन्छौँ नै । पूर्वराजावादी जो लोकतन्त्र, सभ्यता र स्वतन्त्रताविरोधी हुन्, उनीहरूले १५ चैतमा ताण्डव मच्याए । त्यसविरुद्ध नागरिक समाजले आन्दोलन गर्ने होइन, सरकारले कारबाही गर्ने हो । ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुरक्षा दिएर राखिएको छ । नागरिकचाहिँ ज्ञानेन्द्रबाट असुरक्षित छन् । ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्छ, बयानका लागि बोलाउनुपर्छ । तर, सरकार कमजोर देखियो । सरकारको आचरणमै प्रश्न उठ्यो ।

कतिपयले दोस्रो जनआन्दोलनजस्तो नागरिक समाजको नेतृत्वदायी भूमिका खोजिरहेको बुझिन्छ । तर, चुनाव भएर संरचना बनेपछि नागरिक समाजको भूमिका पनि खुम्चिए । गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता गरेका कारण दलले जनआन्दोलनमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छन् भन्ने आशा पनि नागरिकमा भयो । त्यस्तो अवस्थामा खबरदारी स्वाभाविक रूपमा कम भयो । यसबिचमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी छन् । गणतन्त्रमाथि प्रहार बढ्दै गयो र खतरामा प¥यो भने विगतभन्दा बलियो नागरिक आन्दोलन जागृत हुन्छ । हिजोको सदाशयताको दुरुपयोग गरियो भने नागरिक आन्दोलन फेरि एकपटक जुरुक्क उठ्नेछ ।

राजावादीको आन्दोलन प्रतिगामी
नागरिक आन्दोलन इतिहास हो, धेरै प्रहार पनि भए । डाम्ने प्रयत्न भए । नागरिक आन्दोलन माओवादीसँग मिल्यो भन्ने आरोप लाग्यो । भ्रष्ट कांग्रेस–एमालेलाई बोक्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । तर, नागरिक आन्दोलनले पहिलो चरणमा (दल कोही सुषुप्त, कोही निष्क्रिय, कसैको प्रभाव नै नभएको वेलामा) शान्ति र लोकतन्त्रको एजेन्डामा नागरिक आन्दोलनको जन्म गरायो । जुनवेला माओवादी जंगलमा भौँतारिएका थिए, सात दललाई अक्षम भनेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले डामेपछि अररो भएर बसेका थिए । त्यसवेलामा जोखिम उठाएर हामीले भन्यौँ– लोकतन्त्र हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्यौँ । प्राथमिकतामा शान्ति थियो । नागरिक, बौद्धिक जगत्ले साथ दिए, प्रेसले साथ दिए । त्यसले इतिहास बनायो ।

संकटको वेलामा नै यस्तो इतिहास बन्छ । आज लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई राजावादीले चुनौती दिएका छन् । पहिलो जनआन्दोलन कांग्रेस र वामपन्थी मिलेर गरेका हुन् । नेपालमा नयाँ राजनीतिको प्रयोग थियो त्यो । कांग्रेस र वामपन्थी नमिली परिवर्तन सम्भव छैन सन्देश त्यो आन्दोलनले दियो । दोस्रो, जनआन्दोलन कांग्रेस–एमालेसहित सात दल र माओवादीको समझदारीमा भयो । त्यही जगमा ०६२÷६३ को आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा नागरिक आन्दोलन थियो । एउटा परिणाम आयो । यीमध्ये कुनै घटकले आन्दोलन ग¥यो भने पो तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ । शाहीसत्ताले ती दुवै जनआन्दोलनमा दमन गरेको हो । अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि १२ बुँदे अघि सारेका छन् ।

उनीहरूको प्रयत्न फेरि ०१७ साल दोहो¥याउने देखिन्छ । आज इतिहासलाई भत्काउने मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई डाम्ने काम पूर्वराजावादीबाट भइराखेको छ । यो राजावादीको तेस्रो जनआन्दोलन होइन, बरु तेस्रो प्रतिगामी आन्दोलन पो हो ।

दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर
व्यवस्था परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकार बने । तर, लोकतान्त्रिक विधिबाट दलहरूले पुराना नेतालाई किनारा लगाउन सकेनन् । यसमा नागरिकको दोष होइन । इतिहास हेर्ने हो भने राणाहरूले खाए । शाहहरूले पनि विष्णुको अवतार भनेर ठगेरै खाए । नेताहरूले पनि बिचबिचमा केही ठगे । चेतनाको स्तर अझै पनि न्यून छ । जनतामा चेतनाको उच्च विन्दु नपुगुन्जेलसम्म कसै न कसैले दुरुपयोग गरिराख्ने रहेछ । नेताले पनि दुरुपयोग गरेको सत्य हो । मुख्य कुरा नै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो । आन्तरिक लोकतन्त्रबाटै पुराना नेतालाई छाट्नुपथ्र्यो । अहिले त जन्मजात एउटै नेताजस्तो बन्ने भयो ।

नयाँ पुस्ताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अत्याचार देखेन । ज्ञानेन्द्रले प्रेसमा मेजर पठाएर समाचार सम्पादन गराएको र प्रेसमाथि सेन्सरसिप गराएको, टेलिफोन, इन्टरनेट बन्द गराएको ०६१ पछिको पुस्ताले देखेन । नेताहरू र दलहरू मात्रै खराब हुन भन्ने लाग्यो ।

नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार ल्याएनन् । त्यही कारण नागरिकमा निराशा आएकोे स्विकार्नुपर्छ । आन्दोलन गर्न क्षमता चाहिन्छ । पसिना बगाउनुपर्छ । ६ महिना, एक वर्ष, दुई वर्ष निरन्तर जेल जानुपर्छ । कतिपय कुरामा यातना भोग्नुपर्छ । हामीले त्यो चरण पार ग¥यौँ । हामी सडकमा उत्रिँदा व्यवस्थालाई नै असर गर्छ कि भन्ने चिन्ताले पनि हामी बिचमा मौन बस्यौँ । मचाहिँ चाहुरिएरै बसेको हो । आर्यघाटमा लगेर लडाएको बिरामीलाई घाटेवैद्यले बचाउँछ कि भनेजस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै भएको हो । यो सदाशयताको नेताले दुरुपयोग गरेका हुन् । तर, बिरालोको नौपटक जीवन हुन्छ भने राजनीतिज्ञको १० पटक भन्ने पुरानो उखान छ । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यही शान्ति प्रक्रिया गरेको हुनाले आफूलाई पुनस्र्थापित गर्नुभएको थियो ।

अहिले स्थिति तरल र संवेदनशील छ। यिनै नेताले सुशासन कायम गर्छन् भन्नेमा नागरिकलाई विश्वास छैन। त्यसैले यी नेतालाई बोकेर हिँड्न पनि सकिँदैन। यिनलाई बोकेर लोकतन्त्रको रक्षा पनि गर्न सकिँदैन।

पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गणतन्त्रको पक्षमा चट्टानजस्तो अडान लिएर आफूलाई पुनस्र्थास्थापित गर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ । उद्यपि, उहाँहरूको कमजोरीचाहिँ धेरै छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई मेरो आग्रह के हो भने सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुहोस् । वेला छ, फेरि–फेरि यस्तो वेला पाइँदैन । शेरबहादुर देउवालाई पनि मेरो आग्रह छ, छिमेकीसँग धेरै कार्ड नखेल्नुहोस् । तपाईंहरूले धेरै कार्ड खेल्नुभयो । कहिले चाइना कार्ड, कहिले इन्डियन कार्ड, कहिले अमेरिकन कार्ड खेल्नुभयो । चाइन र इन्डियाको झगडा छ, हामीलाई दुइटैले बोक्छन् भन्ने सोच्नुभयो । यस्तो पाराले अगाडि बढ्ने हो भने नेताहरू उत्तानोचेत हुने अवस्था आउन सक्छ । हात्तीलाई जिस्क्याउनु हुँदैन । दुई छिमेकी हात्तीजस्ता छन् । हात्ती मडारिए भने पिसिने घाँस नै हो । हाम्रो अवस्था दुइटा हात्तीको बिचमा भएको बाछीजस्तो छ । त्यो बाछीलाई हात्तीले मार्दैन । हात्ती शाकाहारी नै हो । यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीन दुवैबाट सार्वभौमसत्तामा खतरा भएको छैन । तर, जिस्क्याउने काम भयो र दुइटा हात्ती मडारिए भने बाछी त चेपिन्छ । हाम्रो सामरिक अवस्था त्यो हो । हाम्रा दुइटा छिमेकीमध्ये चीनले एसियामै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न लागिसक्यो । भारतले दक्षिण एसियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । दक्षिण एसियाको शान्तिको साँचो भारतसँग छ । एसियाको शान्तिको साँचो चीनसँग छ । यी दुईको उन्नति र प्रगतिबाट लाभ लिनका लागि ठूलो हृदय भएको विशिष्ट परराष्ट्र नीति, अहिंसा र शान्ति मूल आधार भएको परराष्ट्र नीति हाम्रो हुनुपथ्र्यो । तर, हाम्रो नेताले कहिले चीनलाई जिस्क्याए, कहिले भारतलाई जिस्क्याएर मनोरञ्जन गरे । हाम्रा दुई छिमेकीले राष्ट्रिय सुरक्षामा अप्ठेरो पारिदियो भने जे पनि गर्छन् र त्यहाँको बुद्धिजीवी र मिडियाले त्यो कुरालाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्छन् । त्यसकारण छिमेकीको संवेदनशीलतामा धक्का लाग्ने काम गर्नुहुँदैन । यसमा सरकार चुकेका छन् ।

जवाफ माग्नुपर्छ
आजको स्थिति आउनुमा नेताहरू जिम्मेवार हुन्, दलहरूले पटक–पटक पार्टी सत्तामा बसेका नेतालाई किनारा लगाउनुपथ्र्यो । आन्तरिक लोकतन्त्रबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्दै जानुपर्ने थियो । निर्वाचनमा जनताले दललाई शंकाको फाइदा दिए । लंका जलिसक्दा पनि त्यो शंकाको फाइदा उपयोग गर्न नेताहरूले सकेनन् । संसद्ले किनारा लगाउन सक्नुपथ्र्यो, संसद् त्यो हिसाबले जागृत भएन । त्यसैले स्वतन्त्रता र सदाशयताको दुरुपयोग भयो ।

एकातर्फ ठुलो युवाशक्ति देशमा छैन । ०६१ पछि जन्मिएको पुस्ताले पूर्वराजतन्त्रको अत्याचारलाई देखेन । यो पुस्ताले अहिलेको नेतालाई मात्रै देख्यो र के सुन्यो भने यी नेता अक्षम छन् । त्यो धमिलो पानीमा प्रतिगामीहरूले माछा मार्न खोजेका छन् । त्यही क्रममा आन्दोलनका नाममा अराजकता मञ्चन भयो । दुई–चार हजार राजावादीले ताण्डप मच्याउँदा राज्यको उपस्थिति नै देखिएन । राज्यको उपस्थिति छ भन्ने बोध गराउनुहोस् । यो व्यवस्थामा दलित, मधेशी, जनजाति, सीमान्तकृत, भूमिहीनले अधिकार पाएको प्रतिगामीलाई मन परेको छैन । यो कुरा ठालु, राजासाहेब, बाबुसाहेबहरूलाई मन पर्ने कुरै भएन । यसको विरुद्धमा नागरिक आए भने परिणाम के हुन्छ ? राज्यमा त सरकार छैन भन्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने निर्मलनिवासअगाडि हामी पनि प्रदर्शन गर्छौँ । ज्ञानेन्द्र शाह जहाँ–जहाँ जान्छन्, त्यहाँ हाम्रो पनि प्रदर्शन हुन्छ । हामी जवाफ माग्छौँ ।

अहिले स्थिति तरल र संवेदनशील छ । यिनै नेताले सुशासन कायम गर्छन भन्नेमा नागरिकलाई विश्वास छैन । त्यसैले यी नेतालाई बोकेर हिँड्न पनि सकिँदैन । यिनलाई बोकेर लोकतन्त्रको रक्षा पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिले अस्थायी समाधानमा जानुपर्छ । असमझदारीको प्वालहरू टालौँ । त्यसका लागि प्रतिगामीबाहेक स्वतन्त्रताका पक्षघर, संविधानका पक्षधरको एउटा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनुस् । त्यसले चुनाव गराउँछ ०८४ मै । होइन भने ०८४ सम्मको चुनावमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन शंकै छ । सुशासन प्राथमिकता हो । नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन । युवा पुस्ताको पलायन डरलाग्दो रूपमा भएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । विक्षिप्त अवस्थाका पूर्वराजावादीहरूले अहिले दुष्प्रचारको खेती गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्भित्रैबाट दुई वर्षको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अग्रगमनका निम्ति संविधान संशोधनका लागि पनि गणतन्त्रवादीको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाहेक सबै कुरामा संविधान संशोधन हुन सक्छ । राष्ट्रपति कस्तो राख्ने, सक्रिय राख्ने कि संवैधानिक राख्ने भन्ने संविधानको कुरा हो । तर, राष्ट्रपति हट्न सक्दैन । राष्ट्रपति हटाउनेबित्तिकै पूर्वराजालाई राख्ने भन्ने हुन्छ ।

देशमा कांग्रेस–एमाले, कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी सबै प्रयोग भए । यो संसदीय राजनीति हो । यसका दुइटा कार्यभार हुनुपर्छ । सुशासनका लागि संयुक्त सरकार बनाउने र संविधान संशोधन तत्काल अगाडि बढाउने । संविधानलाई मार्नका लागि होइन, बलियो बनाउनका लागि, जनचाहना सम्बोधन गर्न संविधानमा के–के संशोधन आवश्यक छ, यसका लागि प्रतिगामीबाहेक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।