रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका– ३ रस्नालु र दोलखाको जिरी नगरपालिकाको सिमानामा बहने खिम्ती खोलामा निर्माणाधीन खिम्ती २ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने आठ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये दुई सय मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेकाले उक्त सुरुङको काम चाँडै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोजनाका सिभिलतर्फका हाई हिमालय हाइड्रो कम्पनीका कन्ट्रयाक्ट एन्ड बिलिङ इन्जिनियर क्रिपेश झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुरुङ निर्माणका लागि पाँचवटा ‘सबटनेल’ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका छन्।
खिम्ती २ जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको काम २०२० सम्ममा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले हाल सुरुङका साथसाथै बाँध निर्माणस्थल र उत्पादन गृहको कामसमेत एकसाथ गर्दै आएको छ। त्यस्तै, आयोजनास्थलमा भवन निर्माणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको सिभिलतर्फको काम आगामी नोभेम्बरभित्र सक्ने गरी तीव्र रूपमा भइरहेको इन्जिनियर झाले बताए।
आयोजनाको सिभिलतर्फको काम पूरा गर्न कुल तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको थियो। दोलखा र रामेछापको बिच भएर बग्ने खिम्ती खोलाको पानीलाई दोलखाको जिरी नगरपालिका र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका– ३ रस्नालुको सिउरानीनजिक बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्फत दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा पर्ने हावामा निर्माण हुने पावरहाउसमा खसालेर ४८.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
विद्युत् उत्पादनका लागि तीनवटा टर्वाइन जडान गरिनेछ। हरेक टर्वाइनबाट १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १३२ केभी प्रसारणलाइनमार्फत रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको गर्जाङमा निर्माण भएको सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ।
खिम्ती खोलाको पानीबाट यसअघि तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादनसमेत भइसकेका छन् । जसमा नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजनाबाट ६० मेगावाट तथा हिमालय ऊर्जा कम्पनीबाट १२ र ७ मेगावाटका अपर खिम्ती र माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाबाट यसअघि नै विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिसकेका छन्।
माथिल्लो खिम्ती र अपर खिम्ती दुई वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएका थिए। त्यसैगरी, खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजनाले भने २७ वर्ष अघिदेखि उत्पादन सुरु गरेको थियो। उक्त आयोजना दुई वर्ष अघिबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधा स्वामित्व हुने गरी व्यवस्थापकीय काम हुँदै आएको छ।