- वि.सं २o८१ माघ १४ सोमबार
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधनलाई खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका दुई सय ६७ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ती जलविद्युत् आयोजना जटिलतामा जाने र खर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले दाबी गरेको हो ।
सरकारले लगानी सम्मेलन २०८१ लाई लक्षित गर्दै ‘लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । उक्त विधेयकमार्फत अन्य ऐनसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । संशोधनले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माणको स्वीकृत दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारीसमेत भइसकेको छ । तर, त्यहीबिचमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको भन्दै बदर घोषणाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले गत ३० साउनमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको ६ महिनापछि गत २ माघमा संवैधानिक इजलासले ऐनको संशोधनलाई खारेज गरिदिएको हो ।
इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऐनको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसलाउपर आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘मिति ०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद्ले विधिवत् रूपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको काम–कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौँ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका दुई सय ६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
इप्पानले संशोधन खारेजीबाट वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौँ आयोजनासमेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य संकटमा परेको समेत दाबी गरेको छ । ‘यसमा आबद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? विद्युत् विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र ‘डेस्क स्टडी’ भइरहेका थप १५ हजार मेगावाटसमेत गरी ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? अन्योल सिर्जना भएको छ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।’
नेपालको संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार चार सय २५ वर्गकिमि क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव नहुने इप्पानको दाबी छ । ‘विद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावरहाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेशमार्ग, स्विचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेराभित्र पर्छ,’ इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो यथार्थता हुँदा–हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरी संक्षिप्त फैसला आउनु नेपालीको हितमा नहुने हुँदा आदेश दिने श्रीमान्हरूबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने अझै हाम्रो विश्वास छ ।’
संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने गरी अनुमति पाइसकेका आयोजना निर्बाध रूपमा अघि बढ्न नदिएमा सरकारले भर्खरै जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको इप्पानको ठहर छ ।
‘अदालत विकासविरोधी होइन भन्ने तथ्यसँग सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला–आदेशले पुष्टि गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसर्थ, यी भावनाको प्रतिकूल हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन खारेजीसम्बन्धी मुद्दाको संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेछैन भनी हामी विश्वस्त छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
