एमसिसी अनुदान पनि स्थगित : रोकिए एक खर्बका परियोजना

डोनाल्ड ट्रम्पको हातमा सत्ता आएसँगै अमेरिकी सहायताका कैयौँ परियोजना र कार्यक्रम रोकिएकामा नेपालका लागि बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान पनि स्थगित भएको छ । २० जनवरीमा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका ट्रम्पले एमसिसी अनुदानलाई भने निरन्तरता दिएको अनुमान गरिएको थियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले पनि १४ माघ (२७ जनवरी)मा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर एमसिसी अनुदान नरोकिएको जानकारी दिएका थिए । तर, उक्त आदेशअनुसार एमसिसी अनुदान पनि स्थागित गरिएको जानकारी २ फागुन (१४ फेब्रुअरी)मा एमसिसीले इमेलमार्फत नेपाललाई जानकारी गराएको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।

अमेरिकाले एमसिसी अनुदान स्थगन गरेसँगै एक खर्ब रुपैयाँको परियोजना संकटमा परेका छन् । एमसिसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर गरी परियोजनाको कुल रकम ७४.७ करोड डलर अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु भएका थिए ।

‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले २ फागुन (१४ फेब्रुअरी)को इमेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच २९ भदौ ०७४ मा सम्पन्न कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसिसी फन्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरीमा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाले स्थगन गरेका सहायताबारे ९० दिनपछि अर्थात् २० अप्रिलमा निर्णय लिनेछ । उक्त निर्णयपछि एमसिसी अनुदान आउने–नआउने पक्का हुनेछ । तर, त्यतिवेलासम्म एमसिसी अनुदानमा अघि बढेका सबै काम रोकिनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले एमसिसी अनुदान स्थगित भएको बताए । ‘दाताको फन्डबाट चल्ने कुरा हो । दाताले नै स्टप भनेपछि योसम्बन्धी काम–कारबाही स्थगित भएको छ । तर, अहिले नै अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने, परियोजनाको निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय हुनेछ ।’ 

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानीमा विद्युतीय प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ ०७४ (२०१७ सेप्टेम्बर) मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । पछि एमसिसीले पाँच करोड डलर र नेपालले ६.७ करोड डलर थप गर्ने निर्णय गरेर कुल लगानी ७४.७ करोड डलर पुर्‍याइएको थियो । उक्त सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि १३ भदौ ०८० (३० अगस्ट २०२३) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । परियोजना कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । 

चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडक खण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् । ९० दिनपछि अमेरिकाले एमसिसीलाई निरन्तरता नदिए यी परियोजना संकटमा पर्नेछन् । ठुलो बजेट भएकाले नेपाल सरकारले आफैँ अगाडि बढाउन चुनौती हुने देखिन्छ । १८ किमि लामो न्यु बुटवल नेपाल/भारत सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको हो । भारत खण्डको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । सन् २०२६ भित्रै भारत खण्डको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । तर, नेपाल खण्डको निर्माण अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । त्यसले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार पनि अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । अन्य प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुँदा आन्तरिक विद्युत् प्रसारण र निर्यात पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो अवस्थामा यी प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन नबन्दा ठुलो मात्रामा चुनौती आउने देखिन्छ । 

अमेरिकाले बजेट नदिएको अवस्थामा सरकार आफैँले लगानी गरेर समयमै यी परियोजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यी परियोजनाको विकल्प नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अमेरिकाले यो अनुदानलाई निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । नदिएको अवस्थामा सरकारकै लगानीमा समयमै निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

एमसिए नेपालका एक सञ्चालकले पनि यो अनुदान रोकिए ठुलो चुनौती निम्तिने बताए । ‘ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीलाई ३० प्रतिशत अनुदान दिइसकेको छ । हालसम्म पनि ठुलो रकम खर्च भएको छ । अमेरिकाको आफ्नै पैसा खर्च भएको छ । त्यो अवस्थामा अनुदानले निरन्तरता पाउँछ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुदान रोकिएको अवस्थामा यसअन्तर्गत बन्ने परियोजना नै अलपत्र पर्ने जोखिम छ ।’

एमसिसी सम्झौतामै छ अनुदान अन्त्य वा स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था
एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामै कुनै पक्षले यस्तो अनुदान अन्त्य तथा निलम्बन (स्थगन) गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ५.१ को ‘क’मा सम्झौता नै अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रूपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । 

तर, अहिले सम्झौता अन्त्य नभएर निलम्बन (स्थगन) हो । यो अधिकार पनि एमसिसीलाई सम्झौताको दफा ५.१ को ‘ख’ ले दिएको छ । ‘एमसिसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रूपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एसिसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । 

तर, यसका लागि विभिन्न परिस्थिति भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्थाअन्तर्गतका आफ्ना दायित्व परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा, सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रम घटेका कारण सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना दायित्व परपालना गर्न नसक्ने भएमा अनुदान निलम्बन गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा पनि अनुदान निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

एमसिसीबाट आइसकेको छ तीन करोड ७४ लाख डलर
हालसम्म एमसिसीबाट तीन करोड ७४ लाख ८७ हजार ८४ डलर नेपाल आइसकेको छ । नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा चार अर्ब ६५ करोड ३२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको एमसिए नेपालले यसअघि नै उपलब्ध गराएको लिखित सूचनामा उल्लेख छ । 

एमसिसीले ०७५/७६ यता परियोजनाको पूर्वतयारी, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबलगायत शीर्षकमा एमसिए नेपाललाई पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ०७५/७६ मा ७० लाख ५६ हजार डलर, ०७६/७७ मा २३ लाख ६५ हजार डलर, ०७७/७८ मा ४५ लाख ३१ हजार डलर, ०७८/७९ मा ३१ लाख ७१ हजार डलर, ०७९/८० मा ५३ लाख पाँच हजार डलर र ०८०/८१ मा एक करोड ५० लाख ५७ हजार डलर अनुदान आइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । यसमा चालू आवमा आएको बजेट समावेश छैन । चालू आवका लागि यस परियोजनालाई सरकारले भने १३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

परियोजनामा के–के छन्, के भएका छन् काम ?
चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् । 

प्रसारणलाइनतर्फ ११७ किमि लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमि रातमाटे–न्यु दमौली, ९० किमि न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किमि ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन परियोजनामा छन् । यसमध्ये ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलर लागतमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गत १४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किमि लामो तीन प्रसारणलाइनका लागि एमसिसी नेपालले १२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । त्यसमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय ७ फागुन अर्थात् बुधबार (आज) सकिँदै छ । 

त्यस्तै, सबस्टेसनतर्फ चार सय केभीका रातमाटे सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको तयारीमा छन् । रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पाँच करोड १५ लाख डलर, नयाँ दमौलीको तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलर र नयाँ बुटवलको तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको छ । ठेकेदारहरूले झन्डै ३० प्रतिशतका दरले पेस्कीसमेत लगिसकेका छन् । 

सडकतर्फ ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्ड विशेष मर्मतका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामै छ । ग्लोबल टेन्डरमा १३ प्रस्ताव आएकामा आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड मर्मतका लागि भने ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । 

परियोजनाका लागि सरकारले चालू आवमा १३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा एमसिसीले नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारले तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख छ । जसमा पुससम्म एक अर्ब ११ करोड १७ लाख खर्च भएको छ ।