मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
  • Friday, 10 January, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ पौष २६ शुक्रबार o७:२३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१ माघदेखि बैंकमा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष २६ शुक्रबार o७:२३:oo

नेपाल राष्ट्र बैंकले १ माघदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बरका आधारमा मात्रै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको सरकारी भुक्तानी दिँदा सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा मात्रै खाता खोल्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि खाताबाट रकम झिक्नुअघि ग्राहकको पहिचान गर्नु अनिवार्य भएको निर्देशनमा भनिएको छ । 

ग्राहकको पहिचान गर्दा पनि ग्राहकको नेपाली नागरिक वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकले खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको भएको वा नभएको यकिन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब अरूका नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरबाट बैंकिङ कारोबारमा कडाइ हुने भएको हो । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पाँच प्रकारले पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । पदमा बहाल रहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका, छिमेकी वा नजिकका विदेशी मुलुकका उच्चपदस्थ, अरू विदेशी मुलुकका र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पदमुक्त भएको पाँच वर्षसम्म राख्नुपर्ने प्रावधानलाई बढाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै, उच्चपदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी वा संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ग्राहकको पहिचान गर्दा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं जोखिमयुक्त कसुर र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायी तथा सहकारीको खाता भएका व्यक्तिहरूको कारोबारलाई प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।