एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री रोक्न परेको रिट खारेज

एनसेललगायतका दूरसञ्चारसम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न–गराउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सांसद अमरेशकुमार सिंहको रिटमाथि दिएको संक्षिप्त फैसलामा यस्तो उल्लेख छ । 

सांसद सिंहले २२ मंसिर ०८० मा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । ‘विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजात नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायत सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू,’ संक्षिप्त फैसलामा छ । गत वर्षको १ डिसेम्बरमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबिच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता सम्बद्ध कम्पनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिएका थिएनन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य सिंहले आजियाटाका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेयर खरिद–बिक्री गर्ने दुवै कम्पनीलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । स्पेक्ट्रोलाइट र आजियाटाले नेपालको कानुनविपरीत कम्पनी खरिद–बिक्री गरेको, सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएका, करछली गरेको जस्ता कारणले सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न रिटमार्फत माग गरिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राखेका आधारमा सर्वोच्चले यो रिट खारेज गरेको हो । यद्यपि, यो कम्पनीको खरिद–बिक्रीका क्रममा कानुनबमोजिमको सर्त तथा प्रक्रिया पालना नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

तर, अदालतले विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी आजियाटाको सेयर संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन भई सेयर खरिद–बिक्री हुँदा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने कानुनबमोजिमको सर्त एवं प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको नियमनमा गम्भीर समस्या देखा परेको ठहर गरेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको सञ्चालन र नियमनमा स्पष्टता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि पक्षहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको हो ।