ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश 

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार निर्वाचनबारेको मुद्दामा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै १३ पुसमा हुने भनिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोकिने भएको छ । निर्वाचन रोक्न कमलबहादुर चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एनओसी विवादमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामाले अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै ओलम्पिक कमिटीको विधिवत् विवाद सुरु भएको बताएका छन् । ‘आजबाट विधिवत् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सुरु भयो,’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पूर्वसदस्यसचिव लामाले भने, ‘विगतमा स्व. रुक्मशमशेर जबरा नेतृत्वको एनओसी र ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको एनओसीबिच चरम विवादपछि एकता भएर एउटै ओलम्पिक कमिटी थियो ।’ 

लामाले अब आगामी दिन नेपाली खेलाडीका लागि अप्ठेरो हुने देखिएको बताएका छन् । यसअघि ध्रुवबहादुरले विधानअनुसार दुई कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेपछि जीवनरामलाई सुम्पिएका थिए । जीवनरामले एनओसीको विधान संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रोेजेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । 

अध्यक्षका लागि तीनजना प्रतिस्पर्धामा थिए

८ पुसमा भएको उम्मेदवारी मनोनयनबाट एक अध्यक्ष पदका लागि तीनजनाको प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको थियो । दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका जीवनराम श्रेष्ठका साथै वर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र ह्यान्डबलका तेजबहादुर गुरुङ प्रतिस्पर्धामा थिए । अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि उपाध्यक्षमा कबड्डीकी तुलशा थापा र जुडोका दीपकहर्ष बज्राचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । 

बाँकी सबै पद निर्विरोध रहेको थियो । उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष एवं टेनिस संघकी अध्यक्ष ज्योति राणा, पौडीका अशोकरत्न बज्राचार्य, टेबुलटेनिसका चतुरानन्द वैद्य, तेक्वान्दोका प्रकाशशमशेर राणा, हक्कीका अनिल शर्मा, सुटिङका पुष्पदास श्रेष्ठ र साइक्लिङका गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति उपाध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका थिए । महासचिवमा नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ निर्विरोध निवार्चित हुँदा सहमहासचिवमा ब्याडमिन्टनका रामजीबहादुर श्रेष्ठ छन् ।

आजबाट विधिवत् विवाद सुरु : युवराज लामा, अध्यक्ष, कराँते महासंघ
आजबाट विधिवत् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सुरु भएको छ । खेलकुद ऐन, २०७७ मा एउटा मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध र मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लेखिएको छ । मूल कारण कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबिच ओलम्पिक कमिटी कसले कब्जा गर्ने भन्ने संकीर्ण प्रवृत्तिले विवाद सुरु गरेको देखिन्छ ।