- वि.सं २o८१ चैत २१ बिहीबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तीन दिन लगातार सुनुवाइ भएपछि बिहीबार सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र अग्राधिकार दिने आदेश भएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। प्राधिकरणमा हालै नियुक्त भएकाहितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट नै विचाराधीन रहेको आधारमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अन्तरिम आदेश नपाएसँगै कुलमान तत्काल प्राधिकरणमा फर्कने उनको सम्भावना सकिएको छ।
हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि दिएको रिटसँगै राखेर सर्वाेच्चले सुनुवाइ भएको थियो। शाक्यले आफूलाई विगतमा नियमविपरीत हटाएको भन्दै त्यस वेलादेखिकै सेवा-सुविधा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने तथा अग्राधिकार दिने आदेश भएको छ।
