प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– मागहरू लिएर आउनुस्, आन्दोलन गर्नुपर्दैन 

प्रधामन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सोमबार हिमालयन डायलग कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तामा आउनेबित्तिकै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।

‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चल्या छ, किन चलाउनुभएको हो शिक्षक साथीहरूले मलाई थाहा छैन । म प्रधानमन्त्री छु, म भनिराख्या छु–मागहरू लिएर आउनुस् आन्दोलन गर्नुपर्दैन,’ ओलीले भने, ‘हामी त्यसलाई समाधान गर्न तयार छौँ । दु:ख पाउनुपर्दैन, सडकमा गएर सुत्नैपर्दैन, कुराकानीमा आउनेबित्तिकै उहाँहरूका माग यथोचित सम्बोधन गर्छौँ ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूसँग बैठक राखी शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नेबारे गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग विद्यालय विधेयकबारे छलफल गरेका थिए ।

शिक्षकका मागमा माओवादीको ऐक्यबद्धता, कांग्रेसको पनि दबाब 
विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै आन्दोलनरत शिक्षकका मागमा प्रमुख विपक्षी दल माओवादीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । माओवादीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघिको सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकषर्णसमेत गराएको छ । साथै विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माओवादीको माग छ ।

‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच ५ असोज ०८० र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारसहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ त्यस्तै, आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकका माग पूरा गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने बताएका थिए ।

यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सतारूढ दल कांग्रेसले पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव छ । ‘उत्पन्न परिस्थितिको दीर्घकालीन निकासका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसँग यसअघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ता र संवादको पहल थाल्न नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तो थियो ५ असोज ०८० मा शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमति

- साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

- शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने । माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने ।

- विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।

- शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

- शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने । 

- योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने ।

- विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने ।

- विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायत सुविधा समावेश गर्ने ।

- सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने ।

- सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।

- न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायत सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।

- संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

- शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने ।

- सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।

-कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

- बालविकास तहका शिक्षकहरूको स्थायी प्रक्रिया र दरबन्दी थपसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।