बस्नेतको बिदा स्वीकृतमा सभामुख जिम्मेवार, राईको पद रिक्तको सूचना टाँस्न सुझाब

सहकारी ठगीमा राप्रपा र कांग्रेसका फरार सांसद जोगाएकोमा दलहरूको आपत्ति

सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत बिरामी बिदा स्वीकृत गरिएको भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सहकारी ठगीकै मुद्दामा फरार कांग्रेस सांसद माया राईको ढिलो गरी आएको बिदा निवेदन संविधान र नियमावलीअनुसार अस्वीकृत गर्दै पद रिक्तको सूचना सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले सभामुखलाई सुझाव दिएका छन् ।

• संविधानसभा सदस्य एवं संविधान मस्यौदा समिति सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्–
• सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व संसद्मा गरोस् भन्ने प्रयोजनका निम्ति १० दिन अनुपस्थित भए पद रिक्त हुन्छ भनिएको हो । तर, अहिले १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुन्छन् । रकमी तरिकाले पद कायम राख्छन्, यो संविधानको उल्लंघन हो ।

कानुन मिचेर आएको सांसद बस्नेतको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले शोक प्रस्तावको मौका पार्दै सभामा प्रस्तुत गरेर झुक्याएर स्वीकृत गराएको टिप्पणी दलहरूले गरेका छन् । सभामुखले सभामा पेस गर्नु एक घण्टाअघि मात्रै २७ दिन बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसद बस्नेतको सूचना राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सभामुखलाई बुझाएका थिए । 

तर, सभामुखले संविधान र नियमावलीविपरीत सहर्ष स्वीकार गर्दै सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो । जबकि विनासूचना १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद जाने व्यवस्था छ । पद रिक्त हुने गम्भीर प्रकृतिको सूचनामा सभामुखले लापरबाही गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शोकको समयमा सभामुख र संसद् सचिवालयले बस्नेतको बिरामी बिदा सूचना प्रस्तुत गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको, तर यसमा आफूहरूको सहमति नरहेको बताए । ‘गीता बस्नेतको एक्कासि स्वास्थ्य उपचार भनेर सूचना प्रस्तुत गरियो । हामीलाई असजिलो भएको थियो । त्यो दिन माननीय दीपक बोहराको निधन भएका कारण कुनै पनि कुरा नगर्ने भन्यौँ । त्यसकारण त्यहाँ केही कुरा उठाएनौँ, हात पनि उठाएनौँ,’ उनले भने, ‘सहकारीपीडितले उजुरी दिएका छन् । फरार भनिएको छ । त्यस्तो माननीयलाई बिरामी भनेर प्रस्तुत गरियो । त्यहाँ नबोल्ने भनेकाले विरोध नगरिएको हो । हाम्रो समर्थन छैन । संसद् सचिवालय र सभामुखले हेर्नुपर्ने हो । लगातार २७ दिनदेखि देखिनुभएको छैन । संविधान र नियमावलीअनुसार करेक्सन गर्नुपर्छ । सहकारीको फरारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन । फरार भएको व्यक्तिलाई बिरामी भनेकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

पाण्डेले कांग्रेस सांसद माया राईको सूचना सभामा नआएकाले अहिले प्रतिक्रिया दिन हतारो हुने बताए । ‘माया राईको नामै प्रस्तुत भएन । आएको भए समर्थन गर्ने कुरै भएन । ल्याएपछि कुरा गरौँला । जे भए पनि संविधान र नियमावली कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । कार्यान्वयन सभामुखले गर्नुपर्छ । सभामुख र सचिवालयले स्पष्ट भन्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलनमा राप्रपा सांसद बस्नेत एक वर्षदेखि फरार छिन् । उनी १८ माघदेखि १९ चैतसम्म ६१ दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा बसेका २७ वटै बैठकमा अग्रिम सूचना नदिई अनुपस्थित थिइन् । लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र सूचना नदिई अनुपस्थित रहेमा पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सांसद बस्नेतले अग्रिम सूचना दिएकी थिइनन् । अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रक्रिया पूरा गर्न दिएको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले बुझेर सभाबाट प्रस्तुत गरी स्वीकृत गराएका थिए । 

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनामा कांग्रेस सांसद राई साढे ६ महिनादेखि फरार छिन् । अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट आएको राईको सूचना पनि सदर गराउने गृहकार्य सभामुख र संसद् सचिवालयको छ । 

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले संविधानको धारा ८९ (घ) को व्यवस्था अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए । उनले संसद् सचिवालयले अध्ययन गरेर दिएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया हुने स्पष्ट पारे । यदि कुनै कुरा कानुनविपरीत छ भने त्यसलाई सच्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘सभामुखको चेयरबाट सचिवालयको तयारीअनुसार बैठकमा प्रस्तुति हुन्छ । त्यसमा सांसदहरूको सहभागिता रहने कुरा हो । यदि कानुनविपरीत छ भने त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । सांसदले के जवाफ दिन सक्छ ?’ उनले भने, ‘सूचना कसले दिएको छ वा छैन भन्ने कुरा संसद् सचिवालयले हेर्ने हो । संविधान र कानुनविपरीतका कुरा कानुनी उपचारका विषय हुन् । यसमा सिंगो संसद् नै जवाफदेही हुँदैन ।’

संविधान र कानुन बनाउने संस्थाले बनाएका कानुनमा कानुन बनाउनेले ख्याल गर्नुपर्ने बर्ताैलाको धारणा छ । माया राईको हकमा सचिवालयले नै संविधान र कानुनबमोजिम हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निवेदन दिन सक्छ, सचिवालयमा दर्ता हुने होला । के आएको छ, कहिले आएको छ, सचिवालयले हेर्ने होला । सम्बन्धित दल जिम्मेवार हुनुपर्छ । सम्बन्धित सांसद पनि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माननीयहरू संवैधानिक प्रावधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन भएको छ–छैन भन्ने संसद् सचिवालयको विषय होला ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले यसअघि पनि ढिलो गरी सूचना दिने प्रचलन रहेको र माया राईको सूचना मिसप्लेस भएको दाबी गरे । ‘माया राईको निवेदन परेको रहेछ, तर मिसप्लेस भएछ । कता–कता परेछ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो भएको रहेछ ।’ 

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले संविधान र संसद् नियमावलीको सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । यसमा सभामुख जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो सभामुखको क्षेत्राधिकारको विषय हो । सभामुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उहाँले संविधान र नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यव्यवस्था सभामुखले बोलाउने हो । कार्यव्यवस्थामा यसबारे छलफल हुनुपर्छ । कानुन बनाउने सर्वाेच्च निकायले संविधान, कानुन र नियमावली पालना गर्नुपर्छ ।’

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अनुपस्थितिको सूचना प्रस्तुत गर्दा विवादित व्यक्तिको नाम राखेर बेइमानी हुन्छ भन्ने अनुमान नगरेको बताए । ‘शोकको घडी भएकाले नियमापत्ति गर्न सकिएन । यसमा हाम्रो सहमति छैन । संविधान र नियमावली अक्षरशः पालना गर्न संसद्को नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर मामला हो । कसैले मुद्दा हालेमा पद जान सक्छ । यहाँ गल्ती भएकै छ ।’ 

परियारले माया राईको निवेदन संविधान र नियमावली प्रतिकूल देखिएकाले सभामुखले विधि–विधानमा टेकेर सूचना टाँस्नुपर्ने बताए । ‘प्रक्रिया सबैले मान्नुपर्छ । सभामुखले नियम फलो गर्नुपर्छ । सांसदहरू पनि विधि–विधानमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने । 

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले सभामुख र संसद् सचिवालयले नहेरी झुक्याएर बस्नेतको अनुपस्थितिको सूचना पढेको भन्दै आफूहरू पनि त्यसमा झुक्किएको बताइन् । ‘संविधानको धारा संसद्बाटै उल्लंघन हुनु राम्रो होइन । सभामुखले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि अब सच्याउनुपर्छ । सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन । सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना टाँस्नुपर्छ ।’

राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले छोरीमार्फत बस्नेतले पहिले नै सूचना पठाएको र संसद्को अवरोध तथा दीपक बोहराको शोकका कारण अन्तिम दिन बुझाइएको बताइन् । ‘हप्ता दिनअगावै बस्नेतले निवेदन पठाउनुभएको थियो । कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको अवरोधमा लाग्यौँ । त्यसैले ढिलो भयो,’ उनले भनिन् । कार्कीले सांसद बस्नेत बिरामी नै रहेको दाबी गरिन् । 

कार्कीले लगातार १० दिन बैठकमा अनुपस्थित रहे–नरहेको हेर्ने जिम्मा सभामुखको भएको पनि बताइन् । ‘कति दिनमा सूचना दिने भन्ने जसले स्वीकृत गर्ने हो, त्यो निकायले जान्ने हो । प्रक्रिया पुगेको छैन भने स्वीकृत गर्न हुन्थेन,’ उनले भनिन् । सांसद कार्कीले माया राईको सवालमा सभामुखले संविधान र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने बताइन् ।

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले अग्रिम सूचना दिए/नदिएको हेर्ने जिम्मेवारी सभामुखको भएको र संविधान र नियमावलीअनुसार भएन भने कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘सूचना दिने सांसदको दायित्व हो । दिनुपर्छ । अग्रिम दिएको छ कि पछाडि हेर्ने काम सभामुखको हो । सभामुखले हेर्नुभयो कि भएन उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ,’ उनले भने । 

संविधानसभा सदस्य एवं संविधान मस्यौदा समिति सदस्य खिमलाल देवकोटाले सांसदलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताए । ‘सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व संसद्मा गरोस् भन्ने प्रयोजनका निम्ति १० दिन अनुपस्थित भए सांसद पद रिक्त हुन्छ भनिएको हो । तर, अहिले १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुन्छन् । रकमी तरिकाले सांसद पद कायम राख्छन् । यो संविधानको उल्लंघन हो ।’