योजना आयोगले माग्यो समपूरक र विशेष अनुदानको प्रस्ताव

राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत खर्च हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने गरी यस्तो प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागू गरेसँगै नयाँ ढाँचामा समपूरक तथा विशेष अनुदान हस्तान्तरण हुने भएको छ । 

आयोगले १५ फागुनभित्र विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरेको हो । प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी पठाउन भनेको छ ।

प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग/प्रदेश योजना आयोगको आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको निर्णयसहित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट समपूरक अनुदानका लागि पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समपूरकका लागि प्रदेश सरकारले न्यूनतम १० करोडदेखि ३० करोड लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।