- वि.सं २o८१ फाल्गुण १४ बुधबार
ओडिसा घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि धाबा बोल्नुका साथै नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि पनि चुनौती दिएको छ
भारतको ओडिसा राज्यस्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल कलेजको होस्टेलमा शंकास्पद रूपमा मृत भेटिएको घटनाले धेरै पक्षलाई एकसाथ सतहमा ल्याइदिएको छ । सोही क्याम्पसमा अध्ययनरत भारतीय छात्र अद्विक श्रीवास्तवले नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साललाई पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेको विषय बारम्बार क्याम्पस प्रशासनलाई उजुरी गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ गरिएन । अन्ततः लम्सालको शव होस्टेलभित्रै शंकास्पद अवस्थामा भेटियो । यस घटनाविरुद्ध त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी न्यायको मागसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि क्याम्पस प्रशासनले घटनाको उचित छानबिन गरी दोषीमाथि कार्बाही गर्नुको सट्टा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली विद्यार्थीमाथि बाहिरबाट बाउन्सर ल्याएर सुरक्षा गार्डसहितको संलग्नतामा कुटपिट, लछारपछार र दुर्व्यवहार गर्दै होस्टेल मात्र नभई देशै छोड्नका लागि सूचना जारी गर्यो । यस घटनाले त्यस क्याम्पसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको मात्र नभई नेपाली जनताकै ठुलो अपमान गरेको छ ।
नेपाल एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । तर, भारतले जहिले पनि नेपाललाई हेप्ने, अतिक्रमण गर्ने, सानो भाइको व्यवहार गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । हेर्दा एउटा विश्वविद्यालय विशेषको जस्तो देखिए पनि अन्ततः र सारतः भारतको विस्तारवादी प्रवृत्तिकै प्रतिनिधि घटनाका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । यसले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई भारतीय शासक वर्ग र त्यहाँका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासकले कसरी लिन्छन् ? नेपालीमाथि कस्तो व्यवहार गर्छन् ? भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । सदियौँदेखि भारतीय राज्यको विस्तारवादी र हेपाहा विचार, सोच, चिन्तन र व्यवहार नेपाल राष्ट्र र समग्र नेपाली जनताले भोग्दै आइरहेका छन् । ओडिसामा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको दमन र दुर्व्यवहार त्यही प्रवृत्तिको पछिल्लो निरन्तरता मात्र हो ।
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप : ओडिसाको विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणको विरोधमा उत्रिएका नेपाली विद्यार्थीमाथि सो विश्वविद्यालय प्रशासनले सकेभरको बल प्रयोग गर्नु नेपाली जनतामाथिको अपमान मात्रै नभई नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथिको पनि ठाडो हस्तक्षेप हो । आफ्नो विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाथि बाहिरका गुन्डा प्रयोग गरी कुटपिट गरिनु, प्रशासनले तत्काल करिब १२०० को संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टेल छोड्ने उर्दी जारी गर्नु, जबर्जस्ती गाडीमा राखेर रेल स्टेसनसम्म पुर्याएर अलपत्र पारी छाड्नु दमनको पराकाष्ठा नै हो । आफ्ना नागरिकलाई छिमेकी देशले यस्तो अमानवीय र निन्दनीय अपमान गर्दा पनि यसविरुद्ध नेपाल सरकार चुँसम्म पनि नबोल्नु लाजमर्दो स्थिति हो । यसले सरकारको निरीहतालाई मात्रै प्रदर्शन नगरी ‘विदेशी प्रभु’सामु सरकार कति लाचार भई झुक्दो रहेछ भन्ने छर्लंग देखिएको छ । यस घटनाले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको र इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार भनी प्रचार गरिएको सरकारको लम्पसारवादी चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ । यस घटनाबारे भारतको मोदी सरकारको मौनताले विस्तारवादी प्रवृत्तिलाई थप स्पष्ट पारेको छ । यदि नेपाली विद्यार्थीको ठाउँमा अमेरिकी वा बेलायती वा चीनियाँ विद्यार्थी हुँदा हुन् त त्यस्तो दमनकारी नीति अवलम्बन गरिने थिएन । तसर्थ, यस दमनकारी घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि धाबा बोल्नुका साथै नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि पनि ठाडै चुनौती दिएको छ ।
विस्तारवादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा : नेपाल र भारतबिच सन् १९५० मा भएको असमान सन्धिपश्चात भारतले नेपाललाई जहिल्यै हेप्दै आइरहेको छ । कहिले दुई देशको सिमानामा भएको जंगे पिलर सार्ने, कहिले सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा सशस्त्र फौजद्वारा ज्यादती गर्ने, कहिले दुनियाँले देख्ने र बुझ्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेजस्ता दबाब, ज्यादती र हस्तक्षेप भारतीय राज्यपक्षबाट हुँदै आएको छ । भारत सरकारको नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रतिको असाध्यै हेपाहा, विभेदकारी, पेलुवा र विस्तारवादी नीति तथा व्यवहारका कारणले गर्दा भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोविज्ञानमा पनि नेपालप्रतिको हस्तक्षेपकारी व्यवहारमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । एकातिर भारत सरकार र सिंगो राज्यसंयन्त्रले सदैव नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति अवलम्बन गर्नु र अर्कातिर नेपाली शासकले राष्ट्रघाती व्यवहार प्रदर्शनले गर्दा भारतीय शासक वर्गका विस्तारवादी प्रवृत्ति थप झांगिएको देखिन्छ । यस घटनामा सयौँको संख्यामा विश्वविद्यालयको नियमअनुसार आफैँले पैसा तिरेर पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीलाई सबै प्रकारका दमनको हतकण्डा प्रयोग गरी दमन र ज्यादती गर्नु त्यही विस्तारवादी नीति र प्रवृत्तिको निकृष्टताको उदाहरण हो । यस घटनामा सुरक्षा गार्ड र गुन्डा मात्रै नभई विश्वविद्यालयका महानिर्देशक र निर्देशकलाई नै परिचालन गरियो । यसबाट विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहने मोदी सरकारको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको धज्जी उडेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार हनन : एउटा अपराधको ढाकछोपले अरू थुप्रै अपराधलाई जन्म दिन्छ भन्ने न्यायिक मान्यताका आधारमा यस घटनालाई विश्लेषण गर्दा प्रकृति लम्सालमाथि ज्यादती र मृत्यु प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका भारतीय विद्यार्थीलाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने र कानुनी दायरामा नल्याउने प्रपञ्च विश्वविद्यालय प्रशासनले गरेको देखिन्छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए विरोध कार्यक्रम सामान्य हुने थियो । तर, अपराधीलाई संरक्षण गर्दैै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली विद्यार्थीमाथि दमन र ज्यादती गर्ने प्रशासनको रबैयाका कारण सो प्रदर्शन झन् घनीभूत बनेको देखिन्छ । कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउनु उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताभित्रै पर्छ । तर, ओडिसाको केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि होस्टेल प्रशासनले होस्टेल र विश्वविद्यालय छाड्न उर्दी जारी गर्दै गुन्डा परिचालन गरी खोजी–खोजी कुटपिट गर्नु, अपमान गर्नु, दुर्व्यवहार गर्नु, जबर्जस्ती गाडीमा कोचेर लछारपछार गर्दै, गालीबेइज्जती गरी निकाला गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको चरम हनन हो । यसबारे नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै छानबिन र कार्बाहीका लागि पत्राचार गरिसकेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यस घटनामा तत्काल छानबिन गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारको निरीहता र गैरजिम्मेवारी : नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादती र दमन गरिएको सो घटनाका सवालमा नेपाल सरकारले खासै चासो देखाएन । वास्तवमा राज्य सबै वर्ग र समुदायको अभिभावक हो र हुनु पनि पर्छ । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार गर्न नसकिएको, आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्व बजारमा अब्बल बन्न नसक्ने देखेर नै देशबाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विश्ववविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । यस विषयमा गम्भीर भई राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य र सक्षम नागरिक बनाउने गरी शिक्षालाई विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
एकातिर राज्यले आफ्नो कमजोर पक्षलाई आत्मसात गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्नुपर्छ भने अर्कातिर आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशबाट हुने कुनै पनि प्रकारका अपमान, विभेद र तिरस्कारलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । ओडिसामा नेपाली विद्यार्थीमाथि नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान नै गिर्ने गरी भएको ज्यादती, दमन, अपमान र देशै छोड्ने आदेशप्रति नेपाल सरकारले कुनै आपत्ति नजनाउनु, धेरै दिनपछि बल्ल असाध्यै निम्छरो तरिकाबाट कूटनीतिक पहल गर्नु एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका लागि लाजमर्दो विषय हो । यतिवेला इतिहासमै दुई ठुला राजनीतिक दलको असाध्यै शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकार बनेको दाबी गरिन्छ । तर, बिचौलिया र दलाल पुँजीवादको चलखेलबाट निर्माण भएको भनेर विपक्षीको आलोचना खेपिरहेको सरकारलाई आफ्नो नाक जोगाउन निकै सकस भइरहेको छ ।
नेपाली नागरिकले विश्वका कुनै पनि कुनामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र कानुनबमोजिम काम गर्न, अध्ययन गर्न र घुमफिर गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार नै हो । त्यहाँ उनीहरूमाथि अन्य देशले अपमान, दुर्व्यवहार, ज्यादती र अन्याय गरेमा नेपाल राष्ट्रले तत्काल आफ्ना नागरिकको पक्षमा बोल्दै न्यायको पक्षमा कूटनीतिक पहल थालिहाल्नुपर्छ । तर, यस घटनामा नेपाल सरकार छ कि छैन को स्थितिमा हुनुले नेपाल सरकार मात्रै नभई सिंगो नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यस घटनाका सवालमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपाली जनतासामु आफ्नो नागरिकमाथि अपमान हुने गरी नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको ज्यादती र दमनमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट पहलकदमी लिन नसकेकामा माफी माग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीले कुनै अपमान र विभेदविना स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ ।
ओडिसा राज्यले नेपाली विद्यार्थीलाई ज्यादती गर्ने सम्बन्धित सबैमाथि उचित छानबिनसहित कार्बाही गर्ने वचनबद्धता जाहेर गरे पनि त्यसको सुनिश्चितता हुन सकेको देखिँदैन । नेपाली विद्यार्थी अझै पनि त्रासमै भएका हुनाले उनीहरूको सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । नेपालीमाथिको विभेद, अपमान र ज्यादतीजन्य यस्ता घटना अब उपरान्त दोहोरिन नदिन दुई देशका कार्यकारी प्रमुखले एउटा समझदारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । यसमा नेपाल सरकार गम्भीर भई भारतसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
(रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)
