Skip This
उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटन र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘ब्रिजिङ बैंकिङ एन्ड लअज : रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष विदुरप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा बैंकिङविज्ञ बिएन घर्ती र अधिवक्ता प्रवीण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यशालामा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बैंकर्ससमेत गरी करिब चार सय पेसाकर्मी उपस्थित थिए । एसोसिएसनका अध्यक्ष ढुंगानाले कानुन व्यवसायीले बैंकिङसम्बन्धी प्राविधिक शब्द प्रस्ट नबुझ्दा सोहीअनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको र पीडितपक्षलाई सोहीअनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसुस भएकाले डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालसँगको साझेदारीमा यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए ।
कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ सेवा दिनका लागि हरदम प्रयास गर्दागर्दै र सरकारलाई अर्बौँको राजस्व र कर तिर्दै आए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने गरिएको टिप्पणी गर्दै घर्तीले भने, ‘अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ । कर्जा निष्त्रिय वा खराब हुनेबित्तिकै बैंकिङ कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन । त्यहाँनेर नियतलाई प्रस्ट रूपमा हेरिनुपर्छ । बैकिङसम्बन्धी प्राविधिक शब्द नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ ।’
घर्तीले घरजग्गा धितोलाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अवस्था पनि देखिएको बताउँदै घरजग्गा धितो मूल्यांकनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच धितो मूल्यांकनमा एकरूपता नभएको जिकिर गरे । ‘धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकले समस्या भोगिरहेका छन् । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता प्रवीण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरूले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्रले जारी गर्ने निर्देशनका बिच तादाम्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धित घटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्ता गरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असल नियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेला पर्नबाट जोगाउन आफूहरू कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख टिप्पणीकर्ता सर्वोच्च अदालतका पूव न्यायाधिश अनिल सिन्हाले समसामयिक विषयमा कार्यशालाको आयोजना गरिएकोमा दुवै आयोजकको प्रशंसा गर्दै कर्जा लिएपछि कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्नुपर्ने बताए ।
