वैश्विक निगमको अत्याचारविरुद्ध कोलम्बिया

लगानीकर्ता–राज्य विवाद समाधान न्यायाधीकरणबाट ग्रहलाई बस्नयोग्य बनाइराख्न सरकारहरूले लिनुपर्ने जलवायु पहलकदमीमा ठुलो अवरोध सिर्जना भइरहेको छ

प्रायः व्यापार सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दक्षिणी गोलाद्र्धका विपन्न सरकारलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्ने मौका दिइरहेका छन् । कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्टाभो पेत्रोले यस्ता सम्झौतालाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका लागि ‘रक्तपात’जस्तै भएको बताउँदै अमेरिका, युरोपियन युनियन (इयू) र बेलायतसँगका सम्झौतामा पुनः वार्ता गर्न चाहेका छन् । वास्तवमा उनको अडान जायज पनि छ । किनभने, गोप्य ‘कर्पोरेट अदालत’मा उजुरीको सामना गर्नबाट बच्न हालका वर्षमा अमेरिका र युरोपका विकसित मुलुकले यस्तै सम्झौतामा पुनः वार्ता गर्दै आएका छन् । यस वर्ष बेलायत ऊर्जा चार्टर सन्धिबाट बाहिरिएको छ, किनभने युरोपेली सरकारले जलवायु पहलकदमीका कारण मुनाफा प्रभावित भएको भन्दै जीवाश्म इन्धन कम्पनीबाट मुद्दा सामना गरेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ, के युरोपले दक्षिणी गोलाद्र्धका देशलाई जलवायु परिवर्तन र अन्य चुनौती समाधान गर्न त्यस्तै नीतिगत स्वतन्त्रता दिनेछ वा ती देशलाई यस्ता एकतर्फी सम्झौता पालना गर्न बाध्य पार्नेछ ?

समस्याको केन्द्रमा लगानीकर्ता–राज्य विवाद समाधान (आइएसडिएस) न्यायाधीकरण, जसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न दिने ‘कर्पोरेट अदालत’को स्थापना गर्छ । सन् १९५० को दशकमा पश्चिमा हितलाई विकासशील देशमा जोगाउन ल्याइएको आइएसडिएस पश्चिमा स्वामित्वका तेल क्षेत्रको राष्ट्रियकरणजस्ता कदम रोक्न डिजाइन गरिएको थियो । अर्थात्, यसले यी न्यायाधीकरणलाई वस्तुतः नव–औपनिवेशिक बनाएको छ । समयक्रममा कर्पोरेट (व्यापारिक मामिला हेर्ने) वकिलले आइएसडिएस ‘कर्पोरेट अदालतको’ दायरालाई विस्तार गरे, जसले कम्पनीलाई आफूलाई मन नपरेका कुनै पनि कानुन वा नियमविरुद्ध मुद्दा हाल्नका लागि सक्षम बनायो । यी गोप्य मुद्दा जुन केवल लगानी कानुनमा केन्द्रित कर्पोरेट वकिलले चलाउँछन्, ती मुद्दामा पुनरावेदनको अधिकार हुँदैन र यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले मात्र प्रयोग गर्न सक्छन् । अर्थात्, मुद्दा दायरकर्ताले आइएसडिएस प्रयोग गरी मानवीय वा न्यूनतम ज्याला वा वातावरणीय कानुनबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् । आइएसडिएसको प्रयोग गरेर चुरोटलाई सामान्य प्याकेजिङमा बिक्री गर्न सुनिश्चित गर्ने सरकारका प्रयासलाई चुरोट कम्पनीले चुनौती दिएका छन् । यसैगरी, न्यूनतम ज्याला वृद्धि र अप्रत्याशित नाफामा कर लगाउने नीतिलाई पनि यसको माध्यमबाट विरोध गरिएको छ । अझ गम्भीर के छ भने जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा बनाइएका आवश्यक वातावरणीय नियमलाई रोक्न यो प्रणाली बढ्दो रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नतिजा ग्रहलाई बस्नयोग्य बनाइराख्न सरकारले लिनुपर्ने जलवायु पहलकदमीमा ठुलो अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।

पश्चिमा मुलुकले आफ्नो लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी पूरा गरेबापत कम्पनीलाई ठुलो मात्रामा क्षतिपूर्ति दिनुपरेको छ र यसकारण यी मुलुकले विभिन्न सन्धि खारेज गरिरहेका छन् । तर, विपन्न दक्षिणी गोलाद्र्धलाई भने यस्ता कदम उठाउन दिने मामिलामा यी मुलुक अनिच्छुक छन् । कोलम्बियाले यो पाखण्डलाई चुनौती दिएको छ । राष्ट्रपति पेत्रोले राष्ट्रिय अदालतबाहिर विवाद समाधान गर्न अनुमति कहिल्यै दिन नहुने भन्दै यसो गरिए ‘हामीलाई ब्वाँसाको सम्मुखमा बाँधे’जस्तो अवस्था निम्तिने बताएका छन् । 

अघिल्लो दशकमा कोलम्बियाविरुद्ध आइएसडिएसअन्तर्गत २३ मुद्दा दायर भएका छन्, जसमा धेरैजसो विदेशी खानी कम्पनीले वातावरण संरक्षण र आदिवासी अधिकारको रक्षा गर्ने कोलम्बियाको कदमको विरोध गरेका छन् । खानी कम्पनी ग्लेन्कोरले कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो खुला खानी सेर्रेखोन विस्तारलाई रोक्ने निर्णय गरेपछि मुद्दा हालेको थियो । अदालतले खानीको विस्तारले स्थानीय समुदाय र पर्यावरणमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै रोक लगाएको थियो । विषाक्त प्रदूषण र आदिवासी समुदाय विस्थापनका कारण स्थानीय विरोधका बाबजुद ग्लेन्कोरले अदालतको निर्णयलाई विभेदकारी र मनपरीको संज्ञा दिँदै आइएसडिएसअन्तर्गत चारवटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

क्यानेडेली खानी कम्पनी इको ओरोले कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले शुद्ध पानीका महत्वपूर्ण स्रोत रहेको पारामोस जोगाउन गरेको निर्णयपछि ६९ करोड ६० लाख डलरबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । आइएसडिएसले वातावरण संरक्षणका लागि नीतिगत स्वतन्त्रता दिन्छ भनिए पनि न्यायाधीकरण प्यानलले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कोलम्बिया केन्या, दक्षिण अफ्रिका र इक्वेडरजस्ता देशसँग जोडिँदै यो अलोकतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गरिरहेको छ । कोलम्बिया अहिले बेलायत–कोलम्बिया सन्धि पुनः वार्ता गर्न चाहन्छ । बेलायतका लागि कोलम्बियाका राजदूतले यो सम्झौताको स्पष्ट रूपमा आलोचना गर्दै ‘यी (आइएसडिएस) सन्धि कोलम्बिया र धेरै अन्य देशका लागि बोझ बनेका छन्’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । विशेषतः उनले जीवाश्म इन्धन उद्योगलाई जलवायु कार्यलाई कमजोर बनाउने र प्रदूषण गरेर अपेक्षित नाफा नकमाएको भन्दै देशविरुद्ध मुद्दा हाल्ने शक्ति प्रदान गरेको कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तर, यसले चुनौती दिने राज्यलाई ठुलै प्रतिकारको सामना गर्नुपर्ने बनाउनेछ, अर्थात् उनीहरूले यहाँ बेलायतमा नागरिक र विभिन्न अभियानको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यो सन्देशमा बेलायत सरकारका व्यापार सम्झौतामा संलग्न सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियनले पहिले नै कोलम्बियाको स्थितिको संज्ञान लिँदै ‘हामीलाई वास्तविक जलवायु कार्य आवश्यक छ’ भन्दै साथ दिनुपर्छ भनेका छन् । आइएसडिएस एक जटिल प्रणाली हो, तर पछिल्ला वर्षमा अभियन्ताले विभिन्न व्यापार सम्झौतामा यसको प्रयोगमा रोक लगाउन प्रयास गरिरहेका छन् । यो नव–औपनिवेशिक प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षपछि हामी यसलाई अन्ततः पराजित गर्न सक्छौँ । र, यदि हामी जलवायु परिवर्तन रोक्न र लोकतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने हामीले चाँडो पहलकदमी चाल्नुपर्नेछ । कोलम्बिया अहिले यो लडाइँको अग्रपंक्तिमा छ र यस्ता मुलुकलाई हाम्रो समर्थन आवश्यक छ ।

(डियरडेन बेलायत आधारित अधिकारवादी संगठन ग्लोबल जस्टिस नाउका निर्देशक हुन्) 
अल जजिराबाट