चेपाङ समुदाय न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको अधिकारभन्दा बाहिर 

मकवानपुर, धादिङ, चितवन र गोरखामा मुख्य बसोबास रहेका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय अझै पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको अधिकारभन्दा बाहिर रहेका छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हेटौँडामा आइतबार आयोजना गरेको चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतका क्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो।

मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चेपाङ समुदायमा बालविवाहको समस्या व्याप्त रहेको बताए। उनले बाल विवाहका कारण धेरैले नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मतदाता परिचयपत्रजस्ता राज्यबाट पाउने न्यूनतम अधिकारसमेत नपाएको बताए। 

यस्तै, लागुऔषध र चोरीसिकारीलगायत गैरकानुनी कार्यमा चेपाङ समुदाय भरियाको रूपमा फस्ने गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए। ३३ प्रतिशत चेपाङ लागुऔषध र २४ प्रतिशत वनसम्बन्धी मुद्दामा कारागारमा रहेको बरामको भनाइ छ। चेपाङ समुदायका ९० प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालय भर्ना हुने गरेको र विद्यालय छाड्ने दरमा समेत वृद्धि भैरहेको उनको भनाइ छ।

बरामले प्रकृतिसँग निर्भर चेपाङ समुदायका मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्र अर्थात् मुख्यगरी चार जिल्लामा विभिन्न प्रकारका ४२ वटा खानी सञ्चालनमा रहेको र ती खानीका कारण ४१० घरधुरी प्रभावित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए। उनले त्यस्ता खानीका कारण चेपाङ समुदायका मानिस घरबारविहीन हुने क्रम बढेको र ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य भएको बताए। ‘उनीहरूको क्षेत्रमा सञ्चालित खानीका कारण घरबारविहीन हुने र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘चेपाङ समुदाय असुरक्षित बसोबास गर्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज र चेपाङ समुदायको द्वन्द्व निरन्तर चल्दै आइरहेको विषय हो।’ ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य भएकोले जीव जनावरले पुर्‍याएको क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था चेपाङ समुदायको रहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सीमान्तकृत समुदायका चेपाङ जातिको पक्षमा राज्यले विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशको सीमाभित्र बसोबास गर्ने कुनै पनि जाति र समुदाय र तिनको परम्परागत गतिविधि राष्ट्रको निधि भएकोले राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। 
कार्यक्रममा चेपाङ संघका पूर्वअध्यक्ष एवं सभासद गोविन्दराम चेपाङलगायतका अगुवाले राज्यले ध्यान नपुर्‍याउँदा चेपाङ समुदाय सधैँ पछाडि पारिएको बताए। उनले संविधानमा अधिकारका कुरा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा समस्या भोग्नुपरेको बताए।