
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा नेत्र आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत शुक्रबार मनोनयन दर्ताका क्रममा अन्य उम्मेदवारी नपर्दा आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता शिव गौडेलले जानकारी दिए।
अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिलीप कान्दु, उद्योग उपाध्यक्षमा गोविन्द ज्ञवाली, महासचिवमा कृष्ण घिमिरे, सचिवमा मंगल भण्डारी र कोषाध्यक्षमा कमल मरासिनी पनि निर्विरोध चयन भएका छन्।
त्यसैगरी, कर्पोरेट उपाध्यक्षमा रोहित अग्रवाल, कर्पोरेट सदस्यमा अर्पित अग्रवाल र विकास गोयन्काको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू पनि निर्विरोध चयन भएका छन्। वस्तुगत सदस्यमा प्रितम रौनियार, महिला सदस्यमा उद्योगतर्फ विष्णुमाया शर्मा पनि निर्विरोध चयन भएका निर्वाचन अधिकृत गौडेलले जानकारी दिए।
निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको र सबै पदमा निर्विरोध नभएका कारण निर्वाचन समितिले आधिकारिक रूपमा घोषणा भने गरेको छैन।
फागुन २४ गते हुने संघको ६६औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनका लागि संघको सहकोषाध्यक्ष, वाणिज्य उपाध्यक्ष, उद्योग सदस्य र वााणिज्य सदस्यहरूका लागि भने निर्वाचन हुनेछ ।
संघको वाणिज्य उपाध्यक्षमा यमकला न्यौपाने, दीपककुमार पौडेल र हरिबहादुर थापाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी, सहकोषध्यक्षमा सञ्जयकुमार वेरिवाल र पल्लवी न्यौपानेको उम्मेदवारी पर्दा महिला वाणिज्य सदस्यमा सुनयना केसी गिरी र मीना पन्थी चुनावी मैदानमा छन्।
पाँच सदस्यीय उद्योग खुलातर्फ नौजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसमा कमल ज्ञवाली, अभिनव थापा, कृतेशकुमार श्रेष्ठ, तेजेन्द्र यादव, दीपेन्द्र पौडेल, सिर्जना कार्की जोशी, ओम जैशी, रचना क्षेत्री र विजय अधिकारी रहेका छन्।
त्यसैगरी, १० सदस्यीय वाणिज्य खुलातर्फ १९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। पूजा आचार्य, सन्दीपकुमार अग्रहरि, विशाल जैसवाल, अभिनवकुमार कसौधन, रमेश घिमिरे, धर्मराज शाक्य, प्रमोदकुमार रिजाल, अर्जुन कार्की, रमेश कानु, कृष्णप्रसाद अधिकारी, यज्नयप्रसाद बेलवासे, सुरेन्द्र यादव, वीरेन्द्र ज्ञवाली, चन्द्रकान्त भट्टराई, जवाहिर अग्रहरि, हरिश सेठेया, धर्मवीर शर्मा, गंगासागर अग्रहरि र प्रकाश रेग्मीले उम्मेदवारी दिएका हुन्।
अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, सदस्य र मनोनीत गरी ३३ जनाको समिति हुनुपर्ने प्रावधान छ।