झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका शिक्षक सडकमा, सरकार सुन्दैन

काठमाडौंको प्रदूषित हावामा धुलो र नाराको आवाजसँगै मिसिएको छ– शिक्षकहरूको पीडा । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका शिक्षक लामो यात्रा पार गरेर राजधानी आएका छन् । उनीहरूमा न आफ्नै स्वास्थ्यको पर्वाह छ न थकाइको गुनासो नै । तीन–चार दिनको कठिन यात्रा, अनि आफ्नै खर्चमा होटेलको कोठा । तर, दैनिकी भने एउटै– सडक आन्दोलन । 

६ दिनदेखि लगातार शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा जुटिरहेका छन् । देशभरबाट आएका शिक्षकहरूको आक्रोश काठमाडौंको सडकमा देखिए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न खासै चासो दिएको छैन । आन्दोलनमा सहभागी एक शिक्षकको अठोट छ– शिक्षा ऐन नआएसम्म विद्यालय फर्किन्नौँ । 

बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म नियमित आन्दोलनमा जोडिरहेका शिक्षकमध्ये एक हुन्– दोलखाको जनप्रभात माविका प्रधानाध्यापक अमितकुमार सेवा नेपाली । भन्छन्, ‘आन्दोलन पक्कै पनि छाडिन्न । हामी दृढसंकल्पसहित आन्दोलनमा छौँ । हामीसँग भएका सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्रै सडक छाड्छौँ । सरकारले माग पूरा गर्नैपर्छ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलन ६ दिन पूरा भएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसमा चासो देखाएका छन् । उनले सोमबार शिक्षकहरूका मागबारे अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग संवादमार्फत समस्याको छिटो समाधान खोजिनेछ ।’

हुन त यसअघि बुधबार र बिहीबार सरकारले वार्ताका लागि शिक्षकहरूलाई बोलाएको थियो । तर, शिक्षकहरूले भने अडान लिए– विद्यालय शिक्षा ऐनबाहेक अन्य विषयमा वार्ता सम्भव छैन । यही अडानसहित उनीहरूले वार्ता अस्वीकार गरे र आन्दोलन झनै चर्काए । 

देशका टाढाटाढाका गाउँबाट जोखिम र खर्च व्यहोरेर राजधानी पुगेका शिक्षकहरूको भनाइ छ– यो आन्दोलन यत्तिकै अन्त्य हुँदैन । उनीहरू ऐन ल्याएरै छाड्ने दृढसंकल्पमा छन् । अर्घाखाँचीको शिवमदन माविबाट काठमाडौं आएकी शिक्षिका सीता बन्जाडेले भनिन्, ‘दाउन्नेको बाटो बिग्रिएकाले काठमाडौं आउन दुई दिन लाग्यो । यहाँ हामी जिल्लाबाट दुई सय शिक्षक आएका छौँ । सरकारले यसपटक माग सम्बोधन नगरे सुख छैन । माग पूरा नभएसम्म फर्कन्नौँ ।’

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई तीनवटा बाटो सुझाएको र सोहीअनुसार ऐन आउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रा माग पूरा गर्ने तीनवटा विकल्प छन्, जसमा तुरुन्त बर्खे अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशन बोलाउने वा अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी दुई लाख शिक्षक आन्दोलनमा छौँ । सबै व्यक्तिगत खर्चमै आउनुभएको छ । सरकारले उहाँहरूको भावना र मागको उपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ ।’ 

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा रहेको जनता प्राविकी शिक्षिका माया मगर तीन दिनको यात्रा तय गरेर सोमबार बिहान काठमाडौं आइपुगिन् । काठमाडौं आएलगत्तै उनी आन्दोलनमा सहभागी भइन् । बाल विकास तहको शिक्षा सुधार र ऐनमा बाल विकास तहलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनको माग छ । 

‘यति लामो यात्रा गरेर आएकी छु, अब ऐन जारी नभई फर्किन्न’, उनी दृढताका साथ भन्छिन्, ‘बाल विकास तहको शिक्षा र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको स्थिति पनि ऐनमार्फत सम्बोधन हुनैपर्छ ।’ उनका अनुसार आन्दोलनमा जाजरकोटबाट मात्र करिब डेढ सय शिक्षक सहभागी भएका छन् । उनले यो संख्या कुनै सामान्य उपस्थिति नरहेको र यसले टाढाका विद्यालय र बिर्सिएका शिक्षकमाथिको न्यायको माग बुलन्द गरेको बताइन् । 

दुर्गम जिल्ला बझाङबाट चार दिनको यात्रा गरेर दुई सयभन्दा बढी शिक्षक काठमाडौं आएका छन् । उनीहरूले पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभई नफर्किने अडानसहित आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका छन् । ‘जाममा परेर तीन–चार दिनको यात्रा गरेर काठमाडौं आयौँ । हाम्रो आन्दोलन अनिश्चित छ । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमै रहन्छौँ,’ केदार मावि जाजरकोटका शिक्षक प्रताप बोहराले भने, ‘दूरदराजबाट आएका शिक्षकहरूलाई सरकारले धेरै दुःख दिनु राम्रो होइन ।’ 

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरदेखि शिक्षक आन्दोलनमा आएकी इन्द्रा साउदले सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउनैपर्ने बताइन् । ऐन नआएसम्म बाटो नछाड्ने उनले बताइन् । ‘हाम्रा माग सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंको फोहोर र प्रदूषित हावामा दिनभरि कराएर ऐन माग्दा पनि सरकारले सुनेको छैन ।’ 

जादु देखाएर शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई रमणीय र रचनात्मक बनाइरहेका पर्साका शिक्षक देवेन्द्रप्रसाद साहले शिक्षकको माग सम्बोधन नभए एसइईको कापी परीक्षणदेखि सबै पठनपाठन कार्य बन्द हुने बताए । ‘खाजा नखाई भोकभोकै आन्दोलनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ साहले भने, ‘भोकै बसेर भए पनि माग पूरा नभएसम्म पछि हड्दैनौँ । सरकारले घुँडा टेक्नैपर्छ, नत्र शिक्षा क्षेत्र राम्रो हुँदैन भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले शिक्षकका पीडा बुझ्नुपर्छ । शिक्षकको कलम चल्न छाडिदियो भने एइसईको कापी चेक हुँदैन, अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढ्दैन ।’

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन आउन समय लाग्नेसमेत बताइरहेका छन् । नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले तत्काल ऐन नआउने बताउँदै तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेश ल्याउन र बर्खे अधिवेशन बोलाउन नसकिने बताए । ‘शिक्षकले अहिले शिक्षा विधेयक गोजीमा राखेर मात्र फर्किने भनिरहनुभएको छ, शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा उहाँहरू कक्षाकोठामा फर्केर काम सुरु गर्दा–नगर्दै हामीले यो विधेयक पारित गरी हुलाकमार्फत सबै स्कुलमा पठाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ, यसमा तलमाथि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेश अस्थायी कानुन हो, त्यो ल्याएर शिक्षकका माग दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैनन्, विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि हामीसित समय छैन, बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो हुन लागिसकेको हुनाले अहिलेको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको हो । अबको १५–२० दिनमा बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएको आठ–दश दिनभित्रै यो विधेयक पारित गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

शिक्षकका मागमा माओवादीको ऐक्यबद्धता, कांग्रेसको पनि दबाब 
विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै आन्दोलनरत शिक्षकका मागमा प्रमुख विपक्षी दल माओवादीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । माओवादीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघिको सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकषर्णसमेत गराएको छ । साथै विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माओवादीको माग छ । ‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच ५ असोज ०८० र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारसहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ त्यस्तै, आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकका माग पूरा गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने बताएका थिए । 

यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सतारूढ दल कांग्रेसले पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव छ । ‘उत्पन्न परिस्थितिको दीर्घकालीन निकासका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसँग यसअघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ता र संवादको पहल थाल्न नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– मागहरू लिएर आउनुस्, आन्दोलन गर्नुपर्दैन 
प्रधामन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सोमबार हिमालयन डायलग कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तामा आउनेबित्तिकै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । ‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चल्या छ, किन चलाउनुभएको हो शिक्षक साथीहरूले मलाई थाहा छैन । म प्रधानमन्त्री छु, म भनिराख्या छु–मागहरू लिएर आउनुस् आन्दोलन गर्नुपर्दैन,’ ओलीले भने, ‘हामी त्यसलाई समाधान गर्न तयार छौँ । दुःख पाउनुपर्दैन, सडकमा गएर सुत्नैपर्दैन, कुराकानीमा आउनेबित्तिकै उहाँहरूका माग यथोचित सम्बोधन गर्छौँ ।’ 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूसँग बैठक राखी शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नेबारे गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग विद्यालय विधेयकबारे छलफल गरेका थिए ।

यस्तो थियो ५ असोज ०८० मा शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमति

- साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

- शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने । माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने ।

- विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।

- शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

- शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने । 

- योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने ।

- विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने ।

- विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायत सुविधा समावेश गर्ने ।

- सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने ।

- सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।

- न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायत सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।

- संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

- शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने ।

- सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।

-कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

- बालविकास तहका शिक्षकहरूको स्थायी प्रक्रिया र दरबन्दी थपसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।