- वि.सं २o८१ चैत १३ बुधबार
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ। बुधबार विशेषले गाउँपालिका अध्यक्षसमेत सबै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १६ पुसमा १२ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। वडा नम्बर १ को सडक ढलान, नाला निर्माणको गर्दा भ्रष्टाचार भएको वादी दाबी थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७६/७७ सम्म सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन कार्य गरेको पुष्टि भएपछि सजाय सुनाइएको हो।
१० वर्षका लागि हुने गरी सडक निर्माणको सम्झौता भएकोमा अनुसन्धान गर्दा धेरै ठाउँ भत्किएको र ढलान उप्किएर रड निस्किएको भेटिएको थियो। सोही प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा वादी दाबी पुग्ने फैसला भएको हो। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो।
निर्माणका क्रममा ८ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमतिता भएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। यस घटनामा ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना, असुलउपर र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ।
मुद्दामा पालिका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, इन्जिनियर नवीन थापा र सब–इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। यसैगरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इन्जिनियर सुदीप आचार्य पनि दोषी पाइएका छन्। उनीहरू सबैलाई जनही ३/३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। यद्यपि, पालिका अध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत अर्थात् १ महिना १५ दिन कैद छुट दिइएको छ।
साथै, अर्याल र थापाले जनही ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ भने उति नै रकम उनीहरूबाट असुलउपर हुने फैसलामा छ। दुवैजनाले १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी गुरुङ र पौडेललाई विशेषले जनही २ लाख १३ हजारभन्दा बढी जरिवाना र असुलउपरको फैसला गरेको छ भने ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। दोषी ठहर भएका पुरण गुरुङ नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिवादीहरू गौतम र आचार्यको हकमा कैदका साथै प्रतिव्यक्ति १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने तथा साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने गरी फैसला भएको छ। यस मुद्दामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पनि दोषी पाइएका छन्। सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई दोषी ठहर गरिएको हो। फैसलाअनुसार तीनैजनाले जनही २ लाख १३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने उक्त रकम असुलउपरसमेत हुनेछ। यसैगरी, उनीहरूलाई जनही ८ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शूल्क तोकिएको छ।
तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा पनि दोषी पाइएका छन्। तीनैजनालाई जनही १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने र साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने फैसला भएको हो।
