सुरक्षा निकायको कानुन बनाउँदा सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाउनुहुँदैन : साउद

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सुरक्षा निकायजस्ता संस्थाहरूसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन बनाउँदा सरकार दुईतिहाइको दम्भमा बस्न नहुने बताएका छन्। नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, गण्डकी प्रदेशको शनिबार पोखरामा आयोजित प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा साउदले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘सुरक्षा निकायजस्तो गम्भीर विषयसँग सम्बन्धित विधेयकहरू दुईतिहाइको सरकारले ल्याउँदा सयभन्दा बढी सांसदहरूले संशोधन हालिसकेका छन्,’ नेता साउदले भने, ‘सरकारले ल्याएको जुन विधेयकमा सांसदहरूको क्विक प्रतिक्रिया भएको छ, सुरक्षा निकायजस्ता संस्थाहरूका बारेमा सरकार दुईतिहाइको दम्भमा बस्नुहुँदैन।’

सुरक्षा निकायमा ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर हुने गरी निजामति प्रशासनमा अधिकार राख्ने विषयले सुरक्षा निकायमा पर्न सक्ने दूरगामी असरका बारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘यस्तो वेलामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। यसले मुलुकको बाह्य सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा पनि प्रभावित गर्न सक्ने भएको हुनाले चेन अफ कमान्ड कमजोर हुने गरेर निजामती प्रशासनमा अधिकार राख्ने कुराले सुरक्षा निकायहरूमा दूरगामी रूपमा के असर पर्ने हो भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल, बहस हुन जरुरी छ,’ उनले भने।

नेता साउदले संविधान संशोधनसहितका सात बुँदामा सहमति गरेर कांग्रेस–एमालेको सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि संशोधनका लागि पहल नभएको बताए। ‘अहिलेको सरकार दुईतिहाइको छ। सातबुँदे सहमति गरेर सरकार गठन भएको हो। सातबुँदेको महत्त्वपूर्ण बुँदा हामी संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सात–आठ महिना भइसक्यो, कसैले कलमसम्म चलाएको छैन।’

साउदले संविधानमै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको स्मरण गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई पहिले टुंगोमा पुर्‍याएर विभिन्न विधेयकहरू ल्याई ऐनहरू बनाएर संशोधित संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनपछि र ऐन अगाडि आयो भने अहिले पास गरेको ऐनको दफामा भोलि संशोधन भइदियो भने ऐन फेरि पनि पंगु हुने अवस्था छ।’