सानिमा बैंकको नेतृत्वमा सात अर्ब ४७ करोडको ऋण सम्झौता
मनाङमा निर्माण हुने ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ । परियोजनामा सानिमा बैंंकको नेतृत्वमा ६ बैंकको सात अर्ब ४७ करोड ऋण लगानी हुने भएको छ । प्रवर्द्धक लालुपाते हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार सानिमा बैंकले एक अर्ब ९७ करोड, नबिल बैंकले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिनेछ । योबाहेक सिटिजन, राष्ट्रिय वाणिज्य र कृषि विकास बैंकले एक–एक अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनेछन् । त्यस्तै, एचआइडिसिएल र नेपाल एसबिआई बैंकले एक–एक अर्ब ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एचआइडिसिएल र एसबिआईमध्ये कुनै एकबाट मात्रै ऋण लगानी हुनेछ । सबै बैंकबाट ऋण लिँदा आठ अर्ब ४७ करोड पुग्छ ।
आयोजनाको कुल लागत अनुमान भने नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत रकम बैंकको ऋणमार्फत जुटाइएको हो । बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भने प्रवर्द्धकहरूले स्वःपुँजीका रूपमा लगानी गर्नेछन् । त्यसमा २४ करोड ९० लाख रुपैयाँको स्थानीय र ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँको सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिनेछ । त्योअनुसार संस्थापक प्रवर्द्धकहरूबाट एक अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी संकलन गरे पुग्नेछ । त्यसमा हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । त्यसमा ८३ करोड रुपैयाँ परियोजना निर्माणको पूर्वतयारीलगायतमा खर्च भइसकेको छ ।
कम्पनीका अनुसार आयोजनास्थलमा विद्युत्गृह क्याम्प, आर्मी क्याम्प निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पहँुचमार्ग निर्माण द्रुतगतिमा भइरहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा खरिद गरिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ४.८ हेक्टर जग्गा मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रक्रियामा रहेको छ ।
कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आशयपत्र आह्वान गरिसकिएको छ । अब ठेकदार छनोट गरेर एक महिनाभित्र सिभिल र तीन महिनाभित्र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रिकल मेकानिकलको निर्माण अघि बढाउने कम्पनीको योजना छ । ०८४ कात्तिकभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हाल ४३.७ क्युमा परियोजनाको डिजाइन गरिएको छ । क्यु ३४.११ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाबाट ८३.३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । ४९.९५ मेगावाट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने गरी पुस ०८० मा पिपिए भइसकेको छ । क्षमता अभिवृद्धि गरेर उत्पादन हुने थप ३३.३५ मेगावाट विद्युत् भने बर्खायाममा भारतमा बिक्री गरिनेछ । यसका लागि भारतको मणिकरण पावर कम्पनीसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि थप हौसला मिलेको बताए । यसैगरी, बैंकहरूले नयाँ ऊर्जा परियोजनाहरूमा पनि थप लगानी विस्तार गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । त्यो रकम ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘यसले सरकारले ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुनेछ ।’ कम्पनीका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले लक्षित समयमै परियोजना निर्माण गर्ने गरी काम गर्ने बताए ।
यसैगरी, पानीलाई बत्तीमा रूपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकाले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी हुँदा त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने बताए ।