अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल र सफल दोषी ठहर

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाका संयुक्त इजलासले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दै आरोपितमध्ये दुईलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।

अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको खरिद प्रक्रियामा संलग्न आरोपित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित नौजनाले भने सफाइ पाएका छन् । अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ९ असारमा बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल र दुई सहसचिवसहित ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो इतिहासकै पहिलो मुद्दा थियो । मुद्दासँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । मुद्दा दायरपछि मुख्यसचिवको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो । अर्यालको दरबन्दी अहिले योजना आयोगमा छ । 
भ्रष्टाचारमा संलग्न आरोपमा अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेका अर्यालका अतिरिक्त आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेले पनि सफाइ पाएका छन् । यस्तै, विभागका उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाउनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम पनि छन् । परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, ठेकेदार कम्पनी प्रिन्ट सेल प्रालि तथा त्यसका निर्देशक केशव शर्माले पनि सफाइ पाएका छन् । 

अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धमा राज्यबाट विनियोजन बजेट निर्माण गर्दाको उद्देश्यविपरीत कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरी सुरक्षात्मक छपाइसम्बन्धी उद्योगमा दर्ता नभएको तथा त्यस्तो छपाइ गर्न अनुमति नै प्राप्त नगरेको निजी कम्पनीलाई महँगो दरमा छपाइ गर्न ठेक्का दिई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारको थियो । यसरी ठेक्का लगाउँदा भ्याटसहित ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम २० प्रतिशत पेस्कीबापत ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । तर, मुद्दा दायर गर्दाको अवधिसम्म कुनै परिणाम नदेखिएको, एकआपसमा मिलेमतो गरी प्रयोजनहीन र कसैले सो सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै जिम्मेवारी नै नलिएको अवस्था रहेको अख्तियारको दाबी थियो । उक्त सम्झौताबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति तथा रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो । 

पौडेल र श्रेष्ठले सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील अन्त:शुल्क टिकट छपाइ कार्यका लागि प्रिन्टसेलसँग सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक नै अग्रिम पेस्की भुक्तानी गरेको देखिएकाले उक्त रकमको प्रयोजनहीन तवरले खर्च हुन गएको अवस्था देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । पौडेल र श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विशेषले प्रतिवादीउपर जनही बिगो तीन करोड ४२ लाख २२ हजार आठ सय रुपैयाँ कायम गर्दै दोषी ठहर गरेको छ ।

सहायक भूमिकामा विभागका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउनु अन्याय
अन्त:शुल्क छपाइ खरिदको निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालीन मन्त्रीसहित मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि छानबिन नगरी सहायक भूमिकामा काम गरेका विभागका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउनु अन्याय भएको विशेषको ठहर छ । समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । तर, त्यस कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूउपर कुनै अनुसन्धान भएको नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘माननीय अर्थमन्त्रीको मिति २६ भदौ २०७९ को निर्णयअनुसार समग्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा विवाद छैन । निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्नेसम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन । यस प्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ । एउटै प्रक्रियामा आबद्ध रही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग बुझ्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गर्नु नपर्ने र उक्त प्रक्रियामा सहायक भूमिकामा रहेका अर्काे निकायका पदाधिकारीउपर अभियोजन गरिनु अनुसन्धानको स्वच्छता र समानताको सिद्धान्तको मान्यताविपरीत हुन जाने फैसलामा लेखिएको छ । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्त:शुल्क स्टिकर निःशुल्क रूपमा छाप्न सर्तसहित प्रारम्भिक तयारीका लागि विभागले कार्यादेश दिएको देखिएको, स्टिकर छाप्ने कार्य केन्द्रकै बजेटबाट गरिने भएको र सो स्टिकर विभागलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने भएको देखिएकाले विभागका कर्मचारीको वित्तीय क्रियाकलापमा कुनै सहभागिता रहेको देखिन नआएको फैसलामा उल्लेख छ । स्टिकर निःशुल्क प्राप्त गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकै आधारमा मात्र विभागका कर्मचारीको बदनियत र मिलेमतो रहेको भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

मुद्दा चलेकै आधारमा आयोजना अवरुद्घ नगर्नू
मुद्दा चलेकै आधारमा आयोजना अवरुद्ध नगर्न अदालतले सरकारका नाममा फैसलामार्फत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ‘कहीँकतै कुनै राष्ट्रसेवकले बदनियत चिताई आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने आधारमा त्यस्ता कर्मचारीउपर कानुनबमोजिम मुद्दा चलेकै कारण राष्ट्रिय आवश्यकताका परियोजना अवरुद्ध गरिनु कदापि उपयुक्त हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ विवादमा आएको उल्लिखित अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको परियोजना कानुनबमोजिम अविलम्ब अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित अन्य कार्य पनि क्रमिक रूपमा स्वदेशमै सम्पन्न गर्न सक्रियता लिनु भनी नेपाल सरकारका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।