महामारीका वेला लिइएको विषाक्त नीतिले दक्षिणपन्थको विश्वव्यापी उभार 

अमेरिकादेखि अस्ट्रिया, इटालीदेखि जर्मनीसम्म महामारीको व्यवस्थापनले उब्जाएको असन्तुष्टिबाट उग्र दक्षिणपन्थी दलहरू ठुलो लाभ उठाउन सफल भएका छन् 

विश्वभर दक्षिणपन्थको लहर आएको छ । यस क्रममा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएका छन् । त्यस्तै उग्र दक्षिणपन्थी दल विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक अस्ट्रियाको चान्सलरसिप (प्रधानमन्त्री कार्यालय) कब्जा गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । जर्मनी चुनावतिर बढिरहेको छ । ‘ट्राफिक लाइट’ गठबन्धन भनिने वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन तोडिएपछि अर्को महिना(फेब्रुअरी) त्यहाँ चुनाव हुन लागेको हो । त्यहाँ पनि दक्षिणपन्थीहरू हाबी हुने मतसर्वेक्षणले देखाउँछ । के यी प्रत्येक देश आफ्नै तरिकाले दुःखी छन् (टोल्सटोयले आन्ना कारेनिनामा भनेजस्तो) वा तिनको असन्तुष्टिमा कुनै साझा कारक तत्व छन् ?

धेरै विश्लेषकले पछिल्ला राजनीतिक परिणामलाई सत्तारुढ दलविरोधी मनोविज्ञान अर्थात् ‘एन्टी–इन्कुमबेन्सी’ परिणतिका रूपमा व्यख्या गरिरहेका छन् । तर, यतिले मात्र हामीलाई मतदातामा किन सत्ताधारीविरोधी भावना विकास भयो भन्ने स्पष्ट बताउँदैन । निश्चित रूपमा मुद्रास्फीति (महँगी) माथिको बहसले यसतर्फ संकेत गर्छ । तर, अर्को त्यति नै महत्वपूर्ण तर धेरै हदसम्म बेवास्तामा परेको कारण पनि छ, महामारीविरुद्ध अपनाइएका नीति र त्यसले निम्त्याएको परिणाम । महामारीका नीतिले कैयौँ समुदाय लामो समयसम्म हारेको भावनामा बाँच्न बाध्य भए । त्यति मात्र नभई यसले नसुल्झिएको अन्तरविरोध र गहिरो अविश्वासकोे जग बसायो । 

अस्ट्रियाकै उदाहरण लिऊँ, जहाँ महामारीको व्यवस्थापनले उब्जाएको असन्तुष्टिबाट उग्र दक्षिणपन्थी दल ठुलो लाभ उठाउन सफल भएका छन् । इटलीमा सम्पन्न गत चुनावमा उग्र दक्षिणपन्थी दल ‘फ्राटेली डी’इटालिया (इटालीका भाइ)’ विजयी भयो । जर्जिया मेलोनीको सो दललाई मतदान गर्ने ४० प्रतिशत मतदाताले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले लिएका निर्णय ‘नागरिकको स्वतन्त्रतामाथिको लोकतान्त्रिक आक्रमण’का रूपमा लिएको पाइएको छ । ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो शपथग्रहणपछि दिएको भाषणमा खोपसम्बन्धी जनादेशको अवज्ञा गरेका कारण बर्खास्त गरिएका सैनिकलाई पुनस्र्थापित गर्ने कुरा उल्लेख गर्दा भिडबाट सबैभन्दा ठुलो समर्थनको आवाज आएको थियो । 

सरकारको सामान्य नियमनको समेत विरोध जनाउने ‘लिबरटेरियन’ समूहबाट विगतमा हुने गरेका प्रतिबन्ध र जनादेशप्रतिको आक्रोश एउटा कुरा हो भने वैज्ञानिकप्रतिको स्थायी अविश्वास अर्को कुरा । पछिल्लोले जनस्वास्थ्य मात्र नभई जलवायु नीति र उच्च राजनीतीकरण गरिएका विज्ञानका अन्य क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने निश्चित छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले उनको शासनको अन्तिम समयमा महामारीकालमा अमेरिकाको संघीय संक्रामण रोग निकायका प्रमुख एन्थोनी फौसीलाई पूर्वमाफी दिए । ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि उनीलगायत अन्य वैज्ञानिकमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चिन्ताका कारण सो कदम चालेको बताइन्छ । हुन पनि ट्रम्पवादीहरूले निकालेको कालोसूचीमा फौसीको नाम पनि उल्लेख थियो । बाइडेनको प्रयासका बाबजुद ट्रम्पले फौसीलाई दिइएको संघीय सुरक्षा हटाएर आफ्नो मतदातालाई खुसी पार्न खोजे । जबकि, फौसीले नियमित रूपमा ज्यान मार्ने धम्कीहरूको सामना गरेका छन् । 

ट्रम्पले ‘नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ(एनआइएच)’को नेतृत्व गर्न मनोनीत गरेका जय भट्टाचार्य महामारी नियन्त्रणविरुद्ध चालिएका कदमको विरोध गर्ने सबैभन्दा चर्चित विज्ञ हुन् । उनले महामारीकालमा यसको जोखिम घटाउन लकडाउन लगाउन नहुने बरु कोराना भाइरसलाई व्यापक रूपमा फैलिन दिनुपर्ने वकालत गरेका थिए । त्यसले मात्र आम जनसंख्यामा रोगविरुद्ध प्रतिरक्षा ‘हर्ड इम्युनिटी’ विकास गर्ने उनको दाबी थियो । उनले हालको विज्ञान कोष खारेज गरेर यसलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वतन्त्रताको स्तरसँग जोड्ने बताएका छन् । यद्यपि यस्तो मूल्यांकन कसरी गरिनेछ भने उनले खुलाएका छैनन् । गत वर्ष भट्टाचार्य जलवायु परिवर्तन अस्वीकार गर्ने शक्तिशाली संस्था ‘हार्टल्यान्ड इन्स्टिच्युट’ले आयोजना गरेको ‘लाभ रात्रिभोज’मा बोल्न सहमत भएका थिए । त्यस रात्रिभोजका अन्य वक्तामा दक्षिणपन्थी ब्रिटिस नेता निगेल फराज र रुस समर्थक, उग्र दक्षिणपन्थी अस्ट्रियाली राजनीतिज्ञ हाराल्ड भिलिम्स्की समावेश थिए । 

वैज्ञानिक खोजका निष्कर्षप्रति सशंकित हुनु आफैँमा गलत कुरा होइन । कार्ल पपरलगायत धेरै विज्ञानका दार्शनिकले तर्क गरेझैँ वैज्ञानिकहरू आफ्ना तर्क अरूबाट झुटो साबित हुने प्रयासप्रति खुला रहनुपर्छ । अर्थात्, तिनले आफ्ना दलिलमाथि उठेका प्रश्न र संशोधनलाई स्वागत गर्नुपर्छ । समस्या के भने आम समुदायका थोरै हिस्सा मात्र वैज्ञानिक बहसको मूल्यांकन गर्ने सामथ्र्य राख्छौँ । प्रचलित सहमतिलाई चुनौती दिनु त झन् परको कुरा हो । तर पनि आजको सूचना प्रविधिको युगमा, महामारीको समयमा के गलत भएको थियो भन्ने कुरालाई अस्पष्ट सन्दर्भ दिएर र वैज्ञानिकलाई अधिक अधिकार दिइएको वा धेरै कुरा ढाकछोप गरिएको भन्ने खालका षड्यन्त्र सिद्धान्तमाथि प्रकाश पार्न पहिलेभन्दा सजिलो भएको छ ।

निश्चित रूपमा महामारी सम्बन्धमा उठेका अधिकांश मतविभाजन विद्यमान राजनीतिक विभाजनकै लाइनमा बाँडिएको थियो । यो अवस्था अपरिहार्य हुनुहुँदैनथ्यो । केही राजनीतिज्ञले भाइरसलाई समाजमा पहिलेदेखि चलिरहेको संस्कृति युद्धमा अर्को मोर्चाको रूपमा विस्तार गर्दा यस्तो अवस्था निम्तियो । उग्र दक्षिणपन्थी विचारधारा बोक्ने समूहभित्र पनि राजनीतिक मार्गहरू फरक थिए । ट्रम्प र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैयर बोल्सोनारोले लिबरटेरियन (स्वतन्त्रतावादी) नीतिहरू र अप्रमाणित उपचार विधिलाई (जस्तै ट्रम्पले संक्रमितलाई ‘ब्लिच’को इन्जेक्सन दिने) बढावा दिए । उता हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले उदारवादी राजनीतिज्ञकै जस्तो अपेक्षाकृत प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोण अपनाए ।

आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ ? एउटा विकल्प भनेको महामारीलाई कसरी सम्हालियो भन्ने कुराको उचित ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउन स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नु हो । कसले कुन निर्णय गरे र किन गरे ? तिनले कति अनिश्चितताको सामना गरिरहेका थिए, र तिनीहरूले जोखिम र नाफा–घाटा कसरी मूल्यांकन गरे ? भन्ने विषय समेट्ने गरी तथ्य खोज्नुपर्छ । सिद्धान्ततः विभिन्न राजनीतिक खेमामा पहिले नै यस्तो विचारप्रति समर्थन छ । यहाँसम्म कि भेन्चर क्यापिटालिस्ट तथा उग्र दक्षिणपन्थी अभियानमा लगानी गरिरहेका पिटर थिएलले समेत हालै दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद शासन अन्त्य भएपछि गठन गरिएजस्तो ‘सत्य तथा मेलमिलाप आयोग’को मोडेलमा तथ्य–खोज पहलका लागि आह्वान गरे ।

निःसन्देह यसमा खतरा पनि छ । विशेषतः यस्ता आयोग गठन गरिनेबित्तिकै तिनलाई कुनै दलको पक्षपाती रूपमा बुझिन सक्छ, मुख्यतः पहिलेदेखि वैज्ञाकिप्रति अविश्वास गर्ने व्यक्तिको नजरमा । कोरोना भाइरस महामारीबारे अमेरिकी संसद्ले गठन गरेको ‘हाउस सेलेक्ट उपसमिति’ पनि यही नियति भोगिएको थियो । त्यसको अन्तिम रिपोर्टले थोरै राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्‍यो । यसको एउटा सम्भावित समाधानका रूपमा अदालतमा चुनिने जुरी समूहजस्तै आमनागरिकबाट अनियमति रूपमा चयन गरेर नागरिक सभा गठन गर्न सकिन्छ । निवर्तमान जर्मन चान्सलर तथा समाजवादी पार्टीका नेता ओलाफ स्कोल्जले समेत महामारीकालमा स्कूल बन्द अलि बढी भएको भनेर अनुसन्धान आयोगको दृष्टिकोणको स्वागत गरे ।

आलोचकहरूले यसको पनि विरोध गर्नेछन् । किनकि ‘सामान्य नागरिक’ले पहिले विशेषज्ञहरूको कुरा सुन्नुपर्नेछ । त्यस्तै विशेषज्ञ गवाहीको छनोटको पनि जुनसुकै खोपप्रति शंका व्यक्त गर्ने समूह वा राजनीतिक स्वार्थका लागि काम गर्ने मानिसका लागि विवादको स्रोत रहनेछ । तर, सार्वजनिक रूपमा विभिन्न मूल्यांकन (षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाहेक) प्रसारण गरिँदा आम मानिसमा एक न्यायको भाव दिनेछ । नागरिक सभाले दिएको अन्तिम प्रतिवेदन सबैले स्वीकार नगर्न सक्छन्, तर यसले कम्तीमा आधिकारिक रेकर्ड तयार गर्नेछ । मध्य युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अन्यत्र विगतका तानाशाहीविरुद्ध यस्तै आयोग गठन गर्ने कार्यको विरोध भए । तर, तीमध्ये थोरै देशले मात्र पछि यस्तो आयोग गठन गरेकोमा पछुताए । आजको दिनमा, महामारीको विषाक्त राजनीतिक विरासतलाई कम गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

(प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मुलरको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्तक ‘डेमोक्रेसी रुल्स’ २०२१ मा प्रकाशित भएको थियो ।)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट