- वि.सं २o८१ मङ्सिर १९ बुधबार
कुनै मित्रराष्ट्रले निःस्वार्थ अनुदान देओस् र नेपालको विकास गरिदेओस् भन्ने ठान्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति नबुझ्नु हो
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारमा गएपछि भएको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमण नेपालका लागि आफैँमा महत्वपूर्ण हो । एउटा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अर्काे मुलुकको औपचारिक भ्रमण गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा विशेष महत्व राख्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परा यसपटक तोडियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र विदेश सम्बन्धमा यसलाई ‘असामान्य’ मान्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बिआरआई) सम्बन्धी तथा विभिन्न खालका आपसी सहयोगका मुद्दामा हस्ताक्षर तथा समझदारी हुने बताइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा अलिखित र सार्वजनिक नभएका पनि कतिपय आपसी सहमति हुन सक्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको, विशाल भूगोल, व्यापक उद्योग र बजार, विकास र समृद्धिको अविचलित यात्रा, औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, विश्व बजार विस्तार, प्रविधिको तीव्र विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक र सांस्कृतिक एकता, संयुक्त राष्ट्र संघको पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक तथा विश्वमा उदीयमान आर्थिक शक्तिमा आएको चीनको भ्रमण सबै अर्थमा आवश्यक र अर्थपूर्ण पनि हो ।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएदेखि संघको मूल्य, मान्यता र व्यवस्थाबमोजिम कर्तव्य पूरा गर्दै, विश्वको शान्ति, विकास, स्थिरता र समृद्धिमा समर्थन, सहयोग तथा सहकार्य गर्दै आएको स्वतन्त्र नेपाल भूगोलमा सामान्य भए पनि सार्वभौम अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुलुकको स्वाधीनताजस्ता विषयले विश्व राजनीतिमा समान हैसियतमा रहेको छ । चीन सबै दृष्टिले विशाल र शक्तिशाली भएर पनि उसको विदेश नीति प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी देखिएको छैन ।
आफ्नो मुलुकको विकास, समृद्धि, औद्योगिकीकरण, बजार विस्तार र आमजनताका लागि सुशासन र समृद्धिमा ध्यान दिँदै आएको चीनले राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सडक सञ्जाल, यातायात, पर्यटन, वातावरण, विकास, सम्बन्ध विस्तार तथा व्यापारलाई टेवा दिने उद्देश्यले अघि बढाइएको उक्त परियोजना विश्वको एउटा महत्वपूर्ण दूरदृष्टि भएको अवधारणा र ‘ग्य्रान्ड मेघा प्रोजेक्ट’ पनि हो । एक सय पचासभन्दा बढी मुलुकलाई सडक, यातायात, व्यापार र नागरिकस्तरबाट जोड्ने उद्देश्यले ‘वान वेल्ट वान रोड’ को नीति र योजना सार्वजनिक गरेको चीनले उल्लेख गर्ने गरेको छ । यसबाट सो परियोजनामा संलग्न हुने मुलुक तथा जनतालाई चौतर्फी फाइदा र हित हुने भनिएको छ ।
सो कार्य अघि बढाउन चीनले विभिन्न मुलुक र सम्बन्धित सरकारसमक्ष ठोस आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक प्रस्ताव राख्दै आएको देखिन्छ । चीनको उक्त प्रस्तावलाई सम्बन्धित मुलुकले अति महत्व र आशाका साथ समर्थन गर्र्दै आएका छन् । नेपालले यसअघि सन् २०१७ मा उक्त परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै सहमति जनाइसकेको छ । नेपालमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बिआरआई) लाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा ‘मिसकन्सेप्सन’ व्याप्त छ । त्यसमा दुईथरी विचार देखिन्छन् ।
एकथरी बिआरआई कार्यान्वयनबाट नेपालको विकास र समृद्धिको ‘कायपलट’ हुने दाबी गर्दै छन् । यही कारण उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट अति बढी अपेक्षा राखेका छन् । अर्काथरीमा बिआरआई चीनको ‘डेब्ट ट्र्याप’ हो भन्ने ‘मिसकन्सेप्सन’ रहेको छ । तिनमा चीनको उक्त ऋणले नेपाल आर्थिक संंकटमा पर्न सक्ने र भारतको असन्तुष्टि बढ्ने डर पनि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको चीन भ्रमण नेपालका लागि महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहनेमा कुनै सन्देह छैन । भ्रमणमा बिआरआईअन्तर्गत ‘रेल्वे कनेक्टिभिटी’, सडकलगायत व्यापारिक नाकाको सुधार र विस्तार एवम् आपसी हितका विभिन्न विषयमा सहमति हुनेछ । चीन भ्रमणबाट बढी अपेक्षा राख्नेहरूले सम्झौताको कार्यान्वयनमा चाहिँ आशंका गरिरहेको देखिन्छ ।
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको पुल र सडक बनेर सञ्चालमा आइरहेको भए पनि बाटोको अवस्थामा तात्विक सुधार भएको देखिन्न । अर्कातर्फ चीनको तिब्बत–सिगात्से हुँदै नेपालको स्याफ्रुबेसी–रसुवा–नुवाकोट हुँदै नेपालको काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग बन्ने कुरा छलफलमा मात्र सीमित रहेको छ । नुवाकोटको छहरेदेखि काठमाडौंको टोखा आउने सुरुङमार्ग लामो समयदेखि सार्वजनिक चर्चामा रहेको भए पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत हुन सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी काठमाडौंदेखि लुम्बिनीसम्म रेल गुडाउने कुराले हौसिएका नेपालीको अपेक्षा पूरा हुनेमा आशंका छ । कतिपय राजनीतिक दल तथा विद्वान्हरू चीनको बिआरआई परियोजनालाई डेब्ट ट्र्याप (ऋणको पासो) भन्दै त्यसले मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको ठान्छन् । आफूलाई नयाँ भन्नेहरूचाहिँ राज्य, सरकार र सरकारी निकायका घोषणालाई जहिल्यै ‘हावादारी’ भन्दै उडाउने गर्छन् । पहिले पनि त्यस्ता धेरै विश्लेषक थिए, जसले सरकारी कार्यक्रम र घोषणालाई ‘हावा’ भन्ने गर्थे ।
काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने चर्चा हुँदा पनि तिनीहरू यो पूरा हुन्न भन्थे । गोरखाको मनकामना मन्दिरमा केवलकारबाट दर्शन गराउने चर्चा गर्दा विश्वास गर्दैनथे । अर्काथरी मान्छे र विश्लेषक फेरि आफूले रोजेको पार्टी वा दल सरकारमा नभएको खण्डमा कुनै पनि कुराको खराबी मात्र देख्छन् र ‘नेगेटिभ’ मात्र विश्लेषण गर्छन् । यस्ता ‘नेगेटिभिटी’बाट ग्रस्त मानिसले प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेको चीन भ्रमणबाट पनि ‘केही हुनेवाला छैन’ भन्दै नकारात्मक टीका–टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका भए पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा चाहिँ प्रचण्डले बिआरआई लागू गर्नुपर्ने भन्दै चीनको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । कतिपय मानिसको विश्लेषण गर्ने, सोच्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने शैली नकारात्मक मात्र देखिन्छ । नकारात्मकताले भरिएका मान्छे र विश्लेषकले आफूबाहेकका कसैलाई पनि सही र सकारात्मक देख्दैनन् । यस्ता चरित्र र सोच भएका मान्छेको विश्लेषण अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि विभिन्न रूप र नाममा प्रकट भइरहेका छन् ।
राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट छिमेकी देशको भ्रमण भई केही सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर हुनु राम्रो र महत्वपूर्ण कदम हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र अभ्यासमा यसलाई अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण घटना मानिन्छ । तर, एउटै सम्झौता र भ्रमणले मुलुकको आर्थिक र भौतिक क्षेत्रमा ‘कायापलट’ गर्न सक्ने होइन । बिआरआई परियोजना चीनको महत्वाकांक्षी ‘भिजन’ र परियोजना भए पनि कार्यान्वयनमा अनेकौँ जटिलता देखिन्छन् ।
नेपालमा एकथरी मान्छे चीनले नेपाललाई निःसर्त अनुदान तथा सहयोग गरी बिआरआई आयोजना निर्माण गरिदिनुपर्ने ठान्दछन् । तर, त्यस्तो हुने सम्भावना देखिन्न । मित्रराष्ट्रले निःस्वार्थ अनुदान देओस् र नेपालको विकास गरिदेओस् भन्ने ठान्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति नबुझ्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिले आफ्नो देशलाई महत्व दिन्छ । वास्तवमा नेपाल भूगोलमा सानो भए पनि संयुक्त राष्ट्र संघको स्वतन्त्र र स्वाधीन सदस्य राष्ट्र भएकाले दुई देशका प्रमुखबाट हुने त्यस्ता भ्रमण र सम्झौताको चौतर्फी अर्थ हुन्छ ।
बिआरआईको सोच ल्याउने चीनका राष्ट्रपति सीबाट नेपालको भ्रमण हुन सकेको खण्डमा त्यसले फेरि धेरै प्रकारका सम्भावना र सकारात्मकता दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भूराजनीतिमा नेपालको प्रतिष्ठा र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको महत्व पनि बढ्न सक्छ । सारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भइरहेको चीन भ्रमणको चौतर्फी र बहुआयामिक महत्व रहेको देखिन्छ । भ्रमणबाट बिआरआईसम्बन्धी परियोजनामा भएको ‘मिसकन्सेप्सन’ हटाउन सक्नुपर्छ ।
चीनबाट स्वार्थरहित सहयोगको अपेक्षा राख्नु पनि कूटनीति र विदेश सम्बन्धको जानकारी नहुनु हो । नेपालका उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकीको उत्तिकै महत्व र अर्थ रहेको कुरामा कसैले भ्रम राख्नुपर्दैन । तसर्थ देशहितमा सन्तुलित भएर कूटनीति र आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । चीनको भ्रमणलाई अति बढी अपेक्षा र निराशा÷नकारात्मकताको दृष्टिबाट बुझ्नु आवश्यक छैन ।
(अधिवक्ता सिलवाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधान र मानव अधिकार विषयका विद्यावारिधि हुन्)
