Skip This
निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि प्रश्नैप्रश्न
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ बैशाख ३ बुधबार
  • Wednesday, 16 April, 2025
डा. प्रेमराज सिलवाल
२o८२ बैशाख ३ बुधबार o८:४४:oo
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि प्रश्नैप्रश्न

Read Time : > 4 मिनेट
डा. प्रेमराज सिलवाल
नयाँ पत्रिका
२o८२ बैशाख ३ बुधबार o८:४४:oo

धेरै प्रकारका कानुन र प्रथालाई विचार गरेर मात्र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यसको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ

भारतीय नागरिक कनिका गोयल र करण गोयलबिच दिल्लीमा विवाह भयो । करण गोयलसित अमेरिकी नागरिकता थियो । विवाहलगत्तै उनीहरू स्थायी बसोवासका लागि अमेरिका गए । श्रीमती कनिकाको पनि ग्रिन कार्ड बन्यो । त्यहाँ मेहेर गोयल नामकी छोरी जन्मिएपछि उनीहरूबिच मनमुटाव बढ्दै गयो । इलिनोइस राज्यको अदालतबाट उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद भयो । अदालतले छोरी बाबु करणसँगै रहने र श्रीमतीले पनि भेट्न पाउने फैसला गरिदियो । तर, पछि करणको सहमतिविनै कनिका छोरी लिएर भारतको दिल्ली फर्किइन् । त्यसपछि करणले भारतको अदालतमा मुद्दा दायर गरी छोरी आफूले लान पाउनुपर्ने दाबी गरे । भारतीय अदालतले छोरी आमासँगै रहने फैसला गरिदियो । छोरी स्कुल गएका वेला करणले उनलाई लिएर काठमाडौं आए । कनिका गोयलले नेपालको सर्वाेच्च अदालतमा छोरीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाइएको आरोपमा करणविरूद्ध मुद्दा दायर गरिन् । अदालतले त्यसमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अनेकौँ सन्दर्भ र उदाहरण उल्लेख गर्दै प्रतिवादी करण र छोरी मेहेर गोयलसमेत अमेरिकी पासपोर्ट भएका व्यक्ति भएको र अमेरिकी अदालतले समेत बाबुसँगै छोरी रहने फैसला गरेकाले करणले छोरी लिएर अमेरिका जान पाउने फैसला गरिदियो । (कनिका गोयल वि. करण गोयल, ने.का.प. २०८१, अंक ६, नि.नं. ११३०२) 

विश्वव्यापीकरणका कारण निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासमा यस्ता अनेकौँ खतरा र चुनौती थपिएका छन् । वैयक्तिक वा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निजी पक्ष वा व्यक्तिबिचको निजी प्रकारको विवाद वा मुद्दालाई निममित र व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ । राज्य–राज्यस्तरका विवाद निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हुँदैन । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देश र मुलुकअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्वभर एकै किसिमले लागू हुन्छ । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई राज्य आफैँले व्यवस्थित गरेका हुन्छन् । जस्तो, नेपालको कानुनमा गरिएका यससम्बन्धी व्यवस्था र अमेरिकाको व्यवस्थामा प्रायः एकरुपता हुँदैन । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नाले विदेशी पक्ष संलग्न भएको देवानी कानुनसँग सम्बन्धित कानुनलाई नियमित गराउने कानुन र कानुनी मान्यतालाई बुझाउँछ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय देवानी सम्बन्धमा विदेशी नागरिक, विदेशी कानुनी व्यक्ति संलग्न भएका हुन्छन् । 

अक्सफोर्ड ल डिक्सनरीमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (प्राइभेट इन्टरनेसनल ल)लाई ‘वैदेशिक तत्व र निजी व्यक्तिहरू संलग्न भएको विषय वा मुद्दाको निर्णय गर्ने कानुन र कानुनी मान्यता, जसमा राज्य पक्ष सीधै गाँसिएको हुँदैन’ भनेको छ । जसमा विदेशी नागरिक तथा संस्था (कानुनी व्यक्ति) कुनै पनि स्थानीय राज्य वा मुलुकमा रहँदा सम्पत्तिको अधिकार, कुनै पनि मुलुकको नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित करार, कानुनी दायित्व र तिनका कार्यविधि, विदेशको बौद्धिक सम्पत्ति, विदेश र विदेशी भूमिमा पर्न गएको अपुताली, बन्धक, धितो, भोग तथा देवानी कार्यविधि आदि विषय पर्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा एउटा देशको नागरिक वा संस्थासँग अर्काे मुलुकको कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक तत्व संलग्न भएको सम्पत्ति, करार, परिवार र विवाह, व्यापार तथा व्यवसाय आदिसँग जोडिएका मुद्दा÷विवाद निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषय क्षेत्र हुन् ।

नेपालमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएदेखि मात्र यसले औपचारिक रूपमा अलग्गै कानुनी स्थान पायो । अमेरिकानिवासी डा. पुष्करराज पाण्डेविरूद्ध सविना पाण्डेको अंश हक र छोडपत्रसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०६७ सालमा नेपाल सरकारलाई कानुन बनाउने निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि देवानी संहितामा यसलाई भाग ६ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षक राखी दफा ६९२ देखि दफा ७७१ सम्म उल्लेख गरिएका छन् । दफा ६९२ (१) मा विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको निजी कानुनी सम्बन्धसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा यस परिच्छेदको व्यवस्था लागू हुनेछ भनिएको छ । सो ऐनको दफा ७०० मा विदेशीले नेपालमा विवाह गर्दा निजको मुलुकको कानुन पालना गर्नुपर्ने, दफा ७०३ मा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यवस्था, दफा ७०६ मा विदेशमा भएको सम्बन्धविच्छेदलाई त्यो मुलुकको कानुनबमोजिम रहेछ भने कानुनी मान्यता दिन सकिने, दफा ७०९ मा करार कानुनमा पक्षहरूले निर्णय गरेबमोजिम हुने, तर नेपालमा सम्पन्न भएको करार नेपालको कानुनबाटै नियमित हुने, दफा ७१० मा विदेशमा भएको कानुनबमोजिम गरिएको करारले मान्यता पाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । दफा ७१४ मा यसमा उल्लेख नभएका कुरा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार हुने, दफा ७२० मा सन्धि भएकामा सोहीबमोजिम हुने जस्ता विषयलाई कानुनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, परिच्छेद ९ मा दफा १८८ देखि दफा २०४ सम्म अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ भने अन्य परिच्छेद र दफामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्था र प्रावधानका विभिन्न व्यवस्थालाई नेपाली कानुनले समेटेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालको देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४९ मा नेपालभित्र मृत्यु भएका विदेशीको सम्पत्तिको अपुताली तथा धर्मपुत्र–धर्मपुत्री सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्वमा रहेका विभिन्न प्रकारका कानुनी प्रणालीको प्रभावका कारणबाट उत्पन्न तथा विकास भई अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । विश्व इतिहासमा धेरै खालका कारोबार परम्परागत हिसाबले हुँदै आएकामा त्यसबाट विकसित समस्या तथा सिर्जित विभिन्न मुद्दाको छिनोफानोका सम्बन्धमा अदालतसमेत अलमल र दोधारमा पर्दै आएका थिए । आज पनि कतिपय उल्झन देखिन्छन् । यसरी हेर्दा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यसको व्याख्या धेरै प्रकारका कानुन र प्रथालाई विचार गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । बदलिँदो विश्व परिस्थिति, व्यापार, सञ्चार र सूचना, विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, प्रविधि र विकास, मानवीय सम्बन्ध, घटनाक्रम र आर्थिक कारोबार आदिका कारण निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा, आवश्यकता र त्यसमाथिका प्रश्न दिनदिनै बढिरहेका हुन् । आधुनिकता, बजारीकरण, बसाइँसराइ, व्यापारिक कारोबार, विवाह, उदारवादी शासन र प्रणालीजस्ता कारणले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत परिवर्तन हुँदै छन् र हुँदै जानेछन् । यस दृष्टिकोणले आधुनिक राज्य र प्रशासनले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था र प्रयोग तथा कार्यान्वयन बढ्दै गएको देखिन्छ । 

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशका अदालतसामु विभिन्न खालको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा पनि धेरै सिद्धान्त र मान्यता रही आएको पाइन्छ । सामान्यतया, विवादित पक्षमध्ये एउटा पक्षको नागरिकता रहेको मुलुकको अदालतलाई त्यससम्बन्धी मुद्दा हेर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । प्रतिवादी बसोवास रहेको स्थान र सम्पत्ति पनि त्यस मुलुकमा छ भने त्यहाँको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्छ । त्यसैगरी, विवादित वस्तु जुन मुलुकमा रहेको छ, करार जुन स्थानमा भएको छ, जहाँ वस्तुको हानि–नोक्सानी भएको छ, कम्पनी वा संस्था जहाँ स्थापना भएको छ आदिका हिसाबले सामान्यतया मुद्दा गर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकार सोही स्थानको अदालतलाई हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यिनै मान्यताका आधारमा उल्लिखित कनिका गोयल वि. करण गोयलको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको हो । त्यसैगरी, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौता भएको अवस्थामा सोहीअनुसार, पक्षहरूबिच करार भएकोमा पनि सोहीअनुसार हुने मान्यतासमेत रहेको छ । 

फ्रान्सका दुई नागरिकबिच बेलायतमा व्यापार गर्ने क्रममा स्पेनिस पानीजहाजबाट सामान ढुुवानी गर्ने भनी गरिएको करार भंग हुँदा सो मुद्दा बेलायतको अदालतले स्विकारेको थियो । यसमा करार सम्पन्न गरिएको स्थान र सोही स्थानको कानुनलाई आधार मानेको देखिन्छ । क्षेत्राधिकार पनि कतिपय निश्चित हुन्छन् भने कतिपय अनिश्चित । कतिपय अर्ध निश्चित खालका पनि हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा क्षेत्राधिकारको समेत द्वन्द्व हुनपुग्छ । दम्पतीबिचको सम्बन्धविच्छेद जुन स्थानमा भएको हुन्छ, त्यही मुलुकको कानुनले उनीहरूको सन्तानको भविश्यको पनि निर्धारण गर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा उनीहरूको विवाह कहाँ भयो र सन्तान जन्म कहाँ भयो भन्ने कुरालाई महत्व दिइँदैन । कम्पनी वा संस्थाको हकमा जुन कम्पनी जहाँ दर्ता भएको हो, त्यसको सञ्चालन र विघटन त्यहीँको कानुनअनुसार हुन्छ । कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक सन् १९६१ को भियना सन्धिले विदेशमा कतिपय उन्मुक्ति दिएको पाइन्छ ।

वर्तमान विश्वबजार, सेवा, रोजगारी, वैदेशिक वस्तुको ओसारपसार, व्यापार तथा विभिन्न प्रकारका मानवीय सम्बन्धका कारण निकट भएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी सम्बन्धको व्यापक विस्तार भएसँगै अनेकौँ प्रकारका कानुनी र द्विपक्षीय समस्या पनि बढेका छन् । त्यसैले, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा, महत्व र भूमिका पनि व्यापक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकहरूमा रहेका अदालतलाई त्यससम्बन्धी के–कस्ता अधिकार छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सो मुलुकको अदालतलाई सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको भए कहाँको अदालत वा कसलाई अधिकार छ त भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्काे, त्यो अदालतले गर्ने फैसला अर्काे विदेशी तत्व समावेश भएको मुलुकले मान्छ कि मान्दैन भन्ने पनि हुन्छ । यसरी निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जटिलताबिच यस्ता विभिन्न खालका प्रश्न जन्मिन्छन् र जन्मिरहेका पनि छन् । यसरी हेर्दा वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एउटा जटिल एवं विशेष प्रकारको कानुन र मान्यता हो भन्न सकिन्छ । यसलाई मुख्यतः राज्यका आफ्नै संविधान र कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, स्थापित प्रथा र प्रचलन, मान्यता र धर्म, अदालती फैसला आदिलाई यसको मूल स्रोतका रूपमा लिइन्छ । अर्कातर्फ, वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई धेरैजसो अवस्थामा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयले पनि मान्यता पाएका हुन्छन् । रोमनहरूले पनि रोममा बस्ने विदेशीका लागि ‘जस जेन्टम’ नामको अलग्गै कानुन निर्माण गरेका थिए । बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा यससम्बन्धी कानुनमा अनेकौँ प्रश्न र खतरा बढेका छन् । कनिका गोयल वि. करण गोयलको मुद्दाले पनि यसमा जटिलता, चुनौती र प्रश्नैप्रश्न बढिरहेको संकेत गरेको छ ।
(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)