विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद : बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय

बक्यौता असुल नहुँदै सरकारले पुनः उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २८ उद्योगमा लाइन काटेको अवस्था छ । 

विद्युत् प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बक्यौता असुल नहुँदै ग्राहकको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार १२ बजेसम्म उक्त उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसो त टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए । 

‘आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन सोमबार १२ बजेसम्म जोड्न र टिओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, लाल आयोग प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बक्यौता असुल नभएको अवस्थामा माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर मात्र उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न सक्छ । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदा समय लाग्छ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर सोमबार १२ बजेभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने सम्भावना भने न्यून छ । 
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर मैले पनि मिडियामार्फत केही जानकारी पाएको छु, प्राधिकरणलाई कुनै औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । 

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्त थियो । तर, केही उद्योगीले त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न अझै पनि आनाकानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक बाँकी भएका ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न गत ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो ।

अल्टिमेटम दिएको अन्तिम दिन ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । त्योसहित सरकारका दुई उद्योग र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात निजी उद्योग गरी नौ उद्योगमा पनि लाइन काटिएको थिएन । त्यसबाहेक ३४ उद्योगमा गत ८ कात्तिक राति लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएपछि थप ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । त्यसअनुसार हाल २८ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ । स्टे अर्डर पाएकासहित गरेर ३५ उद्योगबाट बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । हालसम्म १४ उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन् । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन फिडर महसुलमा विवाद भएपछि तत्कालीन सरकारले समाधान खोज्न २४ पुस ०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ गठन गरेको थियो । प्राधिकरणले सोही महिना ६ पुसदेखि २३ पुससम्म बक्यौता नतिर्ने २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २४ वैशाख ०८१ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ वैशाखमा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता लिन भनेको थियो ।

त्यस्तै, सुरुको अवधि ०७२ साउनदेखि पुससम्मको हकमा कानुन नबनेकाले पछि अदालतबाट हुने फैसलाको आधारमा निर्णय गर्न भनिएको थियो । ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिको भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले महसुल नलिन भनिएको थियो । सोहीअनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता असुल गर्न भनिएको थियो । 

लाल आयोगले दिएको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गत १० असारमा उद्योगीहरूलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । तर, बक्यौता नतिरेपछि २५, २६ र २७ असारमा ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उद्योगीको पक्ष लिँदै बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

पछि ६ उद्योगबाट आएको उजुरीको आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले ४ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसकै आधारमा ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । यद्यपि, त्यसमा तीन महिनाभित्र पुनः बक्यौता असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार पछिल्लोपटक उद्योगीलाई ८ कात्तिकको समय दिएर बक्यौता तिर्न भनिएको थियो । त्यसमा ४९ उद्योगमध्ये त्यस अवधिमा बक्यौता तिरेका ६, स्टे अर्डर पाएका सात र सरकारी दुईबाहेक ३४ उद्योगमा ८ कात्तिकको राति लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि थप ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । 

यो बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा यसअघि पनि पटक पटक सरकारबाटै अवरोध हुँदै आएको थियो । ०७६ चैतमा पनि प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता नतिरेको भन्दै दुई उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यतिवेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । लाइन काटिएपछि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जामन्त्री तथा सचिवहरूको संयुक्त बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो । 

८ कात्तिक मध्यराति ३४ उद्योगमा काटिएको थियो लाइन
बक्यौता तिर्न बाँकी ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्मको  अल्टिमेटम दिइएको थियो । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । त्योसहित सरकारका दुई र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात निजी गरी नौ उद्योगमा पनि लाइन काटिएको थिएन । ३४ उद्योगमा लाइन काटिएकोमा योबिचमा ६ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । अब लाइन काटिएका २८ उद्योग मात्र छन् । 

 १४ कात्तिकमा मात्रै नियमन आयोगले भनेको थियो–पहिलो किस्ता असुल नभई लाइन नजोड्नू
प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियामक निकाय हो विद्युत् नियमन आयोग । यसअघि १४ कात्तिकमा मात्रै आयोगले पहिलो किस्ता नबुझाएसम्म उद्योगमा लाइन नजोड्न भनेको थियो । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो । 

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २७ वैशाख ०८० को निर्णयमा उल्लेख भएको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल÷फरफारक गर्ने गरी त्यहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपात (किस्ता)मा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रको एक नम्बर निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रशासनिक तथा अदालतबाट हुने पुनरावलोकनका क्रममा थपघट हुने रकमलाई पछिको बिलमा समायोजन गर्न पनि आयोगले बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘उक्त विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने,’ पत्रको दुई नम्बर निर्देशनमा भनिएको छ । 

सोहीअनुसार १४ कात्तिकको साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिइने किस्ता सुविधा २८ बाट ५६ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाँदा राख्नुपर्ने धरौटीको सीमा पनि २५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यसमा नगद नभएर बैंक ग्यारेन्टी मात्रै दिए पुग्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । तर, अहिले सरकारले नयाँ निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार प्राधिकरणले सरकारले दिने कुनै पनि निर्देशन मान्नुपर्छ ।